धीरेन्द्रप्रसाद साह
जनकपुर, चैत १ गते । प्रदेश लोक सेवा आयोग मधेश प्रदेश आयोगविहीन (पदाधिकारीविहीन) छ । मधेश प्रदेश सरकारले पदाधिकारी नियुक्ति नगर्दा आयोगविहीन अवस्थामा पुगेको हो । आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा पछिल्लो नौ दिनदेखि कर्मचारी नियुक्ति सिफारिसका सम्पूर्ण प्रक्रिया ठप्प छ ।
प्रदेशमा अध्यक्ष एक र दुई सदस्य गरी तीन जनाको प्रदेश लोकसेवा आयोग रहने प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन २०७६ दफा ३ को उपदफा १ मा व्यवस्था गरेको छ । अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्ष तोकेको छ । सोहीअनुसार अध्यक्ष र सदस्यलाई नियुक्ति गरिएको थियो । तर उमेर हद नाघेको कारण अध्यक्ष सुरेन्द्रप्रसाद यादव २०८० फागुन २२ गते अवकाश प्राप्त गर्नुभएको आयोगका कार्यालयले जनाएको छ ।
आयोगका अर्का सदस्य महारुद्र झा पनि उमेर हद नाघिसकेको कारण २०७९ पुस ३ गते अर्थात् एक वर्ष चार महिना अगाडी नै अवकाश प्राप्त गर्नुभएको छ । आयोगका पदाधिकारीमा डा. सुजाता देव मात्र एक जना सदस्य हुनुहुन्छ । पदाधिकारीको उमेर हद म्याद ६५ वर्ष तोकेको छ ।
आयोगले माग क्लेकशन (रिक्त दरबन्दी माग), विज्ञापन निकाल्ने, पाठ्यक्रम-प्रश्नपत्र निर्माण, परीक्षा सञ्चालन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, अन्तर्वार्ता र नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने मुख्य काम रहेको प्रदेश लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता उपसचिव गगेशगुञ्जन झाले जानकारी दिनुभयो । "आयोगले रिक्त दरबन्दीको मागदेखि सिफारिससम्म प्रत्येक कामको लागि प्रत्येक चरणमा नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ", उहाँले भन्नुभयो, "नीतिगत निर्णय आयोगको बैठकले मात्र गर्न सक्छन् । यसको लागि अध्यक्ष र कम्तीमा एक जना सदस्य अनिवार्य हुनुपर्दछ । रिक्त भएको अध्यक्ष र एक जना सदस्यमा अहिलेसम्म कसैलाई नियुक्त नगरिएकोले आयोगको बैठक बस्न सकेको छैन ।"
"आयोग विभिन्न तहका गरी एक लाखभन्दा बढी सहभागीको परीक्षा लिइसकेको जनाउँदै आयोगका सदस्य डा.सुजाता देवले उत्तरपुस्तिका परीक्षणको लागि आयोगको बैठकबाट निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ", उहाँले भन्नुभयो, "आयोग (पदाधिकारी) छैन, निर्णय कसरी गर्छौँ । उत्तरपुस्तिका परीक्षणको लागि आयोगको बैठकले दक्ष, विषय विशेषज्ञ मनोनयन-चयन गर्नु निर्णय लिनुपर्छ, उहाँले थप्नुभयो, आफू एक्लै छौँ, निर्णय कसरी गर्छौँ । विज्ञ मनोनयन र उत्तरपुस्तिका परीक्षणको लागि नीतिगत निर्णय नहुँदा सो उत्तरपुस्तिकाको परीक्षण रोकिएको छ ।"
यस्तै, आयोगले विज्ञापन गरेको इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य, वन र कृषि सेवाका विभिन्न समूहमा करिब छ हजार आवेदन दर्ता भएको छ, आयोगका प्रवक्ता उपसचिव झाले चौँथौ, पाँचौँ, सातौँ र एघारौँ तहका ती पाँच-छ वटा विज्ञापनको परीक्षाको मिति घोषणा गरिसकेको छ । यही वैशाखमा लिने परीक्षाको लागि पनि नीतिगत निर्णय लिनुपर्दा समस्या आउने सक्ने भएकाले परीक्षा नै स्थगन गर्नु पर्ने सम्भावना बढेको उहाँले बताउनुभयो ।
आयोगमा पदाधिकारी नभएको कारण अहिले दक्ष, विज्ञ मनोनयन÷चयन, परीक्षा सञ्चालन कार्य, परीक्षा भइसकेको विज्ञापनको उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, अन्तर्वार्ता सञ्चालन र नियुक्तिको लागि सिफारिस कार्य प्रभावित बनेको प्रवक्ता झाले बताउनुभयो ।
वि.सं २०७६ भदौ २२ गते स्थापना भएको मधेश प्रदेश लोक आयोगले आर्थिक वर्ष ०७७-०७८ देखि २०८०-०८१ सम्ममा चौथो, पाँचौँ, सातौँ र नवौँ तहको खुला विज्ञापनबाट १७५ जना उत्तीर्ण उम्मेदवारलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिएको उहाँले बताउनुभयो । यस अवधिमा खुला ६४५ र बढुवा ३७५ गरी एक हजार २० जना(पद)को माग गरिएको छ । सहायक चौथौंदेखि माथि अधिकृत एघारौँ तहसम्म विभिन्न सेवा समूहका गरी खुलामा ६४५ जना माग भएकोमा १७५ जनाको सिफारिस भइसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै, बढुवाको ३७५ जनाको माग भएकोमा सबैको विज्ञापन भइसकेको उहाँले बढुवा समितिका अध्यक्षमा आयोगका सदस्य वा अध्यक्ष रहने व्यवस्था रहेकोले सोको निर्णय पनि आयोगको बैठकले गर्नुपर्नेमा उक्त कार्य पनि प्रभावित बनेको उहाँले बताउनुभयो । पदाधिकारी नभएर आयोगको काम कारबाही प्रभावित बनेको सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री र सभामुखलाई मौखिक रूपमा जानकारी गराइसकेको आयोगका सदस्य डा. देवले बताउनुभयो । उहाँहरू नियुक्तिको लागि चाडै पहल गर्नुहुन्छ भने विश्वास रहेको उहाँको कथन छ ।
ऐनमा नियुक्तिको व्यवस्था
प्रदेश लोक सेवा आयोगमा अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिको लागि ऐनमा सिफारिस समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोग २०७६ को दफा ३ को उपदफा २ मा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री अध्यक्ष, प्रदेश सभाका सभामुख सदस्य र प्रदेश सभाका विपक्षी दलको नेता सदस्य रहने गरी सिफारिस समितिको व्यवस्था गरेको छ । समितिमा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव सदस्य सचिव रहने पनि व्यवस्था छ । सिफारिस समितिले महिला सहित समावेशी सिद्धान्तको आधारमा अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिको लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस सम्बन्धमा मधेश प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का प्रमुख सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले पदाधिकारी रिक्त रहेको सम्बन्धमा आयोगले जानकारी गराइसकेको बताउनुभयो । पदाधिकारी रिक्त रहेको सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले नोटिसमा लिइसक्नु भएको उहाँले भन्नुभयो, चाँडै नै सिफारिस समितिको बैठक बसेर नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।
