लक्ष्मण पौडेल
भैरहवा, मंसिर २६ गते । धान खरिद प्रक्रिया अविलम्ब अगाडि बढाउन र मलको सहज आपूर्तिको माग गर्दै नेपाल किसान महासङ्घ रुपन्देही र अखिल नेपाल किसान महासङ्घ रुपन्देहीले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग आग्रह गरेको छ । लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय, भैरहवामा महासङ्घले दबाब स्वरूप तालाबन्दी गरेको छ ।
अखिल नेपाल किसान महासङ्घ र नेपाल किसान महासङ्घले संयुक्त रूपमा तालाबन्दी गरेको अखिल नेपाल किसान महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका सचिव महेन्द्र गिरीले बताउनुभयो ।
किसान महासङ्घले धान खरिदका लागि दबाब दिन अन्य सङ्घर्षका कार्यक्रम पनि घोषणा गरेको छ । जसअनुसार आम किसानलाई सङ्घर्षमा उत्रिनका लागि आह्वान गर्दै देशव्यापी रूपमा किसान महासङ्घका सङ्गठनहरू परिचालन, प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइ किसानका समस्याको बारेमा ध्यानाकर्षण गराउने, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको कार्यालयमा धर्ना तथा तालाबन्दी गरेको छ ।
विभिन्न जिल्ला र स्थानीयस्तरमा किसान प्रदर्शन, र्याली तथा सभाहरूको आयोजना गरिने नेपाल किसान महासङ्घ रुपन्देहीका अध्यक्ष वेगबहादुर कुँवरले बताउनुभयो । निर्धारित आन्दोलनको अवधिभित्र धान खरिद प्रक्रिया सुरु नगरिएमा दोस्रो चरण सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने अखिल नेपाल किसान महासङ्घ रुपन्देहीका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पन्थीले बताउनुभयो ।
सोही क्रममा नेपाल किसान महासङ्घ रुपन्देही र अखिल नेपाल किसान महासङ्घ रुपन्देहीले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय, भैरहवाका प्रमुखलाई संयुक्त रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
अखिल नेपाल किसान महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका सचिव महेन्द्र गिरीले अविलम्ब किसानबाट धान खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन र हिउँदे खेतीका लागि आवश्यक मलको तत्काल व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।
सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरी खरिद गर्ने, यदि किसानले समर्थन मूल्यभन्दा कम मूल्यमा बिक्री गर्नुपरेमा त्यस्तो फरक समेत शोधभर्ना दिने व्यवस्था गरेको छ । आफ्नै घोषणा र प्रतिवद्धताविपरीत धान खरिद नगर्नु सरकारको असक्षमता भएको गिरीले बताउनुभयो ।
सरकारले धान खरिद प्रक्रिया सुरु नगरेकाले किसानहरू व्यापारीलाई सस्तो मूल्यमा धान विक्री गर्न बाध्य भएको उहाँको भनाइ छ । त्यस्तै खेती लगाउने समयमा मलबिउको अभाव, कृषि उत्पादन सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धि, कृषि श्रमिकको अभावजस्ता समस्याका बाबजुद उत्पादित उपजमा बजारको मनोमानी कहिलेसम्म भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
गत १६ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस वर्षको लागि धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको थियो । जसअनुसार मोटा धानको मूल्य दुई हजार ९६७ र मध्यम धानको मूल्य तीन हजार १२८ निर्धारण गरिएको थियो । गत वर्षको भन्दा मोटा धानमा प्रतिक्विन्टल २१५ र मध्यम धानमा २२६ रुपियाँ वृद्धि गरेको भए पनि लागत मूल्य र मुद्रास्फीतिका आधारमा सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यले किसानलाई लाभ नपुग्ने महासङ्घहरूको जनाएका छन् ।
