सुकुम्बासीसम्बन्धी आयोग बनेकाे २८ वर्ष बित्यो उपलब्धि शून्य

धनकुटा, कात्तिक १२ गते । सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीकाे समस्या समाधान गर्न भनेर जिल्ला तहमा गठित सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग २८ वर्ष बिते पनि उपलब्धि भने शून्य छ । 

राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती र राजनीतिक स्वार्थले केन्द्र स्तरमा हुने कच्ची निर्णयका कारण तीन दशक बिते पनि उपलब्धि शून्य भएको पाइएको छ । यसको प्रशस्त उदाहरण हो धनकुटा ? धनकुटामा २०५२ सालमा पहिलो पटक सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन गरियो । आयोग गठन गर्न सुरु भएको २८ वर्ष बितेको छ । यो अवधिमा विभिन्न नाममा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्न ६ वटा आयोग गठन भसकेको छ । तर आजसम्म उपलब्धि भने केही पनि भएको पाइँदैन । सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासोकाे समस्या जिल्लामा अझै जस्ताको तस्तै छ ।

धनकुटामा २०५२ सालमा गोपाल गुरागाईँको अध्यक्षतामा पहिलो पटक सुकुम्बासी समस्या आयोग गठन भयो । तीन वर्षपछि २०५५ मा डगलसेन लिम्बू अध्यक्ष हुनुभयो । फेरि तीन वर्षपछि २०५८ सालमा एक वर्षको लागि मनोहरनारायण श्रेष्ठ अध्यक्ष हुनुभयो । उहाँ एक वर्ष मात्र आयोगको अध्यक्ष रहनुभयो । 

श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालमा प्रक्रिया पूरा गरी २०० भन्दा बढी धनीपुर्जा वितरण गरेको बताउनुभयो । लागतकट्टा गरी सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि मालपोतमा जाने क्रममा रहेका सम्पूर्ण कागजपत्र माओवादीले डढाइदिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।  बीचमा केही वर्ष यो क्रम रोकियो । पछि २०७१ मा भीम राई अध्यक्ष हुनुभयो । उहाँको कार्यकाल पाँच महिनाको रह्यो । सूचना निकालेर आवेदन सङ्कलन गर्दागदै आफ्नो कार्यकाल सकिएको राई बताउनुहुन्छ । 

कानुन नभएकाले पनि काम गर्न समस्या भएको राईको भनाइ छ । पछि २०७७ सालमा त्यही आयोगको नाम परिवर्तन गरी भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग बनाइयो । त्यसको अध्यक्ष नैन विश्वकर्मा हुनुभयो । यही सालबाट कानुन बन्यो र आयोगलाई तीन प्रकारका कामको जिम्मा दिइयो । जस अन्तर्गत सुकुम्बासी खोज्ने, जमिन वितरण गर्ने र पुराना समस्यालाई समाधान गर्ने । तर  विश्वकर्मा नेतृत्वको आयोग जम्मा ६ महिना मात्र चल्यो । आफ्नो कार्यकालसमेत प्रारम्भिक चरणका काम गर्दैमा सकिएको विश्वकर्माको भनाइ छ । २०७८ मा पुनः नाम परिवर्तन गरी राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति बनाइयो र त्यसको अध्यक्ष बलबहादुर राई बन्नुभयो । यो आयोगले पनि प्रारम्भिक चरणको काम मात्र गरेको छ । निर्वाचन यता भने आयोगले कुनै पनि काम गर्न पाएको छैन । पुराना समस्या समाधान गर्न आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको राई बताउनुहुन्छ ।   

जिल्लामा बषौँदेखि सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या रहँदै आएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग धनकुटामा हालसम्म ५ हजार ६९३ वटा निवेदन सङ्कलन भएका छन् । जसमा अव्यवस्थित बसोबासको ५ हजार ८६ वटा, भूमिहीन सुकुम्बासी ४५५ वटा र भूमिहीन दलितका १५२ जनाकाे निवेदन परेकाे छ ।

धनीपुर्जा छ, अधिकार छैन

त्यसो त त्यो बीचमा केही परिवारले धनीपुर्जा पाएका थिए ।  तर धनीपुर्जा वितरण भएको जग्गाको न स्वामित्व नै छ, न नक्सा पास प्रमाणीकरण स्रेस्ता नै छ । काम देखाउनका लागि मात्र गरिएकाले अघिल्ला कार्यकालले विधि र प्रक्रिया नै नपुर्‍याई काम गरेको निवर्तमान अध्यक्ष बलबहादुर राईको भनाइ छ । 

धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिका वडा नं. ८ महाभारतका नन्दकुमार राईको नाममा भएको लालपुर्जामा ४ रोपनी जग्गा छ । तर उहाँको जग्गाको न त स्वामित्व नै छ, न नक्सा पास प्रमाणीकरण स्रेस्ता नै । लालपुर्जा हातमा परे पनि जग्गाको स्वामित्वसहित अन्य अधिकार उहाँको छैन । उहाँले त्यो जग्गा न त आफ्ना परिवारलाई अंशबन्डा गर्न सक्नुहुन्छ । न त बिक्री बट्टा नै गर्न सक्नुहुन्छ । बैङ्किङ प्रयोजनका लागि समेत उहाँले सो जग्गा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न ।

सोही वडाका नरबहादुर खनाल, गङ्गाश्वरी राई, इन्द्रबहादुर राईलगायत १३ जनाको पनि समस्या खुलालको जस्तै छ । २४ वर्ष अघि २०५५ सालमा गठित सुकुम्बासी समाधान आयोगले उनीहरूलाई प्रतिव्यक्ति ४ रोपनीका दरले लालपुर्जा वितरण गरेको थियो । तर लालपुर्जा वितरण गरे पनि सरकारी स्रेस्तामा नहुँदा उनीहरूले हालसम्म पनि स्वामित्व लिन नपाएका हुन् ।

धनकुटाको महाभारत गाउँका केही परिवारलाई २०५५ सालमा डगलसेन लिम्बू अध्यक्ष नेतृत्वको तत्कालीन सुकुम्बासी समाधान आयोगले जग्गाको लालपुर्जा दियो । तर लालपुर्जा पाएको २४ वर्ष बित्दा पनि जग्गा सरकारी स्रेस्तामा नहुँदा उनीहरूले हालसम्म पनि स्वामित्व लिन पाएका छैनन् ।

भूमि आयोग जिल्ला समितिले लालपुर्जा भए पनि स्वामित्व नभएकाहरूका लागि गत वैशाखमा स्थानीय तह निर्वाचन हुनुभन्दा अघि ३५ दिने सूचना प्रकाशन गरेको थियो । सोही सूचनालाई आधार मान्दै समितिको सचिवालयमा १३२ जनाले निवेदन पेस गरेका थिए । लालपुर्जा भएर पनि स्वामित्व नपाएकाहरूको वास्तविक तथ्याङ्क छैन । कतिले निवेदन दिएका छन् कतिले दिएका छैनन् । त्यस्ताको सङ्ख्या पाँच सयभन्दा बढी भए पनि निवेदन न्यून परेको छ । यता भूमि आयोगले भने पहिले त्यस्तो समस्यामा हुनेहरूको ल्याउने पहिलो प्रयास हुने जनाएको छ ।