रुकुमपूर्व समाचारदाता
रुकुमपूर्व, असार ११ गते । भौगोलिक विकटता, अशिक्षा, गरिबी तथा दबाब र प्रभावका कारण अधिकांश मानिस न्यायिक प्रक्रियाबाटै वञ्चित छन्। रुकुमपूर्वमा खास गरी महिला तथा बालबालिका आफूमाथि भएको हिंसा सहन बाध्य छन्। उहाँहरू उजुरी लिएर प्रहरी र अदालतसम्म जान सकिरहेका छैनन्। केहीलाई कानुनी प्रक्रियाका बारेमा जानकारी नै छैन। कतिपय आर्थिक अभाव तथा पीडक पक्षको दबाबका कारण न्यायिक निकायसम्म पुग्दैनन्।
न्यायमा पहुँच नभएका यस्तै व्यक्तिका लागि सिस्ने गाउँपालिका, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (युएनएफपिए) र सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्रको सहयोगमा २०७७ जेठ २० देखि सिस्ने–५, रुकुमकोटमा अल्पकालीन सुरक्षित आवास गृह ‘सेफ हाउस’ सञ्चालनमा छ। हिंसा प्रभावित महिला तथा बालबालिका यही सुरक्षित घरमा बसेर न्यायका लागि लडिरहेका छन्।
हरेक वर्ष हिंसापीडितलाई ‘सेफ हाउस’ मा राखेर निःशुल्क कानुनी परामर्श, काउन्सिलिङ र पारिवारिक मिलनलगायतका काम गर्दै आएको सेफ हाउसका मनोविमर्शकर्ता सुगन्धा मल्लले बताउनुभयो।
सुरुवातमा सिस्ने गाउँपालिकालाई मात्रै लक्ष्य गरी स्थापना गरिएको ‘सेफ हाउस’ हाल जिल्लाका दुई गाउँपालिकासँगै अन्य जिल्लाका हिंसापीडितको आश्रयस्थल बनेको छ। सडक बालबालिका, हिंसापीडित महिला, बेचबिखन तथा अलपत्र परेकाको संरक्षण र पारिवारिक पुनर्मिलन गराउने कामसमेत सेफ हाउसले गर्ने गरेको मल्लले बताउनुभयो।
न्यायका लागि सदरमुकाम आएका असहाय तथा विपन्न परिवारका व्यक्ति, टाढा घर भएका र काउन्सिलिङ गर्नुपर्नेलाई सेफ हाउसमै राखेर सेवा दिइरहेको मनोविमर्शकर्ता मल्लको भनाइ छ। हिंसापीडित बालबालिका तथा महिलाले न्याय नपाउँदासम्म कहाँ बस्ने र के खाने भन्ने समस्याका कारण धेरै पीडा सहनुपर्ने बाध्यता भएकाले त्यसको सहजका लागि ‘सेफ हाउस’ सञ्चालनमा ल्याइएको सिस्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण रेग्मीले बताउनुभयो। हिंसापीडित महिला तथा बालबालिकालाई अहिले न्याय प्रक्रियामा जान सहज भइरहेको पीडितको भनाइ छ।
‘सेफ हाउस’बाट स्थापना कालदेखि हालसम्म ३४४ जना हिंसापीडितले सेवा लिएका छन्। चालु आवमा ५२ जना हिंसापीडित महिलाले सेवा लिएका छन्। तिनमा शारीरिक हिंसाका १२, मानसिक हिंसाका आठ, जबरजस्ती करणीका तीन, सम्बन्धविच्छेदका पाँच, स्रोतसाधनबाट वञ्चितका २० र अन्य चार जना हिंसापीडितले सेवा लिएका छन्। तिनमा १९ वर्षभन्दा कम उमेर समूहका तीन, ४९ वर्षभन्दा कम उमेर समूहका ४५ र ५० वर्षभन्दा माथिका तीन जना छन्। यसमा पनि सिस्ने गाउँपालिकाका ३१ जना, भुमे गाउँपालिकाका १०, पुथाउत्तरगङ्गा गाउँपालिकाका आठ, रुकुमपश्चिम, भोजपुर र बर्दियाका एक/एक जनाले यस आवमा ‘सेफ हाउस’बाट सेवा लिएका छन्।
‘सेफ हाउस’का मनोविमर्शकर्ता मल्लका अनुसार छ जनालाई न्यायिक समिति, दुई जनालाई वडामा, नौ जनालाई ओसिएमसी, १२ जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय र तीन जनालाई जिल्ला अदालतमा सेवाका लागि सहयोग गरिएको छ। ‘सेफ हाउस’बाट जिल्लाभरिकै हिंसापीडित महिला तथा बालबालिकाले सेवा लिँदै आए पनि यसमा पुथाउत्तरगङ्गा र भुमे गाउँपालिकाले सहयोग गर्न सकिरहेका छैनन्।
