सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा बनेको वर्तमान सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो बजेट ल्याउन लागेको हो । आगामी असार १ गते बजेट प्रस्तुत हुनेछ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट बाजुरा ‘क‘ बाट निर्वाचित ४१ वर्षीय आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशकुमार शाहीले सुरुदेखि नै जनताको माग अनुसारको बजेट ल्याउनु पर्ने धारणा राख्दै आउनु भएको छ । त्यसैले जनअपेक्षा अनुसार कै बजेट सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याउँछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रस्तुत छ, आगामी बजेटका विषयमा आधारित भएर मन्त्री शाहीसँग गोरखापत्रका प्रकाशविक्रम शाह र अविनाश चौधरीले गरेको कुराकानी:
बजेट ल्याउँदै हुनुहुन्छ, बजेटका विशेषता र प्राथमिकता के के हुन्छन् ?
अहिले हामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको पूर्व तयारीमा छौँ । यो बजेट स्वाभाविक रूपले सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बजेट हो । त्यसैले अहिलेको बजेटलाई विशेषताको हिसाबले महत्त्वपूर्ण र विशेष बजेटको रूपमा लिइरहेका छौँ । यो बजेटलाई समग्र सुदूरपश्चिमको विकासका लागि हामीले खास गरी दुई वटा कोणले फोकस गर्ने गरी लागिरहेका छौँ ।
एउटा त ओभरअल अलिकति नयाँ डिपार्चर दिनुपर्नेछ । केही प्रावधान सिफ्ट गर्नु पर्नेछ । जनतामा एउटा विश्वासको भावना जगाउनु पर्नेछ अथवा प्रदेश अब चाहिँ ठिक बाटोमा हिँडिरहेको छ है भन्ने खालको । यसको मतलब हिजो चाहिँ ठिक वा बेठिक भएको हो है भन्ने होइन हिजो पनि ठिक बाटोमा नै थियो । त्योभन्दा अझ उन्नत हिसाबले हिँड्यो है भन्ने विश्वास जगाउनु पर्नेछ । समग्र सुदूरपश्चिम अथवा प्रदेश संरचनाप्रति चाहिँ जनताको आक्रोश, अविश्वास, आशङ्का जस्तो देखिएको छ । दुइटा कारणले त्यस्तो देखिएको छ । एउटा त नियतवश नै त्यस्तो आएको छ । दोस्रो कतिपय व्यवहारिक त्रुटिका कारणले आएको छ । नियतवश भन्नाले प्रदेश संरचना नबनेको भए सङ्घीयता आउँदैनथ्यो अथवा गणतन्त्र आउँदैनथ्यो भन्ने सामन्तवादी चिन्तनको जुन शासन थियो त्यो चाहिँ रहिरहन्थ्यो भन्ने एउटा पक्षको त्यस्तो बुझाइ छ । अर्को चाहिँ एउटा मनोविज्ञानले पनि काम गरेको छ । किनभने नयाँ संरचना भयो प्रदेश चाहिँ नयाँ संरचना भएको कारणले यससँग एडजस हुन समाजको एउटा मनोविज्ञान । नयाँलाई त तुरुन्तै स्वीकार गरी हाल्दैन, चाँडै घुलमिल हुँदैन । त्यसैले नयाँ संरचना भएको कारणले हाम्रो समाज घुलमिल भइसकेको छैन । यो एउटा नियतगत हो ।
अर्को, व्यावहारिक समस्या छ । व्यावहारिक समस्या भन्नाले चाहिँ हाम्रो केन्द्रीकृत मनोविज्ञान अथवा आफू अन्तर्गत अरूलाई चलाउने एउटा मनोविज्ञान छ । त्यो चाहिँ नीतिगत रूपमा पनि त्यो आएको छ चाहे त्यो संविधानमा भएका प्रत्येक प्रावधानका कुरामा भनौँ । पछि आएका ऐनका कुरा गरौँ, अहिले पनि माथिबाट हेर्ने दृष्टिकोणको कुरा गरौँ । जस्तो, हामी सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रोएक्टिभ भएर आफै चलाउँदा पनि नीतिगत कुरामा कतिपय ठाउँमा सम्भव हुँदैन । उदाहरणका लागि, संविधानले हामीलाई केही निजी अधिकार दिएको छ, केही साझा अधिकार दिएको छ । निजी अधिकारमा चाहिँ हामीले खानी व्यवस्थापन गर्न खोज्यौँ, स्रोत बढाउनलाई उद्योगका काम गर्न खोज्यौंं भने हामीले उद्योग अन्वेषण मात्रै गर्न सक्छौँ । उद्योग सञ्चालन, उत्खननको पाटो चाहिँ सङ्घमा राखेको छ । हाम्रो नेचुरल रिसर्सेजमा चाहिँ सामुदायिक वन ठुलो एउटा कार्बन उत्सर्जनको हिसाबले सबैभन्दा ठुलो आकार ओगटेको सुदूरपश्चिम हो । तर, सङ्घीय सरकारले कार्बन उत्सर्जनको नाममा पैसा ल्याएको छ, आफूले खर्च गरिरहेको छ, हामीलाई दिएको छैन । हामीले आफैँ वनको रिर्सेजलाई परिचालित गर्न चाह्यौँ भने वनलाई प्रदेश अन्तर्गत राख्या छ तर माथि के गरी दिया छ भने एउटा वन नीति ल्याउने भन्या छ । त्यो वन नीति उसले ल्याउँदैन । वन नीति नल्याएका कारणले वन उपयोग गर्न पाउँदैनौँ । त्यसरी नै सुरक्षा, सुरक्षा चाहिँ प्रदेश अन्तर्गत राखिदियो तर, समायोजन गर्दैन सुरक्षाको । त्यो किनभने, भन्न चाहिँ फलानोले गर्ने भन्यो तर, त्यो अनुसार दिएन । यो चाहिँ मोटाउन पनि न दिने मर्न पनि नदिने खालको केन्द्रीकृत मनोविज्ञान छ । यी कुराहरूले समस्या गरेको छ । यो कारणले प्रदेशप्रति आमजनताको एउटा बाहिरबाट हेर्दा अविश्वास, आशङ्का, आक्रोश जस्तो देखिन्छ । हामीले त्यो सबैलाई विश्वासमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ । आशा जगाउनु पर्नेछ । प्रदेश एउटा डिपार्चरमा हिँड्यो है भन्ने देखाउनु पर्नेछ । त्यस कारण यो बजेटलाई हामीले स्वाभाविक रूपले एउटा विशेष महत्त्व दिएर हेरी राखेका छौँ ।
अब, विशेष महत्त्व दिँदा के हुन्छ त ? भन्ने कुरा आउँछ । हाम्रो सङ्घीय सरकारले अहिले सुदूरपश्चिममाथि ठुलो अन्याय गरेको छ । हामीले डकुमेन्टमा त बोलेनौँ तर मौखिक बोल्यौँ हामीले प्रिभिलेज पाउनु पर्छ भनेर । विशेषाधिकार पाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो दाबी छ । किनभने सुदूरपश्चिम सुदूर किन नाम रह्यौँ त ? सुदूरपश्चिम रहनु सिंहदरबारसँग नजोडिएको हो । केन्द्रीय शासनसँग नजोडिएको हो । राज्य व्यवस्थाले हामीलाई चाहिँ टाढा देखेको थियो । सुदूर नाम त हामीलाई केन्द्रले नै राखी दिएको हो नि त । २०५४ सालपछि चिसापानीको पुल जब पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आयो त्यसपछि नै हामी पूरै देशसँग जोडियौँ । त्यसैले, एक हिसाबले हेर्ने हो भने २०५४ सालसम्म नेपाल अर्थात् काठमाडाैंसंग जोडी सकिएको थिएनौँ भने २०५४ बाट अहिले २०८० मा आइपुग्दा त जम्मा २६ वर्ष त भयो । त्यहाँभन्दा अगाडि हामीमाथि गरिएको विभेद अथवा उपेक्षा यसको हामीले विशेषाधिकार पाउनुपर्छ भन्ने हामीले मौखिक रूपमा बोल्यौँ डकुमेन्टमा भनिरहेका छैनौँ । तर, अहिलेको बजेटको आकार हेर्दा सुदूरपश्चिमले विशेषाधिकारको दाबी गरेर जानुपर्छ कि भन्ने मेरो व्यक्तिगत विचार हो । र, निजीरुपमा लागिरहेको छु । किनभने, अहिले सुदूरपश्चिमको आफ्नो स्रोत भनेको चालु आर्थिक वर्षको चालु पुँजी साढे १२ अर्ब र हाम्रो राजस्व लक्ष्य सुदूरपश्चिमको आफ्नो दुई अर्ब मात्रै छ । अहिले अनुमानित हेर्दाखेरि एक अर्ब ४० करोड उठ्छ जस्तो लाग्छ । ऊ आफै बाँच्नका लागि मात्रै साढे १२ अर्ब चाहिन्छ, लक्ष्य चाहिँ दुई अर्ब उठाउँछु भन्ने छ । तर, हेर्दा एक अर्ब ४० करोड मात्रै उठ्नेछ भने साढे १२ अर्बमा एक अर्ब ४० करोडलाई डेढै अर्ब मान्ने हो भने पनि ११ अर्ब बजेट त हामीसँग पुग्दै पुग्दैन । ११ अर्ब पुग्दैन भने त बाँच्नै सक्दैन । त्यो ११ अर्ब उसले आफै कमाउन सक्ने बनाउनु प¥यो नि त । अब हाम्रो बुझाइ त्यो ११ अर्ब कमाउन सक्ने किन भएनौँ भन्दा केन्द्रीय सरकारको हिजोको विभेदकारी नीति, चिन्तन, बहिष्करणमा पारेको हामी बहिस्कृत भएको, उपेक्षा गरिएको कारणले नै हो । अहिले हामीले साढे १२ अर्ब कमाउनका लागि त हामीलाई विशेष खालको प्याकेज दिनुपर्यो नि ! त्यो प्याकेज दिइएन हैन । अहिले बजेटमा एक सय १२ करोड त घटाइसक्यो । समानीकरण अनुदानको अन्तिम किस्ताको एक सय १२ करोड हुन्छ, त्यो दिँदैनौँ भनिसक्यो । अहिले पनि चार सय ४८ करोड रुपियाँ घट्ने सम्भावना छ । त्यसो भएको हुनाले पाँच सय ६० करोड रुपियाँ घट्छ । आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट घटाएर पठाइसक्यो । हामीले आफैले गर्न सक्ने काम स्रोतको हिसाबले कमजोर देखिएको छ । यद्यपि, हामीसँग जुन स्रोत छ, त्यसलाई अधिकतम उपयोग गरेर जनताको पक्षमा ठोस रिजल्ट देखिने गरेर कार्यक्रम बनाउनुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ । र, मैले व्यक्तिगत रूपमा के सोचिरहेको छु भने हाम्रो आफ्नै स्रोत कम छ भने स्रोत चाहिँ सृजना गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन । स्रोत उत्पादन गर्न सकिँदैन भने सृजना गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने हो ।
हाम्रो शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, कृषिमा साझेदारी हुन सक्छ । त्यस्तो साझेदारी भन्या चाहिँ निजी क्षेत्रको स्रोतलाई एक किसिमले हामीले ट्र्याप गर्ने भनौँ न । सहकारीको स्रोत छ त्यसलाई ट्र्याप गरौँ । स्थानीय तहमा स्रोत गइरहेको त्यसलाई ट्र्याप गरेर एक किसिमले स्रोत आकार चाहिँ ठुलो बनाऔँ र एउटा रिजल्ट दिनेतिर लागौँ भन्ने छ । यो स्रोतको कुरा ।
अब प्राथमिकताका कुरा गरौँ । अस्ति बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेश सभामा प्रस्तुत भइसकेको छ । खास गरी, अहिले हाम्रो इमिडियट फोकस चाहिँ उत्पादन र रोजगारीको हिसाबले कृषि र पर्यटनलाई जोड दिन खोजिरहेका छौँ । पूर्वाधारको हिसाबमा केही ठुला प्रदेशका मेगा प्रोजेक्टका रूपमा ठुला आयोजनाहरू छन् । त्यस्ता गौरवका आयोजनाहरू गर्नुपर्नेछ । केही नयाँ कुराहरू सृजना गर्नु पर्नेछ । र, खास गरी एक्टिभिटी बेसमा केही कार्यक्रमहरू छन् । वार्षिक सम्पन्न गर्नु पर्ने सानातिना कार्यक्रमहरू छन् । त्यो सहित पूर्वाधारलाई चाहिँ हामीले अलि फोकस गरेका छौँ । बहु वर्षीय लगानी अथवा बहु वर्षीय टेन्डर भइसकेका आयोजनाहरूलाई पैसा अलि पर्याप्त छुट्टाएर सम्पन्न गर्ने कि भन्ने पक्षमा छौँ । कतिपय बहु वर्षीय ठेक्का भएका तर सम्भव नभएका तिनका विषयमा के गर्ने भन्ने पनि छलफल भइरहेको छ । र, खास गरी कृषि र पर्यटनलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्दैछौं । कृषि अनुदानमा देखिएका कमीकमजोरीलाई हटाउन व्यावसायिक कृषिका लागि शून्य व्याजमा ऋण दिएर कृषकलाई सहयोग गर्नेछौ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सामाजिक सुरक्षासँग जोडेर केही नयाँ कुराहरू जनतालाई फिल हुने गरेर दिन्छौँ कि भन्ने छ । यो बजेटबाट हामीले पालिकाका केन्द्रसम्म सडक पुगाउने व्यवस्था पनि गर्ने छौ । समग्रमा भविष्यमा समेत जनताले सकारात्मक रूपमा बुझ्ने सम्झन लायकको बजेट ल्याउँछौ ।
बजेटको स्रोतको अवस्था के छ ?
स्रोतको हिसाबले हामी एकदम सङ्कटको अवस्थामा छौँ । चाहेका चिज गर्न सकिरहेका छैनौँ । तर, मेरो आफ्नै मान्यता भने के हो भने स्रोत जति भए पनि पुग्दैन । अब हामीले बाहिरबाट हेर्दा अमेरिकाको बजेट ठुलो देख्छौँ तर, त्यो बजेट अमेरिकालाई पुग्दैन । चीनलाई उसको बजेट पुग्दैन । सङ्घलाई बाहिरबाट हेर्दा अहिले सङ्घले १७ खर्बको बजेट ल्याएको छ । १७ खर्ब भन्या ठुलो हो नि त । हामीले यत्रो बजेट ल्यायो १७ खर्ब भन्छौँ तर, सङ्घलाई त्यो बजेट पुग्दैन । अब अहिले हामीले जुन बजेट ल्याउँछौँ, त्यो बजेटलाई स्थानीय तहले हेर्दा त्यो ठुलै लाग्छ । तर, त्यो बजेट हामीलाई पनि पुग्दैन । बजेट जति भए पनि पुग्दैन । तर, त्यसलाई अधिकतम उपयोग गर्ने र ठोस रिजल्ट दिने कुरामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ ।
खास गरी, पारदर्शिताको हिसाबले अलि बेसी हामी केन्द्रित हुन खोजिरहेका छौँ । पारदर्शिताले आयोजना सम्पन्न गर्नलाई उत्प्रेरित गर्न सक्छ । जनतामा पनि सकारात्मक मनोविज्ञानको विकास हुन्छ । दोस्रो कुरामा चाहिँ जनताले फिल गर्ने गरी केही कार्यक्रम गरौँ । पाँच वर्षमा देखिने गरी केही कार्यक्रम सुरु होस भन्ने छ । र, बजेटलाई हामीले एक्टिभिटी बेसभन्दा पनि प्रोजेक्ट बेस बनाउन खोजिरहेका छौँ । १० लाखको सिँचाइ, १५ लाखको खानेपानी, २० लाख रुपियाँको तटबन्ध यी नियमित भइरहेका हुन । यी एक्टिभिटी बेस कार्यक्रम जनताको पनि माग छ, त्यसैले हुँदैन भन्ने पनि होइन । तर, पनि प्रोजेक्ट बेस । अलि लामो समय, रोजगार सृजना हुने, उत्पादन सृजना हुने त्यस्ता कार्यक्रमहरूलाई फोकस गर्न खोजिरहेका छौँ ।
विगतमा झ्यालबाट योजना आए । बिचौलियाका योजना आए भन्ने गुनासो थियो । यो पटक स्थानीय तहबाट पनि योजना सङ्कलन गर्नु भएको छ । यो पटक त्यस्ता योजना बन्द हुन्छन् त ?
विगतको कुरा के भएको थियो, मलाई थाहा छैन । विगतमा पनि नराम्रो भएको जस्तो त मलाई लाग्दैन । उदाहरणको लागि हामीले अस्ति हाम्रो सुदूरपश्चिममा टुहुरा, असहाय, मानसिक रूपले असन्तुलित अवस्था भएका अथवा फरक क्षमता भएका जो छन् तिनीहरूलाई चाहिँ राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हो । मैले के सोचे भने टुहुरा जो छन्, बेसहारा बच्चाबच्चीहरुलाई शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । कुनै एउटा राम्रो सरकारी स्कुलसँग प्रदेश सरकारबाट सम्झौता गरेर त्यो स्कुललाई चाहिँ हामीले सपोर्ट गर दिने र जिल्लाभरिका टुहुरा बालबालिकाहरूलाई त्यहाँ ल्याएर पढाउने भन्ने त्यसरी लाग्न एक दुई वटा सरकारी स्कुलसँग कुरा राख्न खोजेँ तर, त्यो कार्यक्रम अलरेडी सुरुको सरकारले बनाइ सकेको रहेछ । मैले भन्न खोजेको राम्रो कार्यक्रम पनि भएका रहेछन् । राम्रा कुराहरू प्रचारमा आएनन् । अघिल्लो पटक प्रदेश सरकारबाट ठुलठुला आयोजनाहरू भए । तर, प्रदेश गौरवका ठुला आयोजनाहरू कहिल्यै पनि एक्सपोज भएनन् । नकारात्मक कुरा मात्रै प्रचारमा आयो । स्वाभाविक रूपमा हाम्रो समाजको मनोविज्ञान चाहिँ एन्टी छ । अलि बेसी प्रतिपक्ष जस्तो मनोविज्ञान छ । जे बेठिक हो त्यो मात्रै आउँछ ।
झ्यालबाट आए, दलालहरूले ल्याए, बिचौलियाहरूले ल्याए भन्ने छ, त्यो विगतमा भएको थियो, थिएन मलाई थाहा छैन । तर, हामी अलि पारदर्शी भएर जान खोजिरहेका छौँ । मलाई आफै पनि के लाग्छ भने अर्थमन्त्री भइसकेपछि अर्थमन्त्रीले दिने र जनताले लिने कुरो होइन । अर्थमन्त्री भन्या दिने होइन, त्यसले त जनताको स्रोतलाई संयोजन मात्रै गरी दिएको हो । हामीले योजनाको सबै प्रक्रिया पारदर्शी बनाएका छौँ ।
यद्यपि, स्थानीय तहप्रति मेरो गुनासो छ । अहिले हामीले जे सोच्याथ्योँ त्यो स्थानीय तहले गरिदिनु भएन । एउटा स्थानीय तहबाट चाहिँ पाँच हजार, छ हजार योजना आयो । त्यस कारण त्यस्ताका लागि हामीले तल दिएका थिएनौँ । हामीले त के गरेको हो भनेपछि वडा स्तरमा योजना सङ्कलन होस । पिपुलले डिमान्ड दिने हो, व्यक्तिले होइन । व्यक्तिको सिफारिसको आधारमा योजना बन्ने होइन । जनताको आवश्यकतामा योजना बन्नु प¥यो । बौद्धिक व्यक्तिहरूले देखेको यहाँको गरिबी उन्मूलनका लागि, रोजगारी सृजनाका लागि, यो समाजमा विकासको पूर्वाधारका लागि ओभरअल के हुन सक्छ, त्यो कुरामा हाम्रो योजना जानु प¥यो भनाइको मतलब एकेडेमी लेभलबाट पनि केही मेगा प्रोजेक्ट सुरु गर्नु पर्यो । र, जनताको लेभलबाट उनीहरुको रिअल निड्स के हो, त्यो आधारमा वडा लेभलबाट योजना सङ्कलन गर्ने, पालिका स्तरबाट त्यसलाई कम्पाइल गर्ने, प्राथमिकीकरण गर्ने, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रदेशका माननीय ज्यूहरू वडा लेभलमा जान समय धेरै खर्च हुन्छ, त्यसैले सम्भव हुँदैन । प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा उहाँहरू इनभल्भ हुने हो । प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश माननीयको अध्यक्षतामा बैठक गर्ने, त्यो बैठकले चाहिँ पालिका र वडा लेभलबाट आएका योजनाहरूलाई प्राथमिकीकरण गर्ने, तलबाट केही छुटेका छन् भने वडा र पालिका लेभलका योजना छानिन्छन् । प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र स्तरको छानिँदैन । वडा र पालिकाबाट आएका योजनामा केही थप्नु पर्ने केही खुला कार्यक्रम छन् भने प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र स्तरमा थप्ने, त्यसलाई प्राथमिकीकरण गर्ने, फेरि जिल्ला स्तरमा ल्याउने, जिल्ला स्तरमा चाहिँ एउटा जिल्लाका कम्तीमा पनि दुई जना प्रदेश सभा माननीय ज्यू हुने भएका कारणले अध्यक्षतामा ग्रहणका विषयमा केही विवाद हुन सक्छ भनेर हामीले जिल्ला समन्वय समितिबाट संयोजन गरायौ । त्यसले योजनाको प्राथमिकीकरण गर्ने भन्ने थियो । तर, दुःखको विषय त्यो भएन । सबैले आफ्नो योजना मात्रै प्राथमिकतामा राख्न खोज्यौ । एउटा वडाको एउटा टोलबाट तीन सयसम्म योजना आए । त्यो छान्नै सकिन्न । पछि स्थानीय तहको बजेट आइसकेपछि स्वभाविकरुपमा स्थानीय तहको बैठक राख्छौ । त्यति बेला स्थानीय तहले हामीसँग योजना त माग्यौ तर, हाम्रा योजनाहरू समेटेनौँ भन्ने छन् । तर, उनीहरूको योजना कुन हो भन्ने नै थाहा भएन । प्राथमिकीकरण भई दिएको भए एक नम्बरको योजना यही हो भन्ने थाहा हुन्थ्यो । होलसेलमा योजना पठाइएको छ । एउटा वडाबाट अधिकतम सात सयसम्म योजना आए । सात सय योजनामा कुन हाल्ने ? त्यो खालको समस्या चाहिँ भएको छ । यद्यपि, अब म के ठान्छु भने स्थानीय तहले पठाएको योजनाहरू जुन लिस्ट छ, त्यसबाट अधिकतम छान्छौ ।
त्यो लिस्टबाट छान्नु पर्दछ भन्ने कुरा हामीलाई मुख्यमन्त्रीले पनि निर्देशन गर्नु भएको छ । म आफैले पनि साथीहरूलाई त्यही आधारको संयोजन गरिरहेको छु । प्राथमिकीकरण गरेर पठाइ दिए सजिलो हुन्थ्यो । कि रेन्डम एक-एक नम्बर गर्नु पर्यो । कि दुई-दुई नम्बर गर्नु पर्यो । कुनै एक नम्बरको कुनै सात नम्बरको योजना दिँदा खेरी सात नम्बरको योजना प्राथमिकीकरणमा नपर्न पनि सक्छ । यो स्थानीय तहले सृजना गरेको समस्या हो । म यसलाई के ठान्दछु भने सुरुवात हो । पहिलो पटक भएका कारणले समय कम भयो । हामीले बुझाउन सकेनौं, उहाँहरूले बुझ्न सक्नू भएन । गर्दै सिक्दै जाने हो, सिक्दै गर्दै जाने हो । २०८१/८२ को प्लान गर्दा खेरी स्वाभाविक रूपमा यस्तो हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई । हामी ८८ वटा पालिका अथवा ३२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा पुग्दा अथवा नौ वटा जिल्लामा पुग्दा खेरी हाम्रो एक नम्बरको योजना कुन हो, कृषिको कुन हो, भौतिकको कुन हो, शिक्षा स्वास्थ्यको कुन हो, वनको कुन हो, पर्यटनको कुन हो भन्ने योजना चाहिँ हामी तलै फाइनल गर्ने गरी आउँछौँ । अब, अहिले योजनाको हिसाबले दुईटा ढङ्गबाट गइरहेका छौँ हामी । एउटा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा पहिलो प्राथमिकता स्थानीय तहले दिएका योजना छन् । स्थानीय तहबाट दिएको योजनामा कुनै छुटेको छ भने एकेडेमी लेभलबाट जस्तो, मैले पहिले पनि भने हाम्रो बजेट कम भएपछि सृजना गर्ने कुरामा लागिरहेका छौँ ।
सृजना गर्ने भन्ने चाहिँ एग्रीकल्चरका मेगा प्रोजेक्टहरु सञ्चालन गर्नु पर्ने अथवा रोजगारी सृजना गर्ने गरी ठुला आयोजनाहरू सुरुवात गर्नु पर्ने भयो भने त्यसका लागि अर्बौँ पैसा लाग्न सक्छ । अर्बौँमा त त्यति बजेट हामीसँग नहुन सक्छ । त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ जस्तो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहमा चाहिँ ठुलो बजेट गइरहेको छ । एउटा पालिकामा तीन करोड, चार करोड बजेट गएको छ । तीन, करोड चार करोडमा कतिपय ठाउँमा पाँच सय, सात सय मानिसहरू सय दिनको लागि रोजगारमा मोबिलाइज भइरहेका छन् । अब जो बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत हुनु भएको छ, उहाँहरूलाई मोबिलाइज गर्ने गरी स्थानीय तहको साझेदारीमा कृषिका मेगाप्रोजेक्टहरु गर्न सक्छौँ । अथवा, उत्पादनमूलक कुनै मेगाप्रोजेक्टमा गर्न सक्छौँ । त्यसो गर्दा डेढ, अर्ब दुई अर्ब त अलरेडी स्थानीय तहहरूमा आएको छ, हामीले त्यो खर्च गरिरहनु परेन । त्यसका कारण अहिले रोजगारको हिसाबले एकेडेमी लेभलबाट पनि केही डिस्कसन भइरहेको छ ।
बजेट निर्माणको काम भइरहँदा धनगढीको होटेल अहिले भरिभराउ छन् । प्रदेश सरकारले बिचौलियालाई समात्छौँ भने पनि यस्तो अवस्था किन आयो होला ?
हैन, समात्छौँ भन्नुको अर्थ त्यो होटेलमा बस्या छन् भनेको होइन । त्यो मैले नै केही दिन अगाडि अनुसन्धानको प्रादेशिक प्रमुख र जनपद प्रहरीको प्रादेशिक प्रमुखलाई बोलाएर सल्लाह गरेँ । हाम्रो सरकारकोतर्फबाट अरू साथीहरूले पनि छलफल गर्नु भो । मैले के भने भने कहीँ पनि लेनदेनको आधारमा योजना छनोट हुन्छ भने त्यो बेठिक हो । हामी कहीँ पनि त्यस्तो गर्दैनौँ । यदि, त्यस्तो छ भने तपाईँहरू सूचना लिएर बस्नुस् । जो मान्छे संलग्न छ, त्यसलाई समात्नुस् । त्यो मेरो पार्टीको होस, वा अरू कुनै पार्टी होस । मेरो मान्छे होस वा अरू कुनैको मान्छे होस त्यसलाई नछोड्नु होला भनेर मैले भनेको हुँ । पुलिस अहिले पनि सिभिलमा सबै होटेल सबै ठाउँमा मोबिलाइज भएको छ । र, होटेलमा बस्ने कुरा यसलाई बेठिक पनि ठान्नु हुन्न, किनभने जनता माग्न आउने त राज्यसँगै हो नि । प्रदेश सरकार त राज्य हो । त्यस कारण प्रदेश सरकारसँग माग्न आउने कुरा अन्यथा होइन । यस पटक योजना पालिकाबाटै आउनु पर्छ भन्ने कुरा हामीले सम्झाउन सकेनौ अर्को साल चाहिँ यस्तो हुँदैन ।
बजेट कम भयो भन्छौँ तर, भएकै बजेट खर्च हुँदैन । अबको बजेटमा खर्चलाई कसरी सुधार गर्नु हुन्छ ?
यो यस्तो छ, खर्चलाई दुई वटा कोणबाट हेर्नुपर्छ । एउटा अहिलेसम्म भएको खर्च अर्को कतिपय काम भइसकेको तर, भुक्तानी नभएको । कतिपय काम भएका तर फाइलहरू भर्खर भर्खर आइरहेका हुन्छन् । त्यस कारण खर्चको कुरा अन्तिममा आकार बढी देखिन्छ । त्यस कारण खर्चको अवस्था अहिले खास त्यस्तो कमजोर छैन । अहिले हाम्रो अनुमान चाहिँ अहिलेको हिसाबमा हेर्दाखेरि हाम्रो खर्च कम्तीमा ७७÷७८ प्रतिशत होला भन्ने अनुमान छ । त्यस कारण खर्चको हकमा अहिलेको सिकाइबाट आगामी वर्षको योजना चाहिँ अलि जोड्ले गर्छु भन्ने मेरो भनाइ हो । अहिलेको खर्च पनि कसरी बढाउने त्यसमा हामी लागिरहेका छौँ । अहिलेको सिकाइको आधारमा वित्तीय आयोगले दिने अनुदानको शीर्षकमा हामी कसरी उत्कृष्ट हुने भनेर प्लानिङ गर्दैछौं । अबको आउने वर्षमा त्यो चाहिँ सच्चिएर आउँछ । हामी शतप्रतिशत खर्च गर्ने प्लानिङ गर्ने हो ।
विगतमा सरकारमा रहेकाहरूको ठाउँमा बढी बजेट गएको देखियो, यो बेला नौ वटै जिल्लालाई न्याय हुने गरेर ढङ्गबाट बजेट विनियोजन हुन्छ त ?
यसलाई दुई वटा कोणबाट हेर्नुपर्छ, एउटा समन्यायिक रूपमा लिऊँ । अर्को चाहिँ आवश्यकता पनि हुन्छ । समन्यायिक र आवश्यकता फरक फरक विषय हो । आवश्यकता भनेको मैले अघि पनि भने नि केही एकेडेमिक लेभलबाट सोचिएका कुरा हुन । केही तलबाट पिपुलले डिमान्ड गरेका कुरा हुन । उदाहरणको रूपमा एउटा हाम्रो कुनै पालिकामा कुनै काम एकदम जरुरी छ भने त्यो कार्यका लागि बजेट बढी जान्छ । किनभने, त्यसमा हामीले बजेट बढी हाल्नै पर्छ । कुनै एकेडेमिक रूपबाट यो प्रोजेक्ट कृषि, पर्यटन अथवा केहीको त्यो ठाउँमा बन्यौ भने राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ र ठुलो छ भने त्यसमा बजेट हाल्नै पर्छ । यो स्वाभाविक रूपमा आवश्यकताको आधारमा हुन्छ । दोस्रो समन्यायिक । समन्यायिक भनेको सुदूरपश्चिमकै केही उपेक्षित एरियाहरू छन् । जस्तो बझाङको साइपालमा अहिले पनि गाडी पुगेको छैन । साइपालमा अहिले पनि बैङ्कको काउन्टर छैन । भने साइपाललाई त फोकस गर्नु पर्यो नि त साइपाललाई फोकस गर्दा त्यहाँ अलि ठुलो बजेट जान सक्छ । अथवा अहिले पनि दार्चुलाको अपी एकदम दुर्गम देखिन्छ । बाजुराको हिमाली दुर्गम छ । बजेटको आकारको हिसाबमा हेर्दा बाजुरा अहिले पनि एकदम न्यून देखिन्छ । यसको मतलब म अर्थमन्त्री भएर बाजुरा लैजाने होइन । बाजुरा, बझाङ, दार्चुला जस्ता ठाउँलाई अलि मूलधारमा ल्याउनका लागि, त्यहाँको विकासलाई मूलधारसँग जोड्नका लागि स्वाभाविक रूपमा स्रोत त्यहाँ अलि बेसी जान सक्छ । त्यो समन्यायिक पक्षबाट हेर्ने कुरा हो । अब यसरी हेर्दा पहुँचको आधारमा बजेट बढी जाँदैन, कहीँ बढी गएछ भने त्यो नीतिको आधारमा जान्छ । पहुँचका आधारमा बढी बजेट चाहिँ जाँदैन ।
अबको बजेटले जनताको आवश्यकता र अपेक्षा कतिको पूरा गर्न सक्छ ?
हैन, आवश्यकता चाहिँ केही हृद्सम्म सम्बोधन गर्छौ । तर, अपेक्षा त सम्बोधन गर्नै सकिन्न । जनताका आवश्यकतालाई स्थानीय तह र जनता स्वयम्ले प्राथमिकीकरण गरेर पठाइ दिएको भए सजिलो हुन्थ्यो तर स्थानीय तह र जनताले योजनाको प्राथमिकीकरण गर्न सकेनन् । जिल्लाले पनि त्यो प्राथमिकीकरण गर दिएन । त्यस कारण हामीलाई अलि अलि अप्ठ्यारो चाहिँ भएको छ । तर, जो आवश्यकता छ, आवश्यकताको आकार सानो छैन होला, तर पनि हामी केही सम्बोधन गर्ने प्रयास चाहिँ गर्छौ ।
बजेट व्यवस्थापनको आधार चाहिँ के हो ?
बजेट व्यवस्थापनको आधार मैले अघि पनि भनी हाले नि । मूल आधार त हामीबाट उठ्ने राजस्व नै हो । त्यो राजस्व एकदम न्यून छ । एउटा आधार त्यो हो । दोस्रो चाहिँ सङ्घीय सरकारले दिने अनुदानको कार्यक्रम हो । समानीकरण अनुदान, विशेष अनुदान अथवा राजस्व बाँडफाँट होला अथवा शसर्त अनुदान होला । तेस्रो चाहिँ मैले अघि पनि भने, सृजना गर्ने कुरा हो । सृजना गर्ने भन्या चाहिँ हामीले हाम्रो कार्यक्रमसँग मिल्दोजुल्दो अथवा हाम्रो कार्यक्रमसँग साझेदार बन्न सक्ने को छ त ? हामीले कृषिको कुरामा, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्यको कुरामा, कतिपय पूर्वाधारका कार्यक्रमहरूमा साझेदार खोज्न सकिन्छ । साझेदार भनेको निजी क्षेत्रको लगानी हुन सक्छ । सहकारी, सार्वजनिक क्षेत्रको लगानी हुन सक्छ । र, स्थानीय तह सङ्घीय सरकारको लगानी हुन सक्छ । त्यसलाई साझेदारीको मोडलमा गएर जस्तै एक अर्ब पैसा हामीसँग पैसा छ भने एक अर्ब साझेदारी गर्न सक्ने, दुई अर्ब अर्काको भयो । स्थानीय तहको त्यसमा दुई अर्ब जोडेर जान सकियो भने त त्यो प्रोजेक्ट कुल तीन अर्बको भयो नि त । त्यस कारण साझेदारी अथवा सृजना गर्ने मोडल पनि सोचिरहेका छौँ । यी आधारमा हाम्रा कार्यक्रमहरू बन्छन् ।
प्रदेशमा अब लक्ष्य अनुसार कर उठाउन के व्यवस्था गर्नुहुन्छ ?
अब राजस्वको दायरा अलि फराकिलो बनाउने सोच्दैछौं हामी । दर बढाउनेभन्दा पनि दायरा बढाउने कुरामा फोकस गरेका छौँ । अब दायरा बढाउँदा एउटा महत्त्वपूर्ण ख्याल गर्ने कुरा के हो भने जनताले कर तिर्छ भने त्यसको रिटन के पाउँछ ? उसले रिटनको पनि त अपेक्षा गर्छ नि त । उसको रिटनको अपेक्षालाई टार्गेट गरेर केही दायरा हामीले बढाउनेछौँ । अब यसो गर्दा हामी कर एकदम लोजिकल, वैज्ञानिक ढङ्गबाट कर तोक्छौँ । र, त्यो कर उठ्ने केही आधारहरू सृजना गर्छौ । यति उठ्छ कि उठ्दैन, के कारणले उठ्छ, कसरी उठ्छ ? कर तिर्दा अधिकतमभन्दा अधिकतम इलेकट्रोनिक डिभाइस कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, अथवा डिजिटल माध्यमबाट सहजीकरण कसरी गर्न सकिन्छ ? त्यसो गर्दा राजस्व चुहावट हुँदैन, छिटो पनि उठ्छ र प्रत्येक मान्छे तिर्न पनि उत्साहित हुन्छ । त्यस कारण बेसिक लेभलको कर हामी तोक्छौँ र त्यो उठाउँछौँ । अहिलेको अवस्था हेर्दा यो आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ४० करोडसम्म राजश्व उठ्छ कि भन्ने अहिलेको अनुमान छ । त्यो थोरै बढ्न पनि सक्छ थोरै घट्न पनि सक्छ ।
बसाइँसराइँले गर्दाखेरि खास गरेर कैलाली, कञ्चनपुर भरिने र पहाड रित्तिने अवस्था छ । बसाइँ सराइँले तराईमा खेतीयोग्य जमिन मासिँदै गएको छ भने पहाडमा जमिन बाँझो हुँदै गएको छ । यो असन्तुलन रोक्न बजेटले केही सम्बोधन गर्छ कि ?
बहुत इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नु भो । अहिले हामी चाहिँ जन्मदर हाइ र मृत्युदर न्यून भएको स्टेजमा छौँ । जनसङ्ख्या वृद्धि बढी भयो भने त्यसले काम त खोज्छ, अवसर त खोज्छ । अवसर खोज्ने सिलसिलामा जहाँ छ त्यहीँ अवसर पायो भने उतै रहन्छ । यदि, त्यो भएन भने स्वाभाविक रूपमा माइग्रेन्ट भएर अर्को ठाउँमा जान्छ । यद्यपि, जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदा मात्रै नभई स्थिर हुँदा पनि माई ग्रेट भइरहेको हुन्छ ।
अब हाम्रो सिङ्गो सुदूरपश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्रै ५० प्रतिशत जनसङ्ख्या छ । हाम्रो यहाँ कैलाली र कञ्चनपुरमा चाहिँ झन्डै १५ लाख जनसङ्ख्या छ । पहाडमा चाहिँ झन्डै ११, १२ लाख जनसङ्ख्या छ । अब त्यसो हुँदा खेरी किन पहाडको पिपुल माई ग्रेट भयो भन्दा दुइटा कुरा देखिन्छ । एउटा रोजगारीको अवसरको कारण हो । दोस्रो चाहिँ अरू सर्विसका कारण । विद्युत् कहाँ छ, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक कहाँ छ, त्यो देखेर त मान्छे आउँछ नि । दोस्रो कुरा हामीले रोजगार सृजना गर्न सकेनौँ अथवा हाम्रा भएका बस्तीमा केही परिवर्तन गर्न सकेनौँ । हेर्नुस् यो बस्तीको विकाससँग समाजको विकासका चरणहरू जोडिएको छ । हिजो हामी सामन्तवादी युग भन्छौँ त्यतिखेर विश्वचाहिँ गाउँ नै गाउँ थियो । औद्योगिक क्रान्तिमा आइपुग्दा बिस्तारै सहरहरूको विकास भयो । गाउँबाट सहरमा रूपान्तरण भयो । अहिले पनि हाम्रो यहाँको विकासको कुरा गर्नुहुन्छ भने गाउँहरू सहर बनाउनु परेको छ । गाउँहरूलाई बजार बनाउनु परेको छ । भनाइको मतलब इकोनोमिक एक्टिभिटीजको सेन्टर बनाउनु परेको छ । इकोनोमिक एक्टिभिटीको सेन्टर बनाउन सकियो भने त्यो पिपुल माइग्रेन्ट भएर अर्को ठाउँमा जाँदैन जस्तो लाग्छ । इकोनोमिक एक्टिभिटीको सेन्टर कतिखेर बन्छ त, हामीले त्यहाँ क्वालिटी एजुकेसन दिनु पर्यो, क्वालिटीको बेसिक हेल्थ सर्भिस दिनुर्यो । त्यहाँ चाहिँ सञ्चार पुर्याउनु पर्यो, विद्युत्, सडक पुर्याउनु पर्यो । त्यो भयो भने स्वाभाविक रूपमा मान्छे त्यहाँ बस्नका लागि प्रेरित हुन्छ । र, अहिले हामीले केही इकोनोमिक, केही कृषिका, केही रोजगारका एक्टिभिटी बढाउँछौ । पहाडी एरियाका बस्तीहरुहलाई एकीकृत बस्तीमा रूपान्तरित गर्ने । पहाडी एरियामा जहाँ सडक पुगेको छ, त्यो सडकको साइडमा इकोनोमिक जोन स्थापना गर्ने । त्यसरी जान खोजिरहेको छौँ । माई ग्रेट भएर कैलाली र कञ्चनपुरमा आउने जुन भयावह अवस्था देखिरहेको छ, त्यो रही रहने हो भने अबको १५ वर्षमा कैलाली र कञ्चनपुरमा खेती गर्ने ठाउँ पनि भेटिँदैन कि भन्ने लाग्छ । त्यसलाई हामीले प्लानिङमा ल्याउन खोजिरहेका छौँ ।
हाम्रो प्रदेशमा पर्यटक आउने वातावरका लागि बजेटमा के व्यवस्था हुन्छ ?
कार्यभार सम्हालेदेखि आजको मितिसम्म राजदूत र एजेन्सीको डोनरबाहेक मैले धनगढीमा विदेशी पर्यटक देखेको छैन । पर्यटक शून्य छन् । त्यसैले हामीले पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । रोजगारी, आम्दानीको हिसाबले विशेष प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । पर्यटन भनेको चोखो आम्दानी हो । एक्सपोजरको हिसाबले पनि हामीले पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । हामीसँग भारतको ठुलो जनसङ्ख्या भएका सहर नजिक छन् । त्यसैले चिसापानीलाई पर्यटनको हवको रूपमा विकास गर्न सक्छौँ । शुक्लाफाँटामा पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ । एउटा धार्मिक पर्यटकीय स्थल, दोस्रो केही हाम्रो पर्यटकीय रमणीय स्थल छन्, केही हाम्रो साहसिक क्षेत्रहरू छन् । यस्ता केही कुरा हामीले पर्यटकलाई कन्भिन्स गर्ने गरी एक्सपोज गर्छौ । खप्तड, बडीमालिका र राराको पर्यटन सर्किट बनाउने प्रयास हुन्छ ।
अन्त्यमा भन्नै पर्ने केही कुरा छन् कि ?
हामी जति कुरा गर्दैछौं, यो सबै कुरा टिमले गर्ने हो । टिम भनेको सुदूरपश्चिमको सबै जनता । मेहनती जनता नभएको कुनै पनि मुलुकले विकास गरेको छैन । म आमजनता देश, विदेश जता भए पानि सबैलाई मिहिनेत गर्न र सुत्दाखेरी कम्तीमा पनि १० मिनेट आफ्नो गाउँ, ठाउँ, जन्मभूमिको बारेमा सोंच दिन अनुरोध गर्दछु । र, बिहान उठ्दा त्यही १० मिनेट सोचेको कुरालाई कार्यान्वयन गर्न रणनीति बनाउन आग्रह गर्दछु । र, अर्को सकारात्मक सोचका साथ काम गर्न आग्रह गर्दछु ।
-original-thumb.jpg)
