सुर्खेत समाचारदाता
सुर्खेत, मङ्सिर १२ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले स्याउ विकास बोर्ड गठनको तयारी थालेको छ । कर्णाली प्रदेशका साबिक कर्णालीका जिल्लामा स्याउको उत्पादन, बजारीकरणलाई बढाई स्याउबाटै समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले स्याउ विकास बोर्ड गठनको तयारी थालेको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममै प्रदेश सरकारले बोर्ड गठन गर्ने जनाएको थियो ।
कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आगामी माघदेखि सञ्चालन हुने प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनमा पेस गर्ने गरी बोर्डको विधेयकको मसौदा तयार भइरहेको जनाएको छ । कृषिमन्त्री विनोदकुमार शाहले स्याउ विकास बोर्डको विधेयकको मसौदाको काम भइरहेको बताउनुभयो । कर्णाली प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिको बैठकमा बोर्डबारे जानकारी गराउँदै उहाँले आगामी हिउँदे अधिवेशनमा पेस गर्ने गरी स्याउ विकास बोर्ड गठनको विधेयकको मसौदाको काम भइरहेको जनाउनुभयो । मन्त्री शाहले साबिक कर्णालीको जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालीकोटमा बढी मात्रामा स्याउ उत्पादन गर्ने र त्यसको बजारीकरणसमेत गरी स्याउबाट समृद्धि खोज्ने अभियानस्वरूप स्याउ विकास बोर्ड गठन गर्ने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले बोर्डको कार्यालय सबै जिल्लालाई पायक पर्ने गरी जुम्लामा राख्ने लक्ष्य रहेको जानकारीसमेत दिनुभयो ।
उहाँले जुम्लाका आठ वटै पालिकामा स्याउ खेती हुने र अन्य जिल्लालाई पनि पायक पर्ने भएकाले जुम्लामा बोर्डको कार्यालय स्थापना गरिने उल्लेख गर्नुभयो । यसै गरी कर्णालीमा स्याउ खेतीलाई प्रवर्धन गर्नका लागि प्रदेश सरकारले स्याउ बगैँचा घेरबारमा पनि कृषकलाई सहयोग गर्ने उहाँको भनाइ छ । कर्णालीमा तीन हजार ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउ खेती हुने भए पनि हाल दुई हजारभन्दा बढी हेक्टरमा स्याउ खेती हुँदै आएको छ ।
विशेषज्ञ नपाउँदा समिति गठन भएन
यसै गरी २०७६ सालमा पास भएको कर्णाली प्रदेश प्राङ्गारिक कृषि ऐनमा गठन गर्ने भनिएको कृषि निर्देशक समितिमा विशेषज्ञ नपाउँदा हालसम्म गठन हुन सकेको छैन । मन्त्री शाहले समितिमा रहने भनिएको विशेषज्ञ कर्णालीमा नपाउँदा निर्देशक समिति गठन हुन नसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले मन्त्रालयले १० वर्ष कृषि क्षेत्रमा अनुभव भएको विशेषज्ञ खोजिरहेको र नपाउँदा गठन हुन नसकेको बताउनुभयो । यस्तै समितिमा रहने एक महिलासहित दुई कृषक पनि मनोनीत हुन सकेका छैनन् । समिति नै अपूर्ण भएकाले गठन हुन नसकेको र काम पनि नभएको उहाँको भनाइ छ । यद्यपि आगामी दिनमा जति सक्यो छिटो निर्देशक समितिलाई पूर्ण गराउनेतर्फ सरकार लागेको उहाँले बताउनुभयो ।
सामाजिक विकास समितिका सभापति पूर्णबहादुर खत्री चालिसेले स्याउ विकास बोर्ड गठन, कृषि निर्देशक समितिवारे प्रदेश सरकारले के कति काम गरेको छ भन्नेबारे जानकारी लिन सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीलाई समितिमा बोलाइएको जनाउनुभयो ।