काठमाडौँ, चैत ११ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बजेट बनाउदा ‘आइटी इन्फास्टक्चर’ निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
त्रिवर्षीय आर्थिक वर्षको बजेट सीमा तथा स्रोत माथि केन्द्रित रहि मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग र निकायमाझ बजेट योजना छलफल कार्यक्रममा उहाँले वृहत्तर उद्देश्य बोकेका योजना ल्याउन विभागीय प्रमुखहरुलाई ध्यानर्कषण गराउनु भएको हो ।
सूचना प्रविधिको विकासले राजस्व वद्धिमा निकै ठुलो टेवा पुराएको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले आइटि क्षेत्रको पुर्वाधार निर्माण नहुँदा यस क्षेत्रको विकास सम्भव नहुने धारणा राख्नुभयो ।
“आइटि इन्फास्टक्चर नभई सोचे जस्तो उत्पादन प्राप्त गर्न कठिन छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आइटिपार्क बनाउने जस्ता वृहत्तर योजना ल्याउनुहोस् ।” त्यस्तै, उहाँले नेपाललाई प्रविधि मैत्री र इगर्भनेन्स प्रणालीमा लैजान पनि सरकारको लगानी आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
डेटा सेन्टरहरु निर्माण गर्नु आजको अर्को अति आवश्यक विषय रहेको उल्लेख गर्दे मन्त्री गुरुङले एकिकृत कार्यालय प्रणाली लागु गराउनु, नागरिक एप प्रयोग गर्न अभियान चलाउन जरुरी रहेको उहाँको जोड छ । यसका लागि आवश्यक बजेट बिनियोजन हुनु पर्ने मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो । यहाँले सम्बन्धीत विभागीय प्रमुखलाई निर्देशन दिदै भन्नुभयो,“डेटा सेन्टरहरु हुनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो, त्यसको योजना बनाउनुहोस् ।”
भएको पुँजीगत खर्चै गर्न नसक्ने समस्याले मन्त्रालय समेत ग्रस्त रहेको स्वीकार गर्दै मन्त्री गुरुङले यसका लागि कर्मचारीले इमानदार र निडर भएर काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । कर्मचारीको परम्परागत कार्यशैली, नीतिगत व्यवस्थामा समस्या लगायत कारणले पुँजीगत खर्च हुन नसकेको उहाँको बुझाइछ । उहाँले भन्नुभयो, “पुँजीगत खर्च उत्साहजनक बनाउनतिर लागौँ ।”
मन्त्री गुरुङले योजना बनाउदा तालिम जस्ता स–साना उपलब्धी नहुने खालका कार्यक्रमहरु कटौती गरेर वृहत्तर दिर्घकालीन प्रभाव पार्ने कार्य योजनामा बजेट निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले सरकारी निकायले असार १५ गते सम्म बजेट स्वीकृत गर्ने समय तालिका तोक्दै उत्पादन मुलक र नविन उदेश्य बोकेका जनमुखि कार्यक्रममा बजेट तर्जुमा गर्न विभागीय प्रमुखहरु समक्ष सुझाव दिनुभएको थियो ।
उहाँले खर्च गर्न नसकिने योजनाहरुमा बजेट ल्याउनुभन्दा खर्च गर्न सकिने अतिआवश्यक कार्यक्रममा केन्द्रति हुन अनुरोध गर्नुभयो । त्यस्तै, छलफलका क्रममा मन्त्रालय अन्र्तगतका विभागीय र निकायहरुका प्रमुखहरुले आ–आफ्ना बजेट विषयमा जानकारी दिनुभएको थियो ।
गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक लालबहादुर ऐरीले गोरखापत्रको नयाँ भवन निर्माण गर्ने र डिजिटाइजेशन कार्य सम्पादनमा पर्याप्त बजेट आवश्यक रहेको जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले राससलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारी निकायले समाचार खरिद गरिदिनुहुन अनुरोध गर्नुभयो । साथै उहाँले रासस संग्रालय वृहत्तर बनाउन, भाषागत सेवा विस्तारमा बजेट विनियोजन गर्न समेत मन्त्री समक्ष ध्यानार्कषण गराउनुभएको थियो ।
पछिल्लो समय विज्ञापन बजार संकटमा परेको बेला साना लगानी सञ्चार माध्यमले राससलाई निशुल्क सेवा दिनुपर्ने आग्रह गरेकाले यसतर्फ मन्त्रालयले अनुदानको बढाएर सहजीकरण गरिदिनुहुन आग्रह गर्नुभयो । “साना लगानी मिडियालाई रासस निशुल्क गराउन सरकारको अनुदान आवश्यक छ”, अध्यक्ष झाले भन्नुभयो, “त्यस्तै, सरकारी निकायले पनि राससका समाचार खरिद गर्दा आत्मनिर्भरतामा टेवा पुग्छ ।”
कार्यक्रममा सार्वजनिक सेवा प्रशारण संस्थाका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले संस्थानको कार्य प्रभावकारी बनाउन कर्मचारी व्यवस्थापन र भौतिक एवं प्राविधिक पूर्वाधार निर्माण अनिवार्य रहेको बताउनुभयो ।
सूचना तथा प्रशारण विभागका महानिर्देशक प्रदिप परियारले प्रतिफल नदेखिने विभिन्न १० कार्य योजनाहरु यो वर्षको बजेटबाट हटाईको जानकारी दिनुभयो । साथै उहाँले पत्रकारितालाई थप प्रभावकारी बनाउने खालका नवीन योजनामा बजेट आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
