समुदाय स्तरमा कानुनी शिविर अभियान

रजनी योगी
सुर्खेत, कात्तिक २ गते । कालिकोटको खाँडाचक्र र दैलेखको आठबीस नगरपालिकामा कानुनी शिविर अभियान सञ्चालन गरिएको छ । कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका वडा नं. २ र दैलेखको आठबीस नगरपालिका वडा नं.४ मा कानुनी पहिचानका लागि समुदायमा कानुनी शिविर सञ्चालन गरिएको हो ।

ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानीय न्यायिक समितिको काम कर्तव्य र अधिकारबारे स्थानीयलाई बुझाउनुपर्ने भन्दै समुदायमा कानुनी शिविर सञ्चालन गरिएको हो । विशेष गरेर बालविवाह, बहुविवाह, घरेलु हिंसा भए कहाँ, कसरी मुद्दा दर्ता गर्ने र स्थानीय न्यायिक समितिमा पुग्ने भन्ने विषयमा जानकारी गराइएको छ । कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाका ९५ जना सहभागीमध्ये पाँच जनाले कानुनी परामर्श लिएका थिए । अन्य सहभागीले कानुनी ज्ञानको अभाव रहेको भन्दै अभियानले केहि कुरा सिकाएको र अन्य दिनमा पनि कानुनी ज्ञानका बारेमा तालिम सञ्चालन गर्न सुझाव दिएका छन् ।

दैलेखको आठबीस नगरपालिकामा ४९ जना कानुनी शिविरमा सहभागि थिए । तीमध्ये आधाभन्दा बढीले कानुनी परामर्श लिएका छन् । नगरपालिका न्यायिक समितिकी संयोजक कल्पना थापाले कानुनी शिविरले ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकलाई सचेत गराएको बताउनुभयो । अझै पनि स्थानीय न्यायिक समितिप्रति नागरिकको विश्वास बढ्न नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

घरपरिवार र समाजको डरले महिलाहरुले घरेलु हिंसा सहेर बस्नेगरेको बताएका थिए । उनीहरुले न्याय लिनका लागि कहाँ पुग्ने भन्ने समेत जानकारी नभएको, महिला भएकै कारण हिंसा सहनुपर्छ भन्ने मानसिकता रहेको जस्ता कुरा उल्लेख गरे । आठबीस नगरपालिका वडा नं. ५ का कमल भण्डारीले बालविवाह ठूलो सङ्ख्यामा हुने गरेको बताउनुभयो  । समुदायमा बालविवाह धेरै हुनेगरेको भन्दै कानुनी अभियानले केहि हदमा सचेत गराएको जानकारी दिनुभयो । वडा नं. २ का वडा सदस्य कान्तप्रसाद रिजालले बालविवाह र घरेलु हिंसा अहिले पनि व्याप्त रहेको बताउनुभयो । कानुनी ज्ञानका अभावले यस्ता घटना समाजमै मिल्ने र बाहिर आउन नसकेको भन्दै वडाले समेत सङ्घसंस्थासँग मिलेर विभिन्न अभियान चलाएको जानकारी दिनुभयो ।

ग्रामीण समुदायका नागरिकले काम परेपछि मात्र नागरिकता, जन्मदर्ता, विवाह दर्ता, मृत्युदर्ता, सम्बन्ध विच्छेद, बसाइसराइ दर्ता गराउने भएकाले समयमै दर्ता गराउने कार्यमा स्थानीय तहको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्ने विषयमा अभिमुखीकरण गरिएको छ ।

संस्थागत सुधारमार्फत न्यायमा पहुच अभिवृद्धि परियोजनाअन्तर्गतको महिला सशक्तिकरण मञ्च दैलेखले सोमबार खाँडाचक्र नगरपालिका वडा नं. २ मा र मङ्गलबार आठबीस नगरपालिका वडा नं. ४ मा बालविवाह, बहुविवाह र घरेलु हिंसाबारे कानुनी सचेतना कार्यक्रमका सहभागीहरूलाई अभिमुखीकरण गरेको हो ।

कार्यक्रममा अधिवक्ता अमलबहादुर शाहीले कानुनी विषयमा सुझाव सङ्कलन र कानुनी परामर्श दिनुभएको थियो । स्थानीय न्यायिक समितिको काम कर्तव्य र अधिकारका विषयमा नागरिकलाई उहाँले जानकारी गराउनुभयो । उहाँले संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिनुभयो ।

नेपालको संविधान एउटा समावेशीमूलक संविधान भएकाले यसको अध्ययन र प्रयोग सबैले गरेपछि मात्र यसको उपलब्धि देखिने भन्दै शाहीले कानुनी जटिलता लगायतका विषयमा समुदायस्तरमा सचेतना फैलाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले ग्रामीण समुदायमा अझै पनि महिलाहिंसा जस्ता विभिन्न घटना बढिरहेकाले त्यस्ता घटनालाई बाहिर ल्याई कानुनी उपचारमा जानुपर्ने विषयमा जानकारी दिनुभयो ।

महिला सशक्तीकरण मञ्च दैलेखका कार्यक्रम संयोजक लक्ष्मी जिसीले कानुनी सचेतनाका लागि समुदाय स्तरमा कानुनी शिविर अभियान सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो । अझै पनि कानुनी ज्ञानको अभावमा महिला हिंसा, बालविवाह, बहुविवाह हुनेगरेको भन्दै उहाँले स्थानीय तहसँग मिलेर पालिकाहरुमा सचेतनाका कार्यक्रम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।  न्यायिक समितिको भूमिका बढाउन अभियान थालिएको उहाँको भनाइ छ ।