लागुपदार्थ दुर्व्यसन र कानुनको लडाइँ

व्यसनी आफ्नो अवसाद, कुण्ठा तथा क्राेधको त्वरित उपचारप्राप्त गर्ने उद्देश्यले लागुऔषधको सेवन गर्छन् र शारीरिक, आर्थिक, भावनात्मकका साथसाथै सामाजिक रूपले पनि पीडित हुन्छन् । हाम्रा नीति, रणनीति लागुपदार्थको सेवन र स्थानीय कारोबारलाई कानुनको माध्यमले दण्डित गरेर नियन्त्रण गर्ने मात्र नभएर सीमा नाकाबाट हुने आपूर्ति कडाइका साथ रोक्ने हुनु पर्छ ।

लागुपदार्थको व्यसन र दुर्व्यसन केही दशक पहिलेसम्म नैतिक समस्या र सामाजिक अनुत्तरदायित्वको लक्षण मानिन्थ्यो । लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले खास खास प्रकारका वस्तुलाई लागुऔषधको परिभाषाभित्र समेटेर ती वस्तुको खेती, उत्पादन, तयारी, निर्माण, विक्री वितरण, निकासी वा पैठारी, ओसारपसार र सेवन गर्न निषेध गरी दण्डनीय बनाएपछि यो आपराधिक कार्य भएको छ । लागुपदार्थको व्यसनले व्यक्तिको शारीरिक प्रक्रिया र कार्य (प्रोसेस र फङ्सन) लाई परिवर्तन गरेर अल्पकालिक सुखद मनोदशा उत्पन्न गर्छ । यसको प्रयोग स्वास्थ्य र मनोसामाजिक दृष्टिले घातक भएकाले व्यसनीलाई दण्डित गरेर होइन विशेषज्ञद्वारा उपचारको आवश्यकता हुन्छ । मनोचिकत्सक, डाक्टर र सामाजिक कार्यकर्ताद्वारा व्यसनीको व्यक्तित्वको पुनः संरचनामा सहायता गरिनु पर्छ । सोबाहेकका  लागुपदार्थको कारोबार वा तस्करीले आर्थिक उपार्जन गर्ने क्षेत्रमध्ये अवैध हातहतियारको तस्करीपछिको दोस्रो स्थान ओगटेको मानिन्छ । यो विशुद्ध आपराधिक कार्य भएकाले सर्वसाधारण जनताको सदाचार, स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न कानुन र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय लागुपदार्थको सेवन र कारोबारलाई निवारण गर्न क्रियाशील रहँदै आएका छन् । 

पश्चिमा देशमा लागुपदार्थ दुरुपयोगलाई लामो समयदेखि महìवपूर्ण सामाजिक समस्याका रूपमा स्वीकार गरिँदै आएको थियो । नेपालमा विद्यमान कानुनको तुलनामा नरम व्यवस्था थियो । अहिले पनि गाँजा सेवन गर्ने व्यक्तिलाई एक महिनासम्म कैद वा दुई हजार रुपियाँसम्म जारिबानाको सजाय हुने प्रावधानका बाबजुद महाशिवरात्रीका अवसरमा नागा बाबा वा साधुसन्तलाई गाँजा वितरण गर्ने कानुनी दायराभन्दा बाहिरको स्थापित परम्परागत चलन चलिरहेछ । नेपालको पश्चिमी पहाडी भेगमा प्राकृतिक रूपमा आफैँ उम्रने जङ्गली गाँजाको बोटबाट तोकिएको समयसम्मका लागि चरेस उत्पादन, सङ्ग्रह, सञ्चय वा खरिद बिव्रmी गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले नियम बनाई व्यवस्था गर्ने सक्ने छ र सो अनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त गरी कसैले कुनै काम गर्दा अपराध गरेको मानिँदैन । औषधोपचारको निमित्त स्वीकृत चिकित्सकको सिफारिसमा कुनै व्यक्तिले अनुमतिप्राप्त पसलबाट सिफारिसबमोजिमको मात्रामा लागु औषध खरिद गरी सेवन गर्न पाउँछ । 

नेपाल सरकारले वा सरकारबाट विशेष अनुमतिपत्रप्राप्त गरी सरकारको पूर्ण निर्देशन र नियन्त्रणमा रही सरकारको तर्फबाट कुनै संस्थाले औषधी वा वैज्ञानिक अनुसन्धान प्रयोजनका लागि कुनै लागुऔषधको खेती, तयार, उत्पादन, निर्माण वा निकासी पैठारी गर्न वा स्वीकृत चिकित्सकको सिफारिसमा कसैलाई बिव्रmी गर्नमा कानुनले प्रतिबन्ध लगाएको छैन । 

लागुऔषधको नियन्त्रण वर्तमान विश्वमा चिन्ता, चुनौती र चासो विषय बनेको छ । उर्वर वयका युवालाई यसले गाँजिरहेकाले सामाजिक आर्थिक विकृतिको एक कारक तìवको स्थान लिइसकेको छ । चिन्ताको विषय नेपालले लागुऔषध नियन्त्रण गर्न कुनै महìवपूर्ण प्रगति हासिल गर्न सकेको देखिएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्यत्रबाट ल्याएको र अन्यत्रै लैजान लागिएको अवस्थाका अफिम, कोका वा सोबाट बनेको लागुपदार्थ (नार्कोटिक्स) उल्लेख्य परिमाणमा आक्कलझुक्कल बरामद हुनुले लागुऔषधको पारगमन केन्द्र जस्तो देखिए पनि नेपाल मूलतः लागुऔषधको गन्तव्य स्थलको रूपमा प्रकट भइरहेको छ । 

लागुऔषध नियन्त्रण सम्बन्धमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सभासम्मेलन आयोजना गर्ने, सहभागी हुने र महासन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेर नियन्त्रणको प्रतिबद्धता जनाउनेमा सरकार अग्रगामी देखिन्छ । कानुन कार्यान्वयनद्वारा नियन्त्रण गर्ने र दण्डद्वारा हतोत्साहित पार्नेसम्ममा राज्यको नीति सीमित देखिँदा ‘दिन दुई गुना रात चार गुना’ भने जसरी यसको पैठारी, ओसारपसार, बिव्रmीवितरण र सेवनमा वृद्धि भइरहेको छ । नेपाल प्रहरी लागुऔषध नियन्त्रणका लागि सरकारको ‘फोकल’ र ‘डेडिकेटेड’ एजेन्सी हो जसलाई गृह मन्त्रालयको शाखा महाशाखाले प्रशासनिक सम्पर्क एवं समन्वय गर्छ । सरकार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, सञ्चार जगत् तथा अन्य सरोकारवालाको सहकार्यमा  लागुपदार्थलाई निषेध र मदिरा बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित गरिने र दुव्र्यसनमा परेका व्यक्तिहरूलाई उपचार र पुनस्र्थापना गरी उद्यमशील र आत्मनिर्भर बनाइने महìवाकाङ्क्षी सरकारी नीति, कार्यनीति, रणनीति, कार्ययोजना बनाई बुद्धिविलास गर्न भने कुनै कञ्जुस्याँइ गरिएको छैन । 

नेपाल लागुऔषध प्रयोगकर्ता सर्वेक्षण, २०७६ ले कुल प्रयोगकर्ता १,३०,४२४ जना, वार्षिक वृद्धि ५.०६ प्रतिशत र कारागारको कैदीबन्दी सङ्ख्याको २१ प्रतिशत व्यसनी खुलाए पनि यो सर्वेक्षणपछि नेपालका नदीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । झापा जिल्लामा मात्र २८ हजार लागुऔषधका प्रयोगकर्ता रहेको तथ्याङ्क सुरक्षा निकायसँग छ (पूर्वाञ्चल दैनिक) । सीमावर्ती क्षेत्रमा लागुपदार्थको निर्बाध र सजिलै उपलब्ध हुनु र १६–२५ वर्षका युवाको सेवन र ओसारपासारमा रहेको संलग्नताले नेपालमा यसले व्यावसायिक स्वरूप लिइरहेको छ । न्याय, समानता र स्वतन्त्रताको बिगुल फुक्ने कुनै बेलाको झापा अहिले धरान र काठमाडौँमा लागुऔषध आपूर्ति गर्ने पारगमन भएर विकसित भइरहेको छ । यही अवस्था विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्ज र धनगढी जस्ता सीमावर्ती सहरहरूको रहेको छ ।

गाँजा, भाङ, धतुरो जस्ता झार, बुट्यान, फल रैथाने जडीबुटी भई औषधीको रूपमा उपयोग गर्ने गरिन्थ्यो । पखला लागेको बिमार पशुको अचुक दबाई गाँजा हो । गाँजाको खेती, सेवन, व्यापार आदि गर्ने कुरामा कानुनी प्रतिबन्ध लागे पनि नेपाली गाउँबस्तीमा गाँजाको खेती गर्ने गरिएको र प्रहरी तथा गाँजा खेती गर्नेबिच यदाकदा लुकामारी चलिरहेको पाइन्छ । कतिपयको दृष्टिकोणमा गाँजा खेती आय आर्जनको एक उपयोगी माध्यम हो भन्ने पनि रहेको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले गाँजा र यसबाट निस्कने चोप (रेजिन) मा औषधीजन्य गुण भएको र कम खतरनाक लागू पदार्थ भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । यो निष्कर्षको आधारमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा मतदान गरी ‘सिङ्गल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक्स ड्रग्स, १९६१’ को खतरनाक लागुऔषधको अनूसूचीबाट गाँजालाई हटाइएको छ । नेपालले हटाउने पक्षमा मतदान गरेको थियो । हाल ६४ देशले औषधीय प्रयोजनका लागि र करिब आधा दर्जन देशले मनोरञ्जनका लागि गाँजा खुला गरेका छन् । 

लागुपदार्थको सबै प्रकारको कारोबार र सेवन गरी गरिने कसुर नियन्त्रणका अनेक प्रयास भइरहेका छन् । कतिपय लागुपदार्थ कारोबार जोडिएको अपराधमा जन्मकैदसम्म दण्ड हुने प्रावधान छ । विभिन्न सरकारी निकाय र गैरसरकारी संस्थाद्वारा लागुपदार्थ नियन्त्रणका लागि कार्यव्रmमद्वारा व्यापक रणनीति तयार पारिन्छ । शिक्षा, परामर्श, उपचार एवं पुनस्र्थापनाका कार्यव्रmम नियन्त्रणका उपाय हुन् । लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ कार्यान्वयनमा अकाएको लगभग आधा शताब्दी पूरा भइसकेको छ । कानुन कार्यान्वयन गर्दाका अनुभव उपलब्धिपूर्ण छन् । लागुऔषधविरुद्धको जनमत तयार गर्न ऐनले उल्लेखनीय भूमिका खेलेको छ तथापि गाँजाबाहेकका अन्य लागुऔषधको सेवन र कारोबार नियन्त्रण गर्ने चुनौती कायम नै छ । 

लागुऔषध सेवन समवयी मित्र, चिने जानेको मानिस वा अन्य व्यक्तिले गरेको आग्रह अनुरोध (पर्सुएसन) मा, अचेतन अनुकरणद्वारा र ध्यान प्रवीण चिन्तन (रिफ्लेक्टिभ थिङ्किङ) द्वारा सिकेर जानेको व्यवहार हो । सीमा क्षेत्रका युवाहरू व्यसनी हुनुको प्रमुख कारण लागुपदार्थको सर्वसुलभता हो । परिवारमा बाबु वा आमाको अनुपस्थिति तथा दिदीबहिनी भाइबिचले कसिलो मायाको सम्बन्धको अभाव भएमा किशोरहरूले पहिला विद्यालय छाड्छन् र त्यसपछि लागुऔषधको व्यसन सिक्ने गरेको पाइन्छ । सिकाउनेले पहिला निःशुल्क उपलब्ध गराउँछ र व्यसनी भएपछि निरन्तरता दिन पैसाको अभाव हुन्छ । सीमा पारीबाट लागुऔषध पैठारी गरी बिव्रmी गरी हुने नाफा व्यसनलाई निरन्तरता दिनमा खर्च गर्छन् । नेपालतिरभन्दा सीमापारि नार्कोटिक्स र मनोद्विपक पदार्थ (साइकोट्रपिक सब्स्टान्स) निर्बाध रूपले (अघोषित) सहज र सर्वसुलभ मूल्यमा उपलब्ध हुन्छ । नेपाली ग्राहकलाई बिव्रmी वितरण गर्ने कार्य प्रहरी प्रशासनले नदेखे जस्तै गर्छ, कडीकडाउ गरिँदैन ।

सीमापारिबाट लागुऔषध ओसारपसार गर्ने खास गरी युवाले सूक्ष्मतम प्रव्रिmया अपनाउने र विशिष्ट योजना बनाउने गरेको पाइन्छ । खैरो हिरोइन प्लास्टिकमा पोको पारेर मलद्वार वा मुखमा राख्नु, बालबालिका र सिकारूलाई प्रयोग गर्नु र परिवर्तन गरिरहनु, सीमापार एउटा समूहले गर्ने, गन्तव्यसम्मा अर्कोले र बिव्रmीवितरण अर्को समूहले गर्ने गरी सञ्जाल बनाएर काम गर्नु र एक अर्कासित फोनद्वारा नभएर भाइबर, ह्वाट्सएप, म्यासेन्जर जस्ता अनुसन्धान अधिकृतको पहुँचबाहिरका सञ्चार प्रणालीको प्रयोग गरेर लागुपदार्थको ओसारपसार गर्ने गरेको पाइएको छ । योजनाहरू बढी गोप्य र सतर्कतापूर्वक बनाइन्छ, एकअर्कासित उल्लिखित सञ्चार माध्यमले मात्र सम्पर्क हुन्छ, व्यक्तिगत परिचय भेटघाट भएको हुँदैन । सबैको साथबाट लागुऔषध बरामद नहुँदा र सञ्जालभित्र अनुसन्धान अधिकृत प्रवेश गर्न नसक्दा मुख्य मानिस कानुनको घेरा बाहिर रहन्छ र भरियाहरू मात्र पव्रmाउ परी दण्डका भागी हुने विडम्बनापूर्ण अवस्था लागुऔषध अपराधमा हुने गरेको छ । 

लागुऔषधको दुरुपयोग मानवताको प्रति बढिरहेको खतरा भइसकेको छ । यसले कानुन कार्यान्वयन गर्ने एजेन्सीका लागि जटिल समस्या प्रस्तुत गर्छ भने लागुऔषधका तस्कर र माफिया गलत तरिकाले आर्जित धनधान्यले लेस भएर देशको सामाजिक तानाबानासँग खेलबाड गरिरहेका छन् । व्यसनी आफ्नो अवसाद, कुण्ठा तथा व्रmोधको त्वरित उपचार प्राप्त गर्ने उद्देश्यले लागुऔषधको सेवन गर्छन् र शारीरिक, आर्थिक, भावनात्मकका साथ साथै सामाजिक रूपले पनि पीडित हुन्छन् । हाम्रा नीति, रणनीति लागुपदार्थको सेवन र स्थानीय कारोबारलाई कानुनको माध्यमले दण्डित गरेर नियन्त्रण गर्ने मात्र नभएर सीमा नाकाबाट हुने आपूर्ति कडाइका साथ रोक्ने हुनु पर्छ ।

राष्ट्रसङ्घले राष्ट्रिय सरकारलाई विश्वव्यापी स्तरमा सूचना प्रभावी ढङ्गबाट आदानप्रदान र प्रतिबद्धता नवीकृत गराएर लागुऔषध रोकथामका लागि गरिने प्रयासको अभिन्न अङ्ग बनाउने गरेको छ । हामी पनि छिमेकी मुलुकसँग समझदारी गरी मौजुदा संरचनालाई प्रभावी बनाएर यस्तो प्रयास गर्न सक्छौँ । सीमा नाकामा गाँजा यताबाट उता, उताबाट हेरोइन र मनोद्विपक औषधी यता आपूर्ति हुन्छ । नेपाल प्रहरीले आशङ्कितलाई गोली प्रहारसमेत गरेर गाँजाको ओसारपसार र निकासी नियन्त्रण गरिरहँदा तदनुरूपको पारस्परिकता हेरोइन र मनोद्विपक औषधीको आपूर्ति रोक्न उतापट्टिबाट भएको देखिन्न । सीमाका कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायबिच नियमित द्विपक्षीय ‘समकक्षी बैठक’ भइरहन्छन् । त्यस्तो बैठकमा उताबाट हुने आपूर्तिलाई रोकथाम गर्न सूचनाको आदान प्रदान गरी शङ्काको घेरामा रहेकालाई पव्रmाउ गर्ने सहयोगको समझदारी हुन सकेको छैन ।