काटियो घोराही सिमेन्टको लाइन

घोराही समाचारदाता

घोराही, पुस ९ गते  । डेढ अर्बभन्दा बढी रुपियाँ विद्युत् महसुल नबुझाएपछि घोराही सिमेन्ट उद्योगको विद्युत् लाइन काटिएको छ । विद्युत् प्राधिकरणलाई एक अर्ब ५३ करोड एक लाख ६१ हजारभन्दा बढी रुपियाँ विद्युत् महसुल नबुझाएपछि घोराही सिमेन्ट उद्योगको विद्युत् लाइन काटिएको हो । सो उद्योगले नियमित तिर्नुपर्ने विद्युत्को महसुल तिरेको थिएन । आफूले डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरिरहेको बहाना गर्दै विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् महसुल तिर्न उद्योगले अटेर गर्दै आएको थियो । विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड विद्युत् लाइन अन्तर्गत उद्योगलाई विशेष विद्युत् लाइनको व्यवस्था गरेको छ । 

ननडेडिकेटेड विद्युत्को शुल्क प्रतियुनिट १० रुपियाँ र डेडिकेटेड विद्युत्को महसुल प्रतियुनिट १६ रुपियाँ महसुल तिर्नु पर्छ तर प्राधिकरणले डेडिकेटेड विद्युतुका लागि निर्धारण गरिएपछि उद्योगले महसुल बुझाउन अटेर गरिरहेको थियो । विद्युत् प्राधिकरण घोराही शाखाका प्रमुख दिवाकर प्याकुरेलका अनुसार डेढ अर्ब रुपियाँ महसुल बक्यौता रहँदासम्म पनि शुल्क नबुझाएपछि उद्योगले शुक्रबार बेलुका ५:३० बजे उद्योगको लाइन काटिएको हो । 

उहाँले भन्नुभयो, “लामो समयसम्म पनि उद्योगले महसुल नबुझाएपछि शुक्रबार साँझदेखि घोराही सिमेन्ट उद्योगको लाइन काटिएको हो । महसुल नबुझाउँदासम्म विद्युत् लाइन हुँदैन ।” उहाँका अनुसार उद्योगको हालसम्मको बक्यौता रकम पूरै बुझाउनुपर्ने हुन्छ । लाइन काटिएपछि घोराही सिमेन्टको उत्पादन ठप्प भएको छ । घोराही सिमेन्टका प्रतिनिधिका अनुसार लाइन नभएपछि उद्योगको काम ठप्प भएको हो । विद्युत् महसुल नबुझाएका ग्राहकको लाइन काट्दै आएको विद्युत् प्राधिकरणले जिल्लामा पहिलो पटक ठुला उद्योगमध्ये पहिलो चरणमा घोराही सिमेन्ट उद्योगको लाइन काटेको हो । महसुल नबुझाए अब विस्तारै अरू ठुला उद्योगको पनि लाइन काटिने विद्युत् प्राधिकरण घोराही शाखा प्रमुख प्याकुरेलले जानकारी दिनुभयो । 

घोराही सिमेन्ट उद्योगको लाइन काटेको प्राधिकरणले लाखौँ रकम बक्यौता रहेको सोनापुर सिमेन्ट र सम्राट् सिमेन्ट उद्योगको लाइन भने काटेको छैन । सोनापुर सिमेन्ट उद्योगको विद्युत् महसुल बक्यौता ६५ करोड ३२ लाख  र सम्राट् सिमेन्ट उद्योगको ४५ करोडभन्दा बढी रहेको छ । डेडिकेटेड विद्युत् जडान गरेका यी उद्योगले पनि डेडिकेटेड विद्युत्को महसुल बुझाउन अटेरी गर्दै आएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण घाटामा रहेको समयमा उक्त नीति लिएको थियो । सिमेन्ट उद्योगले ननडेडिकेटेड शुल्क तिर्दै आएकोप्रति कसैको ध्यान गएन । पछि एकै पटक २०७५ सालमा यो कुरा थाहा भयो । त्यसपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा आएदेखिकै मिति राखेर डेडिकेटेड शुल्क लिने बतायो तर सिमेन्ट उद्योगहरू उक्त शुल्क तिर्न सहमत भएका थिएनन् ।