चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न माग

वसन्त पराजुली

नारायणगढ, पुस २९ गते । दुई दिनसम्म भरतपुरमा चलेको सातौँ राष्ट्रिय चेपाङ भेलाले चेपाङ बसोबास क्षेत्रलाई विशेष संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ । भेलापछि शनिबार यहाँ जारी गरिएको चितवन घोषणापत्रमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५६ ले व्यवस्था गरे अनुसार संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरिएको उल्लेख छ । संरक्षित क्षेत्रमा चिउरी र चमेरोबिचको परम्परागत सांस्कृतिक सम्बन्ध बचाउन पनि माग गरिएको छ । “चेपाङ, चिउरी र चमेरोबिचको परम्परागत सांस्कृतिक सम्बन्धलाई स्थापित गर्न चेपाङ, चिउरी र चमेरो पकेट क्षेत्रमा कोरिडोरको व्यवस्था गरियोस्,” घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । 

घोषणापत्रमा चेपाङ बाहुल्य रहेको क्षेत्रलाई राष्ट्रियकरण गरिएकामा आपत्ति जनाइएको छ । “चेपाङले प्रयोग गर्दै आएको परम्परागत वन क्षेत्रलाई कबुुलियती वनमा परिणत गरी चेपाङको भूमिलाई राष्ट्रियकरण गरिएकाले सो कबुलियती वनको खारेजी गरी परम्परागत वन अधिकार सुनिश्चित गरियोस्,” भेलाको माग छ, “चेपाङ बसोबास गरेको क्षेत्रमा जथाभावी ढुङ्गा खानीको अनुमति दिएर चेपाङको घरबास उठाउने कार्य भइरहेको छ । यस कार्यले चेपाङको विस्थापन मात्र भएको छैन । उनीहरूको जमिनको अधिकारसमेत खोसिएको छ ।”

चेपाङको भूमिमाथि भइरहेको व्यापारीकरण रोक्न माग गर्दै भेलाले चेपाङको वन, जमिन र पानीमाथिको अधिकार सुनिश्चित गर्न अनुरोध गरेको छ । खोला तथा नदीहरूमा माछा मार्ने परम्परागत अधिकारलाई विभिन्न बहानामा अङ्कुस लगाएको, खोला तथा नदीमा जथाभाबी बालुवा तथा अन्य उत्पादन निकाल्न अनुमति दिँदा चेपाङ समुदाय अधिकारबाट वञ्चित भएको निष्कर्ष भेलाले निकालेको छ । चेपाङ समुदायले परम्परागत रूपमा मनाउँदै आएको पर्व न्वागी (छोनाम) भदौ २२ लाई राष्ट्रिय पर्वका रूपमा घोषणा गर्न भेलाले माग गरेको छ । 

नेपालको संविधान अनुसार कानुनबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने अधिकारको सुनिश्चित, पहिचानको संरक्षण, आरक्षण कोटाको व्यवस्था, चेपाङ बालबालिकालाई १२ कक्षासम्म निःशुल्क छात्रवाससहितको अध्यापनमा पनि घोषणापत्रमा जोड दिइएको छ । 

नेपाल चेपाङ सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्दराम चेपाङले भेलाले गरेको माडी नगरपालिका–९, कुसुमखोलामा बसोबास गर्ने चेपाङहरूलाई स्थायी पुनर्बासको व्यवस्था, चेपाङ जातिको राष्ट्रियस्तरको चेपाङ सङ्ग्रहालय निर्माण र लघुवित्तले चेपाङमा कर्जा लगानी गर्दा राष्ट्र बैङ्कले तोकिएको ब्याजदर अनुसार लगानी गर्नुपर्नेलगायतका भेलाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गर्नुभयो ।