.jpg)
तिलाचन पाण्डे
तम्घास(गुल्मी),कात्तिक २७ गते । गुल्मीमा लामो समयदेखि प्रयोगविहीन रहेका सवारीहरुको व्यवस्थापनमा कसैले चासो देखाएका छैनन् ।
जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीको परिसरमा रहेका चार वटा सवारी लामो समयदेखि यसै प्रयोगविहीन हुँदा पनि व्यवस्थापनका लागि खासै चासो देखाएको पाइदैन् । कहिले काहीँ कुराका लागि मात्रै कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्दै झारा टार्ने जस्ता कार्यहरु पटक पटक हुँदै आएका छन् । तर त्यसको ठोस परिणम भने आउने गरी कार्य हुन सकेको छैन ।
समितिको परिसरमा चार वटा ल्यान्डरोभर कम्पनीका गाडीमध्ये बा १ झ ६६८० र ६६८१ नम्बरका गाडी मात्रै कार्यालयको अभिलेखमा छ । अभिलेखमा रहेका दुई गाडीको पनि लामो समयदेखि नवीकरण भएको पाइदैन । अन्य दुई गाडीमध्ये एउटा गाडीको नम्बर प्लेटनै छैन भने अर्कोको राम्रोसँग बुझ्न सकिँदैन् ।
यस्तै जिल्ला दूरसञ्चार कार्यालयको भवन अगाडि एउटा डोजरको भग्नावशेष छ । गुल्मीमा दूरसञ्चार कार्यालय स्थापना कालदेखि नै उक्त डोजर उहि अवस्थामा छ । हालसम्म पनि कुनै कम्पनी वा व्यक्तिले डोजरको दाबी गर्न आएका छैनन् । उक्त डोजर आफूहरुलाई निल्नु न उकेल्नु भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
झारा टार्न समिति
विसं. २०८० वैशाखमा जिल्ला प्रशासनमा प्रयोगविहीन सवारी साधनको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न शिक्षा विकास तथा समवय इकाइ गुल्मीका तत्कालीन प्रमुख लोकनाथ मरासिनीको संयोजकत्वमा सात सदस्य रहेको एक समिति बन्यो । उक्त समितिले जिल्ला प्रशासनमा प्रतिवेदनसमेत बुझायो । समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार चार वटा गाडी र ३८ वटा मोटरसाइकल प्रयोगविहीन रहेका छन् । समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि उक्त प्रतिवेदनको आधारमा यि सवारीहरु व्यवस्थापनमा कुनै पहल नै भएको पाइएको छैन ।
गुल्मी जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सूचना अधिकारी हरिप्रसाद गैरेले प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा जिल्लाबाट केही व्यवस्थापन हुन नसक्ने देखिएको बताउनुभयो । सम्बन्धित प्रदेशअन्तर्गतका नम्बर प्लेट भएका सवारी साधनलाई सोही प्रदेशले नीति निर्माण गरेर व्यवस्थापन गर्नका लागि नै उपयुक्त हुने देखिएको उहाँको भनाइ छ । जिल्लामा प्रयोगविहीन भएका सवारीहरु मध्ये प्राय बागमती प्रदेशअन्तर्गतका रहेको गैरेले बताउनुभयो ।
जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका प्रमुख द्रोणबहादुर खत्रीले कार्यालयको परिसरमा रहेका सवारी व्यवस्थापनका लागि सङ्घीय सरकारले मात्रै गर्न सक्ने बताउनुभयो । लामो समयदेखि यसै नवीकरणविहीन भएर बसेका सवारीहरुको नवीकरण गर्नका लागि स्रोत साधन नभएको र सम्भव पनि नदेखिएकाले विशेष व्यवस्था मार्फत नै व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । यसका लागि आफुले पनि पहल गर्ने बताउँदै सबैको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
