राजनीतिक आडमा पाँच सय हेक्टर वन अतिक्रमण

वासुदेव शर्मा

जाजरकोट, भदौ २६ गते । जिल्लाका सातवटै पालिकामा गरी करिब पाँच सय हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ। स्थानीयले वन फँडानी गरी पाँच सय हेक्टर बढी क्षेत्रफलमा अतिक्रमण गरी घरटहरा बनाउनुका साथै खेतीपाती गरेका छन्। 

जिल्लाका थाप्लेचौर, ठाँटी, शान्तिचौतारा खगेनकोट, नायकवाडा, सक्ला, लहँ, ढिमे, बाटुले, गाईखुर, पाँचकाटिया, पैक, सुवानाउली, साल्म, दमाशेरा, जुँगाथापाचौर, कार्कीगाउँ, जगतिपुरलगायतको सामुदायिक वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ। सदरमुकाम खलङ्गास्थित डिभिजन वन कार्यालय आसपासकै वन क्षेत्रसमेत अतिक्रमणमा परेको छ। यद्यपि, वन कार्यालयले सो सम्बन्धमा कुनै कारबाही अघि बढाउन सकेको छैन। 

२०४५ सालदेखि सुरु भएको वन तथा सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण अहिले पनि जारी छ। अतिक्रमण गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको डिभिजन वन कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख वसन्तबाबु श्रेष्ठका अनुसार स्थानीय वडाको सहयोगमा केही दिनअघि मात्र नलगाड नगरपालिका–४ मा पाँच रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणबाट मुक्त गरिएको थियो। अन्य पालिकाले अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गर्न समन्वय नगरेको कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो। 

जिल्लामा कुल दुई लाख ३१ हजार ९५ हेक्टर क्षेत्रफल छ। त्यसको ५६ प्रतिशत अर्थात् एक लाख ३४ हजार ७७० हेक्टर क्षेत्रफल वनले ढाकेको डिभिजन वन कार्यालयको तथ्याङ्कमा छ। धेरै वन क्षेत्र अतिक्रमण परेकाले वन जङ्गलको क्षेत्रफल विस्तारै घट्दै गएको अनुमान गरिएको छ। वन क्षेत्रको नक्साङ्कन र पूर्ण मूल्याङ्कन नगरी पुरानै तथ्याङ्कलाई हुबहु ‘कपी पेस्ट’ गर्दा पनि अतिक्रमित वनको क्षेत्रफल र वास्तविक वनको क्षेत्रफल यकिन हुन सकेको छैन। 

वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेपछि जङ्गली जनावरको अस्तित्व सङ्कटमा पर्दै गएको छ। पानीका मुहान सुक्न थालेका छन्। सदरमुकाम खलङ्गा आसपासमा ठूलो मात्रामा जङ्गल क्षेत्र फडानी गरेर अतिक्रमणकारीले घर टहरा बनाएका छन्। अतिक्रमण गर्नेहरू कतिपय भूमिहीन र सुकुम्बासी भए पनि कतिपय गाउँमा घर भएका सरकारी कर्मचारी, शिक्षकलगायतले सदरमुकाम र अन्य ठाउँमा अतिक्रमण गरेर बसोबास गरेका छन्। राजनीतिक दलको आड लिएर वर्षौंदेखि अतिक्रमित क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका स्थानीय खम्बजङ्ग शाहले बताउनुभयो। अतिक्रमण हटाउन डिभिजन वनले पहल नगरेको होइन तर अतिक्रमणकारीले राजनीतिक आड लिएका कारण वन कार्यालय पछाडि हटेको हो। राजनीतिक दलको समर्थन नपाएपछि डिभिजन वन कार्यालय तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर मात्र बसेको बताइन्छ। स्थानीय सरकारले अतिक्रमति वन क्षेत्र खाली गर्न प्रयास नगर्दासम्म डिभिजन वन कार्यालय केही गर्न नसक्ने डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख वसन्तबाबु श्रेष्ठले बताउनुभयो।