भवनी ऐर
भवनी ऐर
धनगढी उपमहानगरपालिका–१२, जुगेडा घरबाट कैलाली क्याम्पस पढ्दै गरेकी २३ वर्षीय टीका पुरीको सात वर्षअघि घाँस काट्दा रुखबाट लडेर मेरुदण्डको चोटले कम्मरमुनिको शरीर नचल्ने भयो । लामो उपचारपछि ह्विलचियरको सहायतामा घर फर्के पनि पढाइलाई भने निरन्तरता दिन सक्ने कुरा भएन । कलेज भवनको माथिल्लो तलामा रहेको कक्षामा पुग्ने भ¥याङ अपाङ्गमैत्री छैन र ठाडो उकालो चढ्न उहाँका लागि सहज छैन ।
टीका जस्ता लाखौँ मान्छे छन्, संसारको कुल जनसङ्ख्यामध्ये १५ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई कुनै न कुनै रूपको अपाङ्गता छ तर उनीहरूको हरेक ठाउँमा समान पहुँच छैन । धनगढीसँगै सीमा जोडिएको कन्चनपुरको पुनर्बास नगरपालिकामा एक दृष्टिविहीन दम्पती दुई छोराछारीसहित परिवारका चार जनाले नेपाली नागरिकता लिन नसकेको समाचार केही दिनअघि सार्वजनिक भएको थियो । सहयोगीबिना जिल्ला प्रशासन कार्यालय जान अप्ठ्यारो भएर नागरिकता नपाएको उनीहरूको गुनासो थियो ।
यस्ता धेरै कार्यालय र संरचनामा अपाङ्गता भएकाहरूको समान पहुँच छैन । “टिभीमा आउने समाचार मैले केही पनि बुझ्दिनँ र कति मनलागे पनि सिरियल बुझ्न सक्दिन, अरू हास्य कार्यव्रmम हेरेर हाँसेको सुन्दा मलाई पनि बुझेर हाँस्न मन लाग्छ तर सक्दिन,” धनगढीस्थित पञ्चोदय विद्यालयको छात्रावासमा बस्दै आएकी दृष्टिविहीन सावित्रा जोशीले बताउनुभयो । कुनै पनि पत्रपत्रिका ब्रेललिपिमा नआउँदा आफूहरू बाहिरी संसारका सूचनाबाट वञ्चित रहेको त्यहाँ बस्ने अन्य दृष्टिविहीनको साझा गुनासो थियो । उहाँहरूको एउटै प्रश्न छ – कहिलेसम्म पर रहने ?
कोभिड महामारीले विश्व नै थला परेको अवस्थामा सूचना, सञ्चार र भौतिक संरचना अपाङ्गतामैत्री नहुँदा सङ्व्रmमणको जोखिम यो वर्गमा बढी रह्यो । अपाङ्गतामैत्री समाज र सूचनाका संरचना आजको आवश्यकता हो । समाजलाई र संसारलाई अपाङ्गतामैत्री बनाउन जरुरी छ, समावेशी भनेको भाषा, संस्कृति, भू–भाग मात्र नभई अपाङ्गता साथीहरूलाई पनि सहज तवरमा सँगै लिएर विकासको दौडमा हिँड्न सफल बनाउनु पनि हो । अपाङ्गतालाई समान अवसरले सकारात्मक वातावरणबिचमा राख्न सके सपाङ्ग झैँ अथवा त्योभन्दा धेरै व्यवस्थित ढङ्गले कुनै पनि चुनौतीको सामना गर्न सक्छन् । चाहे ती साहित्यकार झमककुमारी जस्ता पात्र हुन् या हेलेन केलर या स्टेफेन हक्विन्स नै किन नहुन् ? खाने मुखलाई जुँगाले छेकेको छैन, समाजमा रहेका कुनै न कुनै किसिमले अपाङ्गता रहेका दाजुभाइ, दिदीबहिनी, आमाबुवाहरूमा आज यिनै शब्दमार्फत हार्दिक नमन र सम्मान !
विषय प्रवेश
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारलाई विश्वव्यापी रूपमा स्थापित गर्ने प्रयासका व्रmममा सन् १९८१ लाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता वर्षका रूपमा घोषणा ग¥यो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवालमा विश्वव्यापी रूपमा काम गर्न दस वर्षे कार्ययोजना बनाएर लाग्यो । १९८३ मा समीक्षा गर्दै सोही वर्षदेखि ३ डिसेम्बरलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउन थालिएको हो ।
आज हामी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको ३२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसमा छौँ । यस वर्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तय गरेको अन्तर्राष्ट्रिय नारा अनुसार नेपालमा ‘दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको प्रतिबद्धता ः अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अपनत्व र नेतृत्वसहितको ऐक्यबद्धता’ भन्दै मनाइँदै छ । नेपालमा यो दिवस सन् १९९३ देखि मनाउन थालिएको हो । जुन हरेक वर्ष राज्य पक्षको नेतृत्वमा सबै सरोकारवालाको सहभागितामा विभिन्न कार्यव्रmम गरी मनाइँदै आएको छ ।
अपाङ्गता के हो ?
अपाङ्गता कुनै असक्षमता, व्यक्तिको कमजोरी वा कुनै भौतिक शरीर वा मानसिक अवस्थासँग जोडिएको विषय मात्र होइन, यो एउटा समग्र अवस्था हो । कुनै कारणले मानिसका जीवनमा शारीरिक, मानसिक वा इन्द्रियसम्बन्धी अवस्थामा परिवर्तन वा सीमितताहरू आउनु नौलो वा अनौठो कुरा होइन । एक अध्ययनले देखाए अनुसार ७० वर्षभन्दा माथिका प्रत्येक व्यक्तिहरूले औसतमा झन्डै आफ्नो जीवनको ११ प्रतिशत आयु कुनै न कुनै रूपमा मानसिक वा शारीरिक कार्यसीमिततामा अपाङ्गतामा बाँच्नु पर्छ ।
यो कसैलाई कुनै पनि बेला हुन सक्छ र यसरी आएको शारीरिक वा मानसिक परिवर्तन मात्र पनि अपाङ्गता होइन । जब ती व्यक्तिहरूमाथि विभिन्न प्रकारका विभेद र उपेक्षा गरिन्छ, उनीहरूलाई सेवा र सुविधामा अवरोध सिर्जना गरिन्छ, उनीहरूको मानव अधिकारलाई कुण्ठित गरिन्छ तब अपाङ्गताको अवस्था सिर्जना हुन्छ । त्यसैले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी
अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, २००६ ले पनि अपाङ्गतालाई व्यक्तिगत वा शारीरिक अवस्था नभनेर विभिन्न प्रकारका भौतिक, दृष्टिकोणजन्य, सञ्चारसम्बन्धी र सामाजिक अवरोधहरूको परिणाम हो भनी व्याख्या गरेको छ ।
अपाङ्गतासम्बन्धी तथ्याङ्क
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र विश्व बैङ्कले सन् २०११ मा प्रकाशित पछिल्लो अपाङ्गतासम्बन्धी विश्व प्रतिवेदन अनुसार संसारको कुल जनसङ्ख्याको १५ प्रतिशत मानिस कुनै न कुनै रूपमा अपाङ्गताको अवस्थामा बाँचिरहेका छन् । यो हरेक वर्ष बढ्ने व्रmममा रहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यव्रmम (युएनडिपी) ले जनाए अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिको कुल जनसङ्ख्याको ८० प्रतिशत विकासोन्मुख देशमा छन् ।
विश्व बैङ्कका अनुसार विश्वका अति गरिबमा २० प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन् । यस्तै युनिसेफका अनुसार सडक युवामा ३० प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् भने अपाङ्गता भएका बालबालिकाको मृत्युदर अन्य बालबालिकाको तुलनामा निकै उच्च रहेको छ । युनेस्कोले उजागर गरेको तथ्याङ्क अनुसार विकासोन्मुख देशमा ९० प्रतिशत अपाङ्गता भएका बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित रहेका छन् ।
विश्व बैङ्क र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको दाबीलाई मान्ने हो भने नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या ३० लाखको हाराहारीमा हुनु पर्छ । नेपालमा अपाङ्गतामा मात्र केन्द्रित भएर कुनै विस्तृत घरधुरी सर्भेक्षण गरिएको छैन । त्यसैले यस विषयमा विस्तृत तथ्याङ्क र सूचनाको हालसम्म अभाव नै छ । नेपालको २०७८ मा भएको जनगणनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पनि जनगणना गरिएको छ । यो जनगणना नेपाल सरकारले गरेको अपाङ्गताको परिभाषा र वर्गीकरणमा आधारित भएर गरिएको हो ।
यसका आधारमा भन्ने हो भने नेपालको कुल जनसङ्ख्याको २.२५ प्रतिशत अर्थात् छ लाख ४७ हजार बढी मानिस अपाङ्गता रहेको देखिन्छ । अपाङ्गता विषयमा तथ्याङ्क सङ्कलनमा हुने प्राविधिक जटिलता, जनचेतनाको अभाव, अपाङ्गताको परिभाषा र वर्गीकरणको सीमितता, गणकहरूलाई अपाङ्गतासम्बन्धी पर्याप्त तालिमको अभाव, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई गणना नगर्ने र लुकाउने प्रवृत्ति, तत्काल पहिचान गर्न नसकिने र नदेखिने प्रकृतिका अपाङ्गता गणनामा नआउन सक्ने कारणले धेरै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको गणना हुन सकेको छैन ।
नीतिगत परिवर्तन र सेवा सुविधा
नेपाल सरकारले पछिल्लो समयमा केही नीति र कानुनमा परिवर्तन गरेको छ । २०७४ सालमा पुरानो अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐनलाई पुनर्लेखन गरी केही हदसम्म भए पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, २००६ अनुकूल हुने गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ ल्याएको छ । २०७३ सालमा समावेशी शिक्षा नीति लागु गरेको छ ।
स्थानीय तहलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षा, पुनस्र्थापना र सामाजिक सुरक्षाका लागि जिम्मेवार बनाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा व्यवस्था गरेको छ । हालसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सरकारले गरेका÷दिएका सेवा सुविधालाई हेर्दा परिचयपत्रको व्यवस्था, समुदायमा आधारित पुनस्र्थापना कार्यव्रmमको प्रवर्धन, पुनस्र्थापना केन्द्रहरूका लागि अनुदान सहयोग, सहायक सामग्री वितरण, अपाङ्गता भत्ताको व्यवस्था, निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था, छात्रवृत्तिको व्यवस्था, स्थानीय स्तरमा बजेट विनियोजन, सार्वजनिक यातायातमा छुटको व्यवस्था, निःशुल्क सामान्य स्वास्थ्योपचार जस्ता सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
यस्ता धेरै उपलब्धि हुँदाहुँदै पनि अझै हामीले गर्नुपर्ने विषय धेरै छन् । सबैभन्दा ठुलो कुरा नियम र कानुनमा उल्लिखित विषयलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवनमा अनुभूत हुने गरी सुनिश्चित गर्न राज्यले आफ्नो क्षमता विकास गरी यसको कार्यान्वयनका लागि लागि संयन्त्र निर्माण गर्नु छ ।
समस्या र चुनौती
पूर्ण अशक्त, बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अटिज्म, हेमोफिलिया जस्ता समस्याबाट प्रभावित व्यक्तिका लागि राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवाहरू उपलब्ध गराउन सकेको छैन । रोजगारी प्रवर्धन र रोजगारीका अवसरमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच बढाउन विशेष पहल गर्नु जरुरी छ । धेरै अपाङ्गता भएका बालबालिका अझै पनि विद्यालयबाहिर रहेका छन् भने विद्यालयमा पढ्दै गरेका बालबालिकाले पनि अझै अन्य सरह समान रूपमा शैक्षिक गतिविधिमा सहभागी हुन पाएका छैनन् । बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अति अशक्त शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अटिजम प्रभावित, डाउन्स सिन्ड्रोम, श्रवण तथा दृष्टिविहीन र अन्य सिकाइसम्बन्धी सीमितता भएका व्यक्तिहरू शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित छन् ।
