प्रदेश सभामा ‘प्रश्नोत्तर’ निष्क्रिय

भैरहवा समाचारदाता

भैरहवा, मङ्सिर २६ गते । लुम्बिनी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मलाई प्रत्यक्ष रूपमा जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले ‘प्रश्नोत्तर’ कार्यक्रमको स्पष्ट व्यवस्था छ । यो व्यवस्था प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएर तीन वर्ष पुग्न लाग्दा पनि प्रयोगमा आएको छैन ।

प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा हालसम्म १०२ वटा बैठक बसेका छन् तर कुनै पनि बैठकमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम कार्यसूचीमा परेको छैन । प्रदेश सभा सदस्यले जनताको जिज्ञासा तथा चासोका विषयमा मन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था कानुनमा भए पनि व्यवहारमा लागु नभएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेश सभा नियमावली, २०७९ को परिच्छेद ९ अनुसार प्रदेश सभा सदस्यले लिखित रूपमा प्रश्न दर्ता गरेर मुख्यमन्त्री वा सम्बन्धित मन्त्रीलाई मौखिक वा लिखित उत्तर माग्न सक्ने प्रावधान छ । प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले सदस्यकै पहल नहुँदा यो प्रक्रिया उपयोगविहीन बनेको बताउनुभयो । सुशासनविद् डा. खेमराज रेग्मीका अनुसार संसद्को पहिलो कर्तव्य जनताका सवाल सरकारसम्म पु¥याउनु हो । उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रीले जवाफ दिएनन् भन्दैमा सांसदले प्रश्न सोध्न छोड्नु हुँदैन । प्रश्नोत्तर सरकारलाई जवाफदेही बनाउने प्रमुख माध्यम हो ।”

प्रदेश सभा सचिवालयको तथ्याङ्क अनुसार १०२ बैठकमध्ये सबैभन्दा सक्रिय प्रदेश सभा सदस्य गुल्मीकी तारा थापा हुनुहुन्छ । उहाँले शून्य समय, विशेष समय र दलगत धारणा गरी ३३ पटक बोल्नुभयो । उहाँका अनुसार उहाँ सधैँ महिलाका समस्या, सशक्तीकरण र सरकारका कामकारबाहीमा खबरदारीका विषय उठाउनुहुन्छ ।

रुपन्देहीका चन्द्रकेश गुप्ता र बाँकेकी मिनाकुमारी श्रेष्ठले ३०÷३० पटक, भगवती अधिकारीले २९ पटक, भोजप्रसाद श्रेष्ठले १९ पटक तथा अन्य केही सदस्यले १५–१८ पटकसम्म सदनमा धारणा राख्नुभएको छ । तीन जना प्रदेश सभा सदस्यले भने तीन वर्षमा एक पटक पनि सदनमा बोल्नुभएको रेकर्ड छैन । रुपन्देहीका अब्दुल रज्जाक गद्दी, पश्चिम नवलपरासीका देवकरणप्रसाद कलवार र गुल्मीका धनेन्द्र कार्कीले सदनमा नबोल्नुभएको हो । गद्दी र कलवारले स्वास्थ्य समस्याका कारण बोल्न नपाएको बताउनुभयो । मन्त्रीसमेत रहेका कार्कीले ‘बोल्न चाहेर पनि समय नपाएको’ तर जनताका आवाज योजनामार्फत समेट्ने काम गरेको दाबी गर्नुभयो ।

एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले धेरै प्रदेश सभा सदस्य अध्ययनमा कमजोर हुनु र सदनमा विषय उठाउने जाँगरमा कमी हुनु मुख्य कारण भएको टिप्पणी गर्नुभयो । अहिलेसम्म पहिलो अधिवेशनमा १०, दोस्रोमा २५, तेस्राेमा तीन, चौथोमा ३५, पाँचौँमा ११, छैटौँमा १७ र सातौँमा एक गरी कुल १०२ बैठक भएका छन् । कुनै पनि बैठकमा सांसद–मन्त्रीबिचको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेको छैन । कानुनमा प्रावधान छ तर संसद्मा अभ्यास सुरु नहुँदा लुम्बिनी प्रदेशको प्रश्नोत्तर व्यवस्था कागजमै सीमित बनेको छ ।