दिवाकर पोख्रेल
देउखुरी, कात्तिक २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको प्रशासनिक केन्द्र राप्ती उपत्यका देउखुरीमा स्थायी संरचना निर्माण कार्यले गति लिएको छ । अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा प्राविधिक शिक्षालयको संरचना प्रयोग गरेर प्रशासनिक कामकाज भइरहेको छ । दुई वर्षको अन्तरालमा प्रदेश सरकारले स्थायी संरचनाबाटै आफ्नो कामकाज सुरु गर्ने लक्ष्य बनाएको छ । गत वर्ष मङ्सिर १९ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय राप्ती उपत्यका देउखुरी सारिएको थियो ।
त्यसअघि खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय पनि सरिसकेको थियो । प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल सकिएर दोस्रो कार्यकाल सुरु भएपछि प्रदेश सरकारले सबै मन्त्रालय स्थायी राजधानीमा स्थापना गरेर कामकाज गरिरहेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सभा भवन प्राविधिक विद्यालयको क्षेत्रमै स्थापना गरिएको छ । करिब तीन अर्ब बढीको लागतमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालयको भवन निर्धारित समयअगाडि नै हस्तान्तरण गर्ने गरी काम भइरहेको जनाइएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहित सात वटा मन्त्रालयको भवन निर्माणको काम आधाभन्दा बढी सकिएको छ । अब तीन वटा मन्त्रालयको भवनको जग खन्ने काम सुरु भएको छ । करिब तीन अर्ब नौ करोड २९ लाख ३८ रुपियाँ लागतमा सुविधासम्पन्न मन्त्रालय भवन निर्माणको काम भइरहेको छ । २०८२ साल पुस २८ गते भवन निर्माण काम सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको छ । सो समयभन्दा अगाडि नै सरकारलाई भवन हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्यका साथ काम अघि बढेको निर्माण कम्पनी शर्मा/सगुन जेभीका आयोजना असिस्टेन्ट म्यानेजर नारायणबाबु प्रधानले जानकारी दिनुभयो ।
मुख्यमन्त्री कार्यालय छ तलाको हुने छ । लिफ्टसहित अपाङ्गतामैत्री, खानेपानीलगायत सम्पूर्ण सुविधा भएको भवन निर्माण हुन लागेको ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । अन्य मन्त्रालयका लागि भवन पाँच तलाको हुने छ । त्यहाँ पनि अन्डरग्राउन्ड पार्किङ र लिफ्ट जडान गरिने छ । १७ बिघा १९ कट्ठा चार धुर जग्गामा प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र फैलिएको छ । निर्माण कम्पनीले प्रशासनिक भवन निर्माणको कामलाई गति प्रदान गरेकाले निर्धारित समयभन्दा अगाडि नै सम्पन्न हुनेमा मन्त्रालय विश्वस्त रहेको खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विधान अर्यालले बताउनुभयो ।
“मण्डला आकारमा आकर्षक शैलीमा प्रशासनिक केन्द्र बन्दै छ । प्रदेश राजधानी परिसरभित्र स्थायी संरचना नबन्दा तीन वटा मन्त्रालयले अझै बाहिरबाट काम सञ्चालन गर्नु परेको छ । उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय राप्ती गाउँपालिकाको कार्यालयबाट सञ्चालित छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय राप्ती गाउँपालिका–५, को कार्यालयमा र सामाजिक विकास मन्त्रालय राप्ती गाउँपालिका–८ को कार्यालयमा रहेको छ । मन्त्रालयहरूले वडा कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
