मुगु समाचारदाता
मुगु, मङ्सिर ३० गते । जिल्लाका चार वटा स्थानीय तहका कुनै पनि वडाले सार्वजनिक सुनुवाइ नै नगरेको पाइएको छ । सामाजिक जवाफदेहिताको औजारका रूपमा मानिने सार्वजनिक सुनुवाइ गाउँबस्तीमा नगर्दा सरकारले सञ्चालन गर्ने विकासका गतिविधिको जानकारी पाउनबाट सर्वसाधारण वञ्चित हुने गरेका छन् ।
नागरिक अभियन्ता रूपबहादुर मल्लका अनुसार सर्वसाधारणलाई विकास, सुशासन, समुन्नत समाज निर्माण, घरआँगनको सिंहदरबारले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम जनतालाई एक वर्षमा चार पटक सार्वजनिक सुनुवाइका माध्यमबाट सुसूचित गर्नुपर्ने स्थानीय सुशासन कार्यविधिमा उल्लेख छ तर जिल्लाका सोरू गाउँपालिका, खत्याड गाउँपालिका, मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका र छायानाथ रारा नगरपालिकाका ४५ वटा वडा कार्यालयमध्ये कसैले पनि सार्वजनिक नगरेको पाइएको छ । वडा कार्यालय स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म सार्वजनिक सुनुवाइ नै नगरेको उहाँले बताउनुभयो ।
छायानाथ रारा नगरपालिका–१४, बामगाउँका स्थानीय रत्नबहादुर बडुवालका अनुसार वडा कार्यालयले योजना निर्माण र कार्यसम्पादनको सार्वजनिक सुनुवाइ नगर्दा वडाका बस्तीमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको उहाँको गुनासो रहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “सम्बन्धित वडा कार्यालयले स्थानीय तहको कार्यविधि अनुसार सार्वजनिक सुनुवाइ नगर्ने वडा कार्यालयलाई विकास निर्माणमा रोक लगाउन पालिकाले कार्यविधि बनाउनु पर्दछ ।”
यता छायानाथ रारा नगरपालिकाका नगरप्रमुख विष्णुकुमार भामका अनुसार वडाका सेवाग्राहीको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न नगरका वडा कार्यालयलाई सार्वजनिक कार्य विधि अनुसार सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गर्नु भनी वडा कार्यालयलाई लिखित पत्राचार गरेको धैरै पटक भइसक्यो तर यहाँका वडा कार्यालयले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न प्राथमिकता दिएका छैनन् । उहाँले भन्नुभयो, “नगरमा अहिलेसम्म नियमित सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने १२ नं. वडा कार्यालय मात्र रहेको छ ।”
सेवाप्रदायक संस्था र सर्वसाधारण एकै थलोमा बसेर सरकारले प्रदान गर्ने सेवासुविधा र कार्यालयबाट हुने कार्यसम्पादनबारे जानकारी गराउने र सोही अनुसार जनतालाई सेवासुविधा पहुँच राख्ने बनाउन, कार्यालयका कर्मचारीको कमीकमजोरीका बारेमा सुधार ल्याउन सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम अति उपयोगी विधि भए पनि जिल्लाका स्थानीय निकायका वडा सरकारले सार्वजनिक सुनुवाइ नगर्दा यहाँका समुदाय प्रत्यक्ष रूपमा सरकारी सेवा सुविधाको जानकारी पाउनबाट वञ्चित हुने गरेका छन् ।
