सहकारी र समृद्धि

Gopinath-mainali-npcगोपीनाथ मैनाली

सरल अर्थमा लिँदा आपसी हितका लागि गरिने सहकार्य नै सहकारी हो । अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी सङ्घका अनुसार संयुक्त स्वामित्व र प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणमा रहने उद्यमको माध्यमबाट आफ्ना समान आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकता एवम् आकांक्षा प्राप्तिका लागि स्वेच्छाले एकताबद्ध व्यक्तिहरूबाट स्थापित सङ्गठन सहकारी हो । आर्थिक व्यवसाय र उद्यमहरू व्यक्तिगत तवरले, कम्पनीका रूपमा र सामूहिक हितका लागि गर्न सकिन्छ । सहकारी वैयक्तिक उद्यमशीलता र कम्पनीका बजारवादी सिद्धान्तबाट पर रही सामूहिक हित र समान आवश्यकता पूरा गर्न केन्द्रित हुन्छ । सहकारी व्यवसाय आत्मसहयोग, स्वउत्तरदायित्व, प्रजातान्त्रिकपन, समानता, न्याय र ऐक्यबद्धता जस्ता मूल्यबाट निर्देशित रहन्छ । सहकारी स्थानीय आवश्यकता र आकांक्षा पूरा गर्नका लागि स्वयम् परिचालित हुन्छन्, स्वनियमित रहन्छन्् र फाइदाका समान भागीदारी राख्छन् । त्यसैले सहकारी आफ्नो इच्छाको संस्था, आफ्नो क्षमताको व्यवसाय र आफ्नो भावनाको अभियान हो, जसका आधारमा सहकारी सामाजिक जीवन पद्धति बन्न सक्छ ।
नेपाली समाज सहकारी संस्कृतिमा धनी छ । सहकारी सामाजिक जीवन पद्धतिका पक्षमा परापूर्वदेखि नै अस्तित्वमा रहँदै आए पनि २०१० सालमा सहकारी विभागको स्थापना भएपछि मात्र राज्यको औपचारिक कार्यसूचीमा प¥यो । पहिलो पञ्चवर्षीय योजनामा सहकारीलाई श्रमिक तथा कृषकमाथिको ऋणभार घटाउने र लोकतान्त्रिक ढङ्गले आपसी सहयोग विकास गर्न सघाउने संयन्त्रका रूपमा घोषणा गरियो । तर २०१७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सहकारीलाई यसका मूलभूत सिद्धान्त र मूल्यभन्दा पनि तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्थाको आर्थिक दर्शन कार्यान्वयनतर्फ निर्दिष्ट गरियो र सहकारी जनस्तरका सङ्गठनभन्दा पनि अर्धराजनीतिक संयन्त्रका रूपमा संरक्षित र परिचालित भए । पञ्चायतमा धेरै महत्व दिइएको ‘साझा’ ‘सहकारी’ बन्न सकेन । तर प्रजातन्त्र पुनःबहालीपश्चात् सहकारी कानुन परिमार्जन गरी सहकारीका मान्य सिद्धान्त र मूल्यका आधारमा सहकारी अभियानले अर्को रूप लियो । अहिले सहकारीले विस्तारको चरण पार गरेको छ र केही असल अभ्यासमार्फत आर्थिक विकास र सामाजिक परिवर्तनका लागि स्वयं परिचालित छ । सहकारी अभियानलाई विशिष्ट, कार्यमुखी र गतिशील बनाउन सहकारी ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा छ ।
समान स्वामित्व, फाइदा र जोखिमका कारण सहकारीका सदस्यहरू विश्वासको ऊर्जामा गतिशील हुन्छन् । सामाजिक, आर्थिक र मानवीय तीनै प्रकारको पूजी निर्माणको कार्य सहकारीले गर्नसक्ने भएकोले यो गरिबी निवारणको माध्यम र आर्थिक समृद्धिको आधार हो । आर्थिक प्रतिफल र बजारको सीमितताका कारण निजी क्षेत्र लगानी गर्न नगएको वा नचाहेको ग्रामीण क्षेत्रमा सहकारी नै समुदायस्तरको उत्पादन सङ्गठन र रोजगारी सिर्जनाको माध्यम हो । यसले स्थानीय सम्भावना र ग्रामीण समुदायको सीप एवं ससानो पूजीलाई उत्पादन प्रक्रियामा उन्नयन गरी उपयोगिता सिर्जना गर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि सहकारीहरूमार्फत कृषि पसलको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने, प्रशोधन, सञ्चय–भण्डारण गर्ने र बजारीकरणका माध्यमबाट आयस्तर बढाउन सहकारी माध्यम बन्न सक्छ । विचौलियाले उत्पादन–उपभोक्ता सम्बन्धलाई अवरोध गरी दुवैतर्फ ठगिरहेको अवस्थामा सहकारी बजार सम्बन्धको सेतु बन्न सक्छ । यसले खण्डीकृत खेतीलाई सामूहिक, व्यावसायिक र आधुनिक खेतीमा बदल्न अभियान चलाउन सक्छ । केही कृषि सहकारीले यस क्षेत्रमा उल्लेख काम गरी प्रदर्शन प्रभाव पनि पारिरहेका छन् ।
गरिबमुखी आर्थिक वृद्धिका लागि सहकारी एउटा सशक्त अभियान हो । आर्थिक वृद्धिका लागि स्वयम गरिब परिचालन र प्राप्त प्रतिफलको समन्यायिक वितरण सहकारी क्रियाकलापमा देख्न सकिन्छ । यो दिगो विकास र आर्थिक वृद्धिको भरपर्दो माध्यम पनि होइन । समानता र न्यायको माध्यम पनि होइन ।
शहर अवसरको केन्द्र हो, गाउँ सम्भावनाको स्थल । गाउँले उत्पादन गरेका वस्तुहरू शहरले उपभोग गर्छ । सहकारी मार्फत गाउँ–शहर अन्तरसम्बन्ध बलियो बनाउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि दुग्ध सहकारीलाई लिन सकिन्छ । गाउँमा उत्पादित दूध र दुग्ध पदार्थ सहकारीमार्फत शहर पुग्छ भने कृषक आफ्नो उत्पादनको मूल्य पाउन सक्छन् । तरकारी, माछा, मासु, फलफूलका क्षेत्रमा कार्य गर्ने सहकारी गाउँ – शहर आवद्धताका बलिया सूत्र हुन सक्छन् ।
आर्थिक संरचनाको क्रियाशीलताले गाउँ बस्तीसम्म उत्पादन सम्बन्ध स्थापना गर्दछ, वित्तीय मध्यस्थता गर्छ । स्थानीय स्तरसम्म आर्थिक संरचना विस्तार गरी सङ्घीयतामा प्राण भर्न सहकारी एउटा माध्यम हो । यसले दुई प्रकारले स्थानीय आर्थिक गतिविधि बढाउँछ । पहिलो, स–सानो परिमाणमा रहेको बचतलाई पुँजीमा रूपान्तरण गरी उद्यमीको हातमा पु¥याउँछ । दोस्रो, उद्यमी व्यवसायी तथा बचतकर्ताको जोखिम घटाउँछ । शहरी स्वरूप भएका र सुविधाका घनावस्तीमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति भए पनि गाउँ र विपन्न स्थान वित्तीय पहँुचभन्दा निकै टाढा छन् । बैङ्क तथा वित्त संस्थाको स्वभाव पनि बजार सङ्केतमा दौडिने हो । सहकारीलाई भूमि बैङ्कको अवधारणामा विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सके उपयोग नभएको जमिन निश्चित आधारमा उत्पादनशील हातमा पु¥याइ त्रिपक्षीय फाइदा लिन सकिन्छ ।
नेपालमा सहकारीमा संलग्नता र गरिबी निवारणबीच सहसम्बन्ध देखिएको छ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले साविक २५ जिल्लाका १२ लाख २४ हजार ४१७ परिवारमा गरिबी पहिचानका लागि गरेको सर्वेक्षण निष्कर्षमा सहकारी सदस्य भएकाहरू २२ दशमलव ५ प्रतिशत र सदस्य नभएका ३४ दशमलव ३ प्रतिशत गरिब रहेको देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र अक्सफोर्ड मानव विकास प्रयासबाट गरिएको अध्ययनका नतिजा विश्लेषण गर्दा पनि सहकारी संस्था भएको स्थानमा गरिबी बहुसूचकाङ्कको स्तर कम देखिएको छ । नेपालको राष्ट्रिय औसत एमपीआई २८ दशमलव ६२ हो । कम सहकारी संस्था भएको कर्णाली प्रदेशको एमपीआई स्तर ५१ दशमलव २२ हो, त्यसपछि कम सहकारी भएको प्रदेश २ को एमपीआई स्तर ४७ दशमलव ८९ हो, जवकि धेरै सहकारी भएका प्रदेश ३ र प्रदेश ४ (गण्डकी) को सूचकाङ्क स्तर क्रमशः १२ दशमलव २४ र १४ दशमलव १९ छ ।
समाजवादउन्मुख, स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सहकारी महìवपूर्ण माध्यम हुने संवैधानिक निर्दिष्टता छ । तर यसका केही कमजोरी सुधार गर्नुपर्ने स्थिति छ । धेरैजसो सहकारी उत्पादन क्रियाकलापमा संलग्न छैनन् । ३४ हजार ५१२ प्रारम्भिक सहकारीमध्ये १३ हजार ५१७ (३९ दशमलव ३४ प्रतिशत) बचत तथा ऋण कारोवारमा संलग्न छन् भने बहुउद्देश्यीय लगायत अन्य सहकारी पनि मुख्य उद्देश्यको कारोबारमा भन्दा बचत ऋण परिचालनमा छन् । कृषि, दुग्ध, उपभोक्ता सहकारी (क्रमशः १० हजार ९२१, एकहजार ६५८ र एक हजार ४२३) कारोबार त्यति उत्साहजनक छैन । श्रमिक तथा कालिगढ सहकारी क्रियाशील छैनन् । सहकारी गतिविधिमा संलग्नताको स्तर बचत तथा ऋणमा अति उच्च, वस्तु तथा अन्य सेवामा अति न्यून देखिनु सहकारी अभियानका दृष्टिमा सुधारको सम्भावना प्रशस्त छ भन्ने सङ्केत हो । अपेक्षित क्षेत्रमा सहकारीको फैलावटका आधारमा पनि उद्योगमा अति न्यून, वित्तीयमा अति उच्च र ऊर्जा, यातायात, खुद्रा बिक्री, उत्पादनपछिका सेवामा अति न्यून देखिएको छ ।
सहकारी कार्यको आर्थिक सामाजिक असरका सूचक विश्लेषण गर्दा सामाजिक आयाममा उत्साहपूर्ण (महिला सशक्तीकरण अति उच्च, सामाजिक समावेशिता उच्च) र आर्थिक आयाम सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । सहकारीको भौगोलिक फैलावट शहर र सुविधास्थलमा बढी छ, आवश्यकता ग्रामीण र विपन्न क्षेत्रमा छ । सहकारी विशिष्टीकृत सेवा दिन सकिरहेका छैनन् भने केही सहकारी समस्याग्रस्त छन् । संविधान र राज्यका योजनामा सहकारीलाई धेरै महŒव दिइएको छ तर उपलब्धि मिश्रित छ । सहकारी स्वनियमनमा छैनन्, नियमक निकायको क्षमता कमजोर छ । सहकारीभित्र आन्तरिक सुशासन पनि संस्थागत गर्नुपर्ने देखिएको छ भने सहकारीको बुझाइमा एकरूपता पनि कायम गर्न आवश्यक छ ।
सहकारीको प्रशासन सरकारका तीनै तहमा भएकाले पनि सङ्क्रमणको मार यस क्षेत्रले भोग्नु पर्ने हो कि भन्ने देखिएको छ । सहकारीलाई माध्यम बनाएर फोहोर धनलाई सफाइ हुन नदिन पूर्वसावधानी र शिक्षाको आवश्यकता पनि छ । यसर्थ यी कमी कमजोरीको सुधार गरे ‘सहकारी आन्दोलनजस्तो सम्पूर्ण रूपले सामाजिक उद्देश्यको शक्तिशाली औजार अरू कुनै छैन’ । जसले सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक समावेशिता, आर्थिक समृद्धि, नागरिक सशक्तीकरण, नेतृत्व विकासलगायत सुशासनका सबै क्षेत्रमा एकसाथ सहयोग पु¥याउँछ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds