पुरुषोत्तम सुबेदी
पश्चिम नवलपरासी, मङ्सिर ३ गते । डुबान नियन्त्रणका लागि एक अर्ब ७० करोड रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको गुरुयोजनाका लागि सरकारले पहिलो वर्ष एक करोड रुपियाँ मात्र विनियोजन गरेपछि स्थानीय र प्राविधिक दुवै अन्योलमा परेका छन् ।
नवलपरासी ९बर्दघाट सुस्ता पश्चिम० को नेपाल–भारत सीमावर्ती भुजहवा क्षेत्रसहित सरावल, प्रतापपुर र पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाका बासिन्दाले विगत चार दशकदेखि झेलिरहेको डुबान समस्या समाधानका लागि बनेको गुरुयोजना ९मास्टरप्लान० बजेट अभावमा कार्यान्वयनको प्रारम्भमै धरापमा परेको छ ।
नेपाल गण्डक पश्चिमी नहर सिँचाइ प्रणाली व्यवस्थापन कार्यालय सेमरीका प्रमुख तिलकराम बुढाथोकीले बजेट थोरै भएकाले काम कहाँबाट सुरु गर्ने भन्नेमा अलमल भएको बताउनुभयो । उहाँले थप्नुभयो, “निकासाको यही गति रहेमा अर्बको गुरुयोजना पूरा गर्न वर्षौ वर्ष लाग्न सक्छ ।’’
डुबानका कारण
डुबानको मूल कारणः डुबानको मुख्य कारण चुरेबाट आउने झरही खोला ९उच्च घनत्वको पानी० र खेतको पानी बोक्ने धनेवा खोला ९कम घनत्वको पानी० बुडन्तवापुरमा मिसिनु हो । यसरी मिसिँदा झरहीको पानीले बाँधको काम गर्छ र धनेवा खोलाको पानी बग्न नपाई तीनवटा पालिकाका दर्जनौं गाउँ डुबानमा पर्छन् ।
नेपाल–भारत समन्वय र गण्डक परियोजनाको चुनौती
गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि भारत पक्षसँग परामर्श गरी जलनिकासको प्राविधिक कार्य गर्नुपर्ने भए पनि चार वर्षदेखि नेपाल–भारतको संयुक्त बैठक बस्न सकेको छैन । बाढीबाट जोगाउन बनाइएको बाँध नै मर्मतको अभावमा अहिले डुबानका कारण बनेको छ ।
यस क्षेत्रमा डुबान हुनुमा गण्डक परियोजना पनि जिम्मेवार छ । गण्डक सम्झौतापछि धनेवा खोलाको दुवै किनारमा भारतीय पक्षबाट बाँध बनाइएको र पानी व्यवस्थापनका लागि बनेका ६ वटा साईफनहरू मर्मत सम्भारको अभावमा जीर्ण भत्किएको अवस्थामा छन् ।
