हरिकृष्ण शर्मा
मुक्तिनाथ (मुस्ताङ), चैत २३ गते । करिब एक दशकदेखि लगातार स्थानीय जनप्रतिनिधि, पर्यटन व्यवसायी तथा प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्यले पर्यटकलाई सहज आवतजावतको वातावरण बनाउन गरेको माग पूरा भएको छैन । माथिल्लो मुस्ताङमा पर्ने तीन वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सीमा क्षेत्रमा रहेको उपल्लो मुस्ताङलाई अर्धनिषेधित क्षेत्रबाट हटाउन माग गरिरहेका छन् ।
ल्होमन्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसी नर्वु गुरुङले निषेधित क्षेत्र हटाउन प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुगेर गरेको अनुरोध अहिलेसम्म पूरा नभएको बताउनुभयो । अध्यक्ष गुरुङले भन्नुभयो, “छिमेकी चिनको तिब्बतमा रहेको धार्मिक पर्यटकीय स्थलसम्म पुग्न सकिने छिटो र सजिलो रुट भएकाले नेपाली र भारतीय पर्यटकलाई समेत आवतजावतमा सहज हुने मार्ग भएकाले निषेधित क्षेत्रका कारण थप प्रव्रिmया अगाडि बढाउन सकिएको छैन ।”
निषेधित क्षेत्र हटाउन मुस्ताङका पाँच वटै स्थानीय तहसँगै प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्यहरूले समेत सामूहिक प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । नेपाल सरकारले तल्लो मुस्ताङमा पर्ने वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–३, छुसाङ, ल्होमन्थाङ, लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाको सबै वडालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ । निषेधित क्षेत्रमा सार्क र तेस्रो मुलुकका पर्यटकले प्रतिदिन ५० डलर र १० दिनका लागि पाँच सय डलर शुल्क तिरेर यात्रा गर्नु पर्छ । दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु विष्टले पर्यटकले घुम्नै पर्ने उपल्लो क्षेत्रका पर्यटकीय स्थलसम्म पुग्न निषेधित क्षेत्र हटाएर शुल्कसमेत परिमार्जित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवासहितलाई निषेधित क्षेत्र हटाउनका लागि समेत माग गरे पनि आश्वासनबाहेक केही नपाएको स्थानीयको गुनासो छ ।
गत कात्तिक १४ गते उपल्लो मुस्ताङको कोरला नाकामा स्थापना गरिएको अध्यागमन कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी बलको (बिओपी) भवनको उद्घाटनका लागि पुग्नुभएका गृहमन्त्री रमेश लेखक र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई पनि जनप्रतिनिधिले यो माग राखेका थिए । नेचुङ भन्सार कार्यालय खुलेको, आर्थिक गतिविधिसमेत बढेको अवस्थामा आफ्नो भूगोलको निषेधित क्षेत्रले आर्थिक कारोबारसँगै पर्यटकको चाहना अनुसार घुम्न नपाएको स्थानीय जनप्रतिनिधिको गुनासोलाई गृहमन्त्री लेखकले सकारात्मक जवाफ दिनुभएको थियो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेश गौचनले उपल्लो मुस्ताङवासीको समस्यालाई सदन तथा सरकारका विभिन्न निकायमा पटक पटक समाधानको माग गरेको बताउनुभयो । नेपाल सरकारले सन् १९९२ देखि उपल्लो मुस्ताङलाई विदेशी नागरिकलाई अनुमति र शुल्क तिरेर निश्चित समयसम्म घुम्न पाउने व्यवस्था गरेका थिए । एक्याप इलाका संरक्षण कार्यालय जोमसोमका अनुसार सन् २०२४ मा उपल्लो मुस्ताङमा चार हजार ९३ जना पर्यटक प्रवेश गरेकामा सन् २०२५ जनवरीदेखि मार्च महिनासम्म ३३२ जना पर्यटक पुगेको एक्याप कागबेनी पोस्टका क्षेत्र गुरुङले बताउनुभयो । गुरुङले भन्नुभयो, “बिनाशुल्क विदेशी पर्यटकलाई माथिल्लो क्षेत्रमा प्रवेशमा रोक लगाइएको छ ।”
उक्त अवधिमा सरकारले छुट दिएका ६० जनाले निःशुल्क उपल्लो मुस्ताङको भ्रमण गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष कुल एक लाख २१ हजार ३५२ जना विदेशीले मुस्ताङको भ्रमण गरेकामा अधिकांश तल्लो मुस्ताङबाटै फर्किएका थिए । मुस्ताङमा प्रवेश गरेका विदेशी पर्यटक उपल्लो क्षेत्रमा पाँच प्रतिशत पनि पुग्दैनन् । मुस्ताङको भ्रमणमा जाने विदेशीमा सबैभन्दा धेरै भारतीय हुन्छन् ।
उपल्लो मुस्ताङको भ्रमणमा जाने सार्क राष्ट्र र तेस्रो मुलुकका पर्यटकलाई शुल्क एउटै हृँदा समस्या भएको छ । सार्क राष्ट्र र तेस्रो मुलुकका पर्यटकलाई एउटै शुल्क निर्धारण गर्दा वार्षिक करिब एक लाख भारतीय मुक्तिनाथ मन्दिर पुग्ने गरे पनि शुल्ककै कारण माथिल्लो क्षेत्रमा जान अनिच्छुक देखिने गरेको पर्यटन व्यवसायीको भनाइ छ । उपल्लो मुस्ताङ पुराताìिवक, धार्मिक र सामरिक महìवको भएकाले आन्तरिक पर्यटकको पहिलो रोजाइमा पर्छ ।
