बाबुराम शर्मा
दोलखा, चैत १३ गते । दोलखाका भूकम्पपीडितलाई सरकारको मापदण्डअनुसार निर्माण भएका घरमा बसोबास गर्न कठिनाइ भएको छ। मापदण्डअनुसार निर्मित भवनका कोठा तथा अन्य संरचना साँघुरो भएपछि यस्ता आवासमा पाहुनापात राख्न निकै अप्ठ्यारो हुने पीडितको गुनासो छ।
भीमेश्वर नगरपपालिका–९ का पेमाग्याल्बु लामाले सरकारी अनुदानमा केही ऋण थप गरेर दुईकोठे घर बनाउनुभयो तर अहिले त्यो घर उहाँलाई घरजस्तै लाग्दैन। किनभने घरमा सबै परिवार जम्मा भएका बेला बस्ने, सुत्ने ठाउँ नै हुँदैन। अझ पाहुनापात आएका बेला डेरा खोजेर राख्नुपर्ने अवस्था आएको उहाँको गुनासो छ।
सरकारले भूकम्पपीडितका लागि जम्मा तीन लाख रुपियाँ अनुदान सहयोग गरेको थियो। पीडितले बनाएको घरका लागि निश्चित मापदण्ड बनाइएको थियो। उपलब्ध रकमभित्रै आवास निर्माण बनाए मात्र पीडितले भुक्तानी पाउँथे। उक्त रकममा थपघट गरेर घर निर्माण गर्न नपाउने मापदण्डका कारण सरकारले जुनसुकै किसिमका भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर निर्माण गर्न अनुमति दिए पनि अधिकांश भूकम्पपीडितले दुईकोठे घर निर्माण गरेका छन्। अझ केही एकल महिलाले त एककोठे मात्रै बनाएका छन्। दुईकोठे र एककोठे घर बस्नका लागि नभई सरकारलाई देखाउनका लागि मात्रै भएजस्तो देखिन्छ।
किसानको घरमा पशुपन्छीसमेतले बास पाउनुपर्छ। औजार र अन्न थन्क्याउने ठाउँ पनि हुनुपर्छ तर अहिले बनेका घरमा यस्ता कुनै पनि सुविधा छैनन्। केही भूकम्पपीडित किसानले छुट्टै खर्च गरी गोठ निर्माण गरेका छन् भने कृषि उपज पुरानो अस्थायी टहरोमा राखेको उनीहरू बताउँछन्।
भीमेश्वर नगरपालिका–६ का विष्णुप्रसाद सुवेदीले १७ लाख रुपियाँ खर्च गरेर पक्की तीनकोठे घर बनाउनुभयो। उक्त घर निर्माणका लागि त उहाँले बैङ्कबाट १५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण नै लिनुभएको छ। अचेल उहाँ भन्नुहुन्छ “घर त बनाइयो तर परिवारसँग बस्ने ठाउँ नै पुगेन।”
छोटो समयमा निर्माण गरिएका यस्ता घरलाई आजकाल सरकारलाई देखाउन बनाएको र भूकम्पको घर भन्ने गरिएको छ। केहीले त एककोठे र दुईकोठे घरलाई राहतको घर पनि भन्ने गरेका छन्।
दोलखाका तीन हजार भूकम्पपीडितले घर निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र लिएका छन्। यस्ता प्रमाणपत्र लिनेहरू अझै पनि पुरानै टहरोमा बसिरहेका छन्। भीमेश्वर नगरपालिका–८, बोचका केशरबहादुर तामाङ सरकारी अनुदानबाट प्राप्त रकमबाट निर्मित आवासमा बस्ने ठाउँ नपुगेपछि अस्थायी बसोबासका लागि बनाएको टहरोमै अहिले पनि बसिरहनुभएको छ। अहिलेको नयाँ दुईकोठे घरमा आलुलगायतका कृषि उपज भण्डारण गरिरहनुभएको छ।
जिल्लाका भूकम्पपीडितमध्ये केहीले घर निर्माणका लागि अनुदान वितरण गर्नुअगावै घर निर्माण गरिसकेका थिए, जसलाई घरको आवश्यकता अत्यन्तै थियो। केहीले अनुदान लिएपछि मात्रै घर बनाएका हुन् । दोलखाको ७२ हजार ८१९ कुल लाभग्राहीमध्ये ६८ हजार ५६९ लाभग्राहीले निजी आवास निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता गरेका छन्। जसमा ६६ हजार ९६९ भूकम्पपीडितले पहिलो किस्ताबापत ५० हजार रुपियाँ अनुदान लिएका छन्। यहाँ सात हजार ६५५ घर पुनर्निर्माण सम्पन्न भई तीन हजारले सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिइसकेको सरकारी तथ्याङ्कमा छ तर अधिकांश घर परिवार अटाउने खालका छैनन्।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ५० हजार रुपियाँ लिएर घर निर्माण नगर्ने भूकम्पप्रभावितलाई उक्त अनुदान रकम फिर्ता गराउन थालेको छ। लाभग्राही सूचीमा परेका १५४ जना भूकम्पप्रभावितले ५० हजार रुपियाँ फिर्ता गरेका छन्।
