बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, पुस २४ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले विपतकाे समयमा उद्धार तथा राहतलाई सहज बनाउन प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिने भएको छ। भौगोलिक विकटताका कारण उद्धार तथा राहतमा ढिलाइ हुँदा क्षति बेहोर्दै आएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइएको हो।
विपत्सँग जुध्न कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले उद्धार र राहतका लागि हवाई यन्त्र ‘ड्रोन’ को प्रयोग थालेको छ। विपत्को समयमा हुने जोखिम घटाउन प्रविधिको प्रयोग सुरु गरिएको मन्त्रालयका सचिव दिनेश सागर भुसालले बताउनुभयो। उहाँका भन्नुभयो, विपत्को समयमा ड्रोनको सहायताबाट उद्धारको काम गरिनेछ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँग अहिले उक्त प्रयोजनका लागि एउटा ड्रोन छ। अन्य कतिपय मन्त्रालयमा पनि ड्रोनको व्यवस्था गरिएको सचिव भुसालले बताउनुभयो।
अहिले मन्त्रालयका विपत् शाखा प्रमुुख, सुरक्षा निकायका अधिकारी, आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका अधिकारी, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालय, भूकम्प मापन केन्द्र, नापी कार्यालय र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका गरी १५ जना जनशक्ति तयार पारिएको छ।
प्रतिकार्य योजना तयार
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले विपत् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना–२०७९ निर्माण गरेको छ। विपत्को समयमा सबै क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनका लागि प्रतिकार्य योजना बनाइएको हो। मन्त्रालयका सचिव भुसालले शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा सबै मन्त्रालयका भूमिका प्रस्ट, सबैको कर्तव्य बोध हुने गरी पूर्वतयारी एवं प्रतिकार्यका योजना तयार पारिएको जानकारी दिनुभयो। भरपर्दो पूर्वतयारी योजनाको अभावले उद्धार र राहतमा समस्या हुने गरेको छ। बाढीपहिरो, आगलागी, चट्याङ हावाहुरी, हिमपात, असिना, जङ्गली जनावरको आक्रमणजस्ता प्रकोप तथा घटनाबाट जोगिन र क्षति न्यूनीकरण गर्न प्रतिकार्य योजना बनाइएको मन्त्रालयको दाबी छ।
गोदाम घर निर्माण हुँदै
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले उद्धार र राहतका लागि विपत् गोदाम घर सञ्चालन गर्ने भएको छ। विपत् पूर्वतयारी र उद्धारका लागि आवश्यक पर्ने साधन–स्रोतको व्यवस्थापनका लागि गोदाम सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको हो। प्रदेशका सुर्खेत, कालीकोट, जुम्ला, मुगु र हुम्ला प्राकृतिक विपत्को उच्च जोखिममा छन्। यी जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा बाढीपहिरोको जोखिम छ। प्रविधि र साधन स्रोत नहुँदा उद्धारका साथै राहत वितरणमा पनि कठिनाइ हुने गरेको छ। अब त्यसो हुन नदिन गोदाम घर सञ्चालन गर्न लागिएको बताइएको छ। गोदाम घर सञ्चालनमा आएपछि आपत्कालीन रूपमा प्रयोग गर्न सकिने सामग्रीहरू राखिनेछन्। रुख कटानका उपकरण, टेन्ट, राहत सामग्री, शुद्ध खानेपानीलगायताका वस्तु तथा सामग्री गोदाममा तयारी अवस्थामा राखिने भएको हो। अहिले गोदाम घरको निर्माण कार्य जारी छ।
एकद्वार प्रणाली
प्रदेशमा विपत् कोषको राहत रकम अबदेखि एकद्वार प्रणालीमार्फत वितरण गरिने भएको छ। यसअघि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले छुट्टा–छुट्टै विपत् कोषमार्फत राहत रकम दिँदै आएका थिए। त्यसरी वितरण गर्दा कोही लक्षित वर्ग छुट्ने र कतिपय दोहोरिने समस्या देखिएपछि एकद्वार प्रणाली अपनाउन लागिएको हो। यसरी वितरण गर्दा राहत रकम पीडितको सहज पहुँचमा हुने अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यलयमार्फत प्रभावित क्षेत्रमा राहत रकम पठाइनेछ। मन्त्रालयले हालै राहत विपत् कोषको रकम जिल्लाहरूमा पठाइसकेको छ। विपत् कोष वितरण निर्देशिका अनुसार दसवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दुई करोड बजेट पठाइएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव भुसालले जानकारी दिनुभयो।
