दिवाकर पोख्रेल
देउखुरी, माघ ९ गते । लुम्बिनी प्रदेशमा विषयगत समितिअन्तर्गत नेतृत्व टुङ्ग्याएर मात्र सरकार विस्तार हुने भएको छ। मुख्यमन्त्री लीला गिरीले विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन।
सत्ता साझेदार दल धेरै र मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएका कारण मन्त्रालय बाँडफाँटमा कुरा नमिल्दा सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको सत्ता साझेदार दलहरूले बताएका छन्। प्रदेशमा रहेको विषयगत समितिको नेतृत्व मिलाउँदा मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहज हुने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको बुझाइ छ।
नेकपा (एमाले)को तर्फबाट प्रदेश सभा सदस्य भुमेश्वर ढकालले सरकार विस्तारमा विलम्ब भए पनि सहमतिको दूरी टाढा नभएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “नेकपा (माओवादी केन्द्र)का संसदीय दलका नेता मातृशोकमा परेका कारण ढिलाइ भएको हो।
अब एकै पटक विषयगत समिति पनि टुङ्ग्याएर जाने कि भन्ने पनि भएको छ,” उहाँले थप्नुभयो, “लुम्बिनी प्रदेश सभामा कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न विषयगत समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ।”
यससँगै सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ, उद्योग पर्यटन समिति, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन, सामाजिक विकास र कृषि, वन तथा वातावरण समिति छन्। त्यस्तै प्रदेश सभामा विशेषाधिकार समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यी समिति
टुङ्ग्याएर जाँदा मन्त्रालय दिन नसक्नेहरूलाई समितिको नेतृत्व दिएर सत्ता बाँडफाँट हुन सक्ने देखिएको छ।
प्रदेश सभा नियमावलीअनुसार समितिमा सभामुख, उपसभामुख, मन्त्री र विपक्षी दलका नेता सदस्य बस्न नपाउने भएपछि अन्य प्रदेश सभा सदस्यलाई जिम्मेवारी जाने देखिन्छ। लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र दुई मन्त्री गरी तीन सदस्यीय मन्त्रिमण्डल मात्रै बनेको छ। दुई जना मन्त्रीलाई समेत मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छैन।
मन्त्रालयको जिम्मेवारी नपाएका मन्त्रीले पनि महìवपूर्ण मन्त्रालय दाबी गरेको बुझिएको छ। सत्ता साझेदारमध्येको दल माओवादी केन्द्रले अर्थ मन्त्रालय दाबी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालय पाएका माओवादी केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेशका संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा आफैँले नेतृत्व गर्ने बुझिएको छ। एमाले माओवादी केन्द्रलाई अर्थ मन्त्रालय नदिने पक्षमा देखिन्छ। अर्थ मन्त्रालयमा एमालेको तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेशका सांसद विष्णु पन्थको दाबी छ।
आठ राजनीतिक दल र दुई जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थन रहेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई सबैलाई मिलाएर लैजान समस्या देखिएको छ। उपसभामुख चयनको समयमा सत्ता पक्षधर दलको असन्तुिष्ट बाहिर आउन थालेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सभामुखका लागि अघि सारेका आफ्ना उम्मेदवारलाई फिर्ता बोलाएपछि सहमतिअनुसार राप्रपाले उपसभामुख पाएको थियो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद धर्मवीर चौधरीले सत्ता पक्षधर दलहरूबीच सहमतिअनुसार अघि बढ्ने भनेपछि आफ्नो पार्टीले उपसभामुखमा उम्मेदवारी उठाएर पनि फिर्ता गरेको बताउनुभयो।
माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा मातृशोकमा रहेका कारण मन्त्रालय बाँडफाँटमा ढिलाइ भएको भनिए पनि महत्वपूर्ण मन्त्रालयसहित धेरै प्रदेश सभा सदस्यहरू मन्त्रीको आकाङ्क्षी देखिएका कारण ढिलाइ भएको प्रस्ट छ।
माओवादी केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रजित थारू आफूहरूले अर्थसहितको मन्त्रालय दाबी गरिरहेको बताउनुहुन्छ। मन्त्री को हुने भन्ने फरक कुरा हो, हाम्रो दाबी प्रमुख मन्त्रालयसहित विषयगत समितिमा पनि हो। विषयगत समितिको नेतृत्व टुङ्ग्याउँदै जाने गरी तयारी भइरहेको छ। सरकार विस्तारको विषयमा धेरै पटक छलफल भइरहेकाले आगामी बुधबारसम्म सबै विषय टुङ्गो लाग्ने बताइएको छ।
