धनगढी समाचारदाता
धनगढी, चैत ९ गते । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै बगेको कर्णाली नदीले धार परिवर्तन गर्दै कैलालीको चिसापानी कर्णाली सामुदायिक वनतर्फ बढेको छ। नदीमा स्काभेटर प्रयोग गरी जथाभाबी ढुङ्गा उत्खनन गरिएकै कारणले कर्णाली नदी कोल्टे फेर्दै सामुदायिक वनतर्फ बढेको स्थानीय बताउँछन्।
जानकी गाउँपालिका–८ मटेराका दीनबहादुर चौधरीका अनुसार ठेकेदारले जथाभाबी ढुङ्गा उत्खनन गरेपछि कर्णाली नदीले खतराको घन्टी बजाइरहेको छ। ढुङ्गा उत्खनन रोक्ने र बेलैमा तटबन्ध गर्ने कार्य नभए जानकी, टीकापुरदेखि चिसापानी पुलसम्मै असर गर्नेछ।
चिसापानी कर्णाली सामुदायिक वनका अध्यक्ष चौधरीका अनुसार पहिले सो क्षेत्रमा कर्णाली नदी गहिरो थिएन। हिँडेर नदी वारपार गर्न सकिन्थ्यो। र, नदी पूर्वतर्फ धार बनाएर बग्ने गथ्र्याे। सामुदायिक वन क्षेत्रबाट ठेकेदारले जथाभाबी ढुङ्गा उठाउने र उत्खनन गर्ने कार्य गरेपछि नदी पश्चिमतर्फ आइपुगेको छ। साथै, गहिरो पनि भएको छ। धार परिवर्तन गर्दै पश्चिमतर्फ आइरहेको नदीले छ/सातवटा टापु नै बगाइसकेको छ। अध्यक्ष चौधरीका अनुसार नदीको बीचबीचमा टापु र जङ्गल थियो। पश्चिमतर्फ गहिरो बनाउँदै आएको नदीले त्यस्ता छ/सातवटा टापु र त्यसमा भएको वनै बगाइसक्यो। नदी अब पश्चिमतर्फबाट भएर बग्न थालेपछि स्थानीय चिन्तित भएका छन्। स्थानीय देवेन्द्र सुनारले ठेक्का लगाउने र जथाभाबी उत्खनन रोक्न थुप्रै पहल गरिए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म कुरा पु-याउँदा पनि सुनुवाइ नभएको बताउनुभयो।
यो वर्ष सो क्षेत्रबाट ढुङ्गा उठाउनका लागि अहिलेसम्म ठेक्कापट्टा गरिएको छैन। तर उठाउनका लागि ढुङ्गा थुपार्ने कार्य भने भइसकेको छ। सामुदायिक वन क्षेत्रआसपासमा बोक्नका लागि ढुङ्गा थुपारिएका छन्। कसले त्यसरी ढुङ्गा थुपारेको हो भन्ने सामुदायिक वनका पदाधिकारीलाई पनि थाहा छैन। अध्यक्ष चौधरीले भन्नुभयो, “ढुङ्गा उठाउन दिनुप-यो भनेर ठेकेदारले मलाई भन्छन्। तर, यहाँबाट ढुङ्गा उठाउन पाइँदैन। तपाईंहरू पहाडबाटै ल्याउनूस् भनेर मैले भनिसकेको छु।”
कर्णाली नदी दोहन रोक्नुपर्ने विषय कैलाली र बर्दियाको साझा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। यस विषयमा बर्दिया जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलाली जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयको संयुक्त बैठक बसेर छलफल गर्ने तयारी भइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “कर्णाली नदी बचाउनुपर्नेछ। नदी दोहन रोक्नुपर्नेछ। साथसाथै रानीजमरा कुलरिया आयोजनाको नहर/इन्टेक बचाउनुपर्नेछ।”
