गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असोज २३ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका क्षेत्रीय कार्यालयमध्ये उजुरी फस्र्योटका आधारमा बुटवल कार्यालय उत्कृष्ट देखिएको छ । आयोगको ३२औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार यस कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भित्रमा प्राप्त कुल उजुरीमध्ये ८४.५२ प्रतिशतको फस्र्योट भएको छ ।
आयोगको काठमाडौँको टङ्गालसहित इटहरी, बर्दिबास, हेटौँडा, पोखरा, बुटवल, नेपालगञ्ज, सुर्खेत र कञ्चनपुरमा कार्यालय रहेका छन् । बुटवल कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा एक हजार २६६ वटा उजुरी प्राप्त भएकोमा एक हजार ७० वटा उजुरी फस्र्योट भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यद्यपि फस्र्योट सङ्ख्याका आधारमा भने महोत्तरीको बर्दिबासस्थित कार्यालयअगाडि रहेको छ । एक वर्षभित्रमा यस कार्यालयमा दुई हजार १११ वटा उजुरी परेकोमा एक हजार १९६ वटा उजुरी फस्र्योट भएको छ । प्रतिशतका आधारमा भने यस कार्यालयको फस्र्योट दर ५६.६६ प्रतिशत मात्रै छ ।
त्यस्तै आयोगको हेटौँडा कार्यालयबाट ७०.७५ प्रतिशत उजुरी फस्र्योट भएको छ । उक्त कार्यालयमा एक वर्षभित्रमा विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएको एक हजार छ सय उजुरीमध्ये एक हजार १३२ वटा फस्र्योट भएको छ ।
आयोगको सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जको उजुरी फस्र्योट दर ७०.०५ रहेको छ । यस कार्यालयमा एक आर्थिक वर्षभित्रमा प्राप्त ७४८ वटा उजुरीमध्ये ५२४ वटा फस्र्योट भएको छ ।
आयोगको सुर्खेत कार्यालयको उजुरी फस्र्योट दर ६२.४६ प्रतिशत छ । यस कार्यालयमा प्राप्त कुल एक हजार ४२४ वटा उजुरीमध्ये ८९० वटा फस्र्योट भएको छ । त्यस्तै आयोगको पोखरा र कञ्चनपुर कार्यालयको उजुरी फस्र्योट दर क्रमशः ६३.१५ र ६१.०५ प्रतिशत रहेको छ ।
प्रतिशतकै आधारमा सबैभन्दा कम उजुरी फस्र्योट दर भने इटहरी कार्यालयको रहेको छ । यस कार्यालयमा एक वर्षभित्रमा प्राप्त कुल दुई हजार २४ वटा उजुरीमध्ये एक हजार ८० वटाको मात्रै फस्र्योट भएको छ ।
आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको उजुरी फस्र्योट दर भने ७७.३१ प्रतिशत रहेको छ । उक्त प्रतिवेदन आयोगले असोज ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको थियो । आयोगमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १६ हजार २३८ वटा उजुरी दर्ता भएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट आठ हजार ९३ वटा उजुरी सरेर आएका थिए ।
आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार सात हजार १६२ वटा उजुरी अर्को आर्थिक वर्षमा सरेका छन् । आयोगले लिखित निवेदन, हुलाक सेवा, इमेल, टेलिफोनलगायत विभिन्न ११ वटा माध्यमबाट भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी सङ्कलन गर्ने गर्छ ।
प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका छन् । आयोगमा एक वर्षभर परेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीमध्ये उक्त मन्त्रालय र मातहतका निकायअन्तर्गत ३३.१ प्रतिशत अर्थात् आठ हजार ६४ वटा छन् ।
आयोगले एक वर्षभित्रमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी १३१ वटा मुद्दा दायर गरेको थियो । प्रवक्ता भण्डारीले भ्रष्टाचार निवारणको काम निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भ्रष्टाचार निवारणका लागि आयोगले निरोधात्मक एवं प्रवद्र्धनात्मक कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ । तैपनि हाम्रो एक्लो प्रयासबाट मात्रै सम्भव छैन ।”
