प्रकाशविक्रम शाह
धनगढी, मङ्सिर ३० गते । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले स्थानीय सेवाको गठन तथा सञ्चालन तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि राय सुझाव सङ्कलन गरेको छ ।
समितिका सभापति दिवानसिंह विष्टको नेतृत्वले शनिवार डोटीमा सुझाव सङ्कलन गरेको हो । समितिले यसअघि कैलाली, कञ्चनपुर, बझाङ र डडेलधुरामा सुझाव सङ्कलन गरेको थियो ।
सुझाव सङ्कलनमा सो समितिका सदस्यहरू लक्ष्मी विक, रामेश्वर चौधरी, जानकी ऐर बम, जुना दानी, इन्दिरा गिरीको सहभागिता रहने गरेको छ ।
डोटीको कार्यक्रममा त्रिवेणी नगरपालिका बाजुराका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवीप्रसाद साहले विधेयकमा कर्मचारीले एक पटकका लागि बढुवा हुने व्यवस्था हुनुपर्ने, करार कर्मचारी हकमा एक पटकका लागि स्थायी गर्नुपर्ने, तहगत बढुवा हुनुपर्ने र अवकाशपछि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने पनि सोच्नुपर्छ भन्नुभएको थियो ।
यस्तै गरेर दिपायलसिलगढी नगरपालिकाका सामाजिक शाखा अधिकृत रमेशचन्द्र जोशी स्थानीय सेवाको गठन तथा सञ्चालन तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सरुवा र वृत्ति विकासमा विभेद नहुने गरेर व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
निजामती कर्मचारी सङ्गठन डोटीका अध्यक्ष लालबहादुर बोगटीले सङ्घीय निजामती ऐन आएपछि मात्र प्रदेशको ऐन आउन जरुरी भएको बताउनुभयो । अहिले नै सो अहिले आउँदा कार्यान्वयनमा आउनेमा उहाँले आशङ्का व्यक्त गर्नुभयो ।
सो कार्यक्रममा डोटी, अछाम र बाजुराका विभिन्न पालिकाका प्रमुख÷ उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायतका कर्मचारीको उपस्थिति थियो ।
आइतबार बैतडीको पाटनमा बैतडी र दार्चुलाका पालिकाका प्रमुख÷ उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतका कर्मचारीहरूको उपस्थितिमा सुझाव सङ्कलन गर्ने कार्यक्रम छ ।
