उपाध्यक्षबाटै जहाजको फेक टिकट, नियम विपरीत १० करोड फजुल खर्च

दैलेखका १० स्थानीय तहले इन्धनमा पाँच करोड,८४ लाख एक हजार ९४० रुपियाँ,गाडी भाँडामा एक करोड २२ लाख रुपियाँ र मर्मतमा तीन करोड ४९ लाख ८३ हजार ५९७ समेत गरी दश करोड ५५ लाख ८६ हजार ५५ रुपियाँ खर्च गरे

दैलेख, भदौ १ गते । देशैभरका स्थानीय तहका प्रमुख लगायतका जनप्रतिनिधिहरू महिनौँ समय काठमाडौँमै बिताउने गरेको भेटिन्छ । पालिकाको खर्च गरेर कार्यालयको काम भन्दै खुसीमय जीवन बिताउन सहरमा महिनौँ बस्ने गरेपछि जनताले सेवा पाउन समेत सकेको पाइँदैन ।

केही स्थानीय तहले सहरमै सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेर सहर बस्ने गरेको पाइन्छ । यसरी सहर धाउने अधिकांश जनप्रतिनिधिहरूले फजुल खर्चमै करोडौँ विकास बजेट झ्वाम्म पार्ने गरेको स्थानीयको आरोप छ । यस्तै उदाहरण दैलेखको स्थानीय तह बनेको छ । यहाँका स्थानीय तहले १० करोड ५० लाख बढी इन्धन, मर्मत र ढुवानी, यातायात शीर्षकमा खर्च गरेको पाइएको हो । अझै  नौमुले गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गंगबहादुर शाहीले झुटा विवरण पेस गरी हवाई टिकटको समेत भुक्तानी लिएको पाइएको छ । गाउँपालिकाको कामका लागी काठमाडौँ गएको र भोली पल्ट गाउँपालिका आएको विवरण पेस गरे पनि २१ गतेकै टिकटको मिति राखी रकम भुक्तानी लिएको र हातले फ्युल खर्च थपेको भन्दै सात हजार ७५ रुपियाँ समेत असुल गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

दैलेखमा यी उदाहरण मात्र बनेको छ यहाँका स्थानीय सरकारले इन्धन,गाडी भाँडा र मर्मतमा करोडौँ रकम सक्ने गरेका छन्  । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २५ अनुसार वितरणमुखी खर्चलाई नियन्त्रण गर्दै सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार बाट प्राप्त रकमलाई स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा दीर्घकालीन पुँजी निर्माण हुने कार्यमा खर्च गर्ने व्यवस्था छ तर पालीकालाई अत्यावश्यक पर्ने क्षेत्र बाहेक आवश्यकताको पहिचान नगरी इन्धन,मर्मत र गाडी भाँडामा स्थानीय तहले करोडौँ रकम खर्च गर्ने गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका गाडीहरू प्रयोग गरेको भए पनि  फर्जी बिल निर्माण गरी भुक्तानी समेत गरेको पाइएको छ । 

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार दैलेखका १० स्थानीय तहले इन्धनमा पाँच करोड,८४ लाख एक हजार ९४० रुपियाँ,गाडी भाँडामा एक करोड २२ लाख रुपियाँ र मर्मतमा तीन करोड ४९ लाख ८३ हजार ५९७ समेत गरी दश करोड ५५ लाख ८६ हजार ५५ रुपियाँ खर्च गरेको उल्लेख छ । जिल्लाको नौमुले गाउँपालिकाले इन्धन खर्च,मर्मत खर्च र गाडी भाँडा मार्फत ५६ लाख ७१ हजार ९७ रुपियाँ खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा २५ लाख ८४ हजार ४७८ रुपियाँ इन्धन खर्च,२२ लाख मर्मत खर्च,गाडी भाँडा ८ लाख ८६ हजार ६१९ खर्च गरेको र उक्त रकम अनियमित गरेको उल्लेख गरेको छ । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गंगाबहादुर शाहीले झुटा विवरण पेस गरी हवाई टिकटको समेत भुक्तानी लिएको पाइएको छ । गाउँपालिकाको कामका लागी काठमाडौँ गएको र भोली पल्ट गाउँपालिका आएको विवरण पेस गरे पनि २१ गतेकै टिकटको मिति राखी रकम भुक्तानी लिएको र हातले फ्युल खर्च थपेको भन्दै सात हजार ७५ रुपियाँ समेत असुल गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

त्यस्तै चामुण्डा बिन्द्रासैनीका नगर प्रमुख र उप प्रमुखले इन्धन खर्च बापत कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७७ लाई लत्त्याउँदै चार लाख रुपियाँ खर्च गरेका छन् । ऐनले नगर प्रमुखलाई नौ सय ६० लिटर इन्धन पाउने सुविधा दिएकोमा नगर प्रमुख गणेश बहादुर शाहीले दुई हजार ३६९ लिटर बढी इन्धन खर्च गरेको र उप प्रमुख मनीषा शर्माले ८६० लिटर इन्धन पाउनु पर्नेमा १३१ लिटर इन्धन खर्च गरी लिएर चार लाख भुक्तानी दिएको भन्दै उक्त रकम अनियमितता गरेको भन्दै महालेखाले असुल गर्न प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ  ।  

जिल्लाको नारायण नगरपालिकाले इन्धन खर्चमा ५७ लाख १२ हजार ७१० रुपियाँ र मर्मतमा २२ लाख ६१ हजार ३६५ रुपियाँ आठबिस नगरपालिकाले गाडी भाँडामा १४ लाख ९१ हजार नौ सय,इन्धनमा ४८ लाख ८७ हजार ४०२ रुपियाँ,चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकाले गाडी भाँडामा १५ लाख ६९ हजार सात सय,इन्धनमा ४४ लाख तीन हजार ९७५ रुपियाँ,महावु गाउँपालिकाले इन्धनमा २५ लाख ८० हजार मर्मतमा १६ लाख १७ हजार ६५५ रुपियाँ खर्च गरेको छ । 

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७७ लाई लत्त्याउँदै खर्च गरेको छ । 

त्यस्तै डुगेश्वर गाउँपालिकाले इन्धनमा २४ लाख ५६ हजार २४३ ,मर्मतमा नौ लाख ९९ हजार ६०२ रुपियाँ र गाडी भाँडामा एक लाख ५२ हजार दुई सय रुपियाँ, भगवतीमाई गाउँपालिकाले इन्धनमा ३१ लाख ९४ हजार ३३४ रुपियाँ,मर्मतमा १२ लाख १२ हजार ६५५ रुपियाँ र गाडी भाँडामा पाँच लाख ५८ हजार ९९० रुपियाँ र ठाटिकाँध गाउँपालिकाले इन्धनमा २५ लाख २५ हजार तीन सय ,मर्मतमा १८ लाख ६२ हजार ९९२ र गाडी भाँडामा सात लाख २८ हजार खर्च गरेको छ । 

त्यस्तै भैरवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रिता शाही र उपाध्यक्ष देवी भण्डारीले  कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७७ दफा १५ को (२)मा गाडी सुविधा दोहोरो लिन नपाउने व्यवस्था गरे बमोजिम थप गाडी भाँडा र उपाध्यक्षले यातायात बापतको मासिक १२ हजार भुक्तानी लिएकोमा थप गाडी भाँडा भुक्तानी लिएको भन्दै तीन लाख ६१ हजार अनियमितता गरेको उल्लेख गरेको छ । गुराँस गाउँपालिकाले गाडी भाँडा बापत सात लाख तीन हजार सात सय ,इन्धनमा १६ लाख ६३ हजार ५६ रुपियाँ र मर्मतमा १८ लाख ६७ हजार ७४९ रुपियाँ खर्च गरेको छ ।

गुराँस गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शिवा कुमारी खड्काले कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सुविधा ऐन २०७७ को दफा १५ (२) व्यवस्था भएको भन्दा बाहेक अन्य सेवा सुविधा लिन नपाइने व्यवस्था समेत ल्याउँदै गाउँपालिकाले दिएको मासिक १२ हजार यातायात खर्च र मोटर साइकल खर्च समेत लिएर पुन गाडी भाँडा लिएको भन्दै महालेखाले  दोहोरो सुविधा लिएको भन्दै गाडी बापत भुक्तानी लिएको ७३ हजार तीन सय रुपियाँ समेत असुल उपर गर्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ । 

महालेखले सार्वजनिक गरेको लेखापरिक्षण प्रतिवेदन अनुसार दैलेखका ११ स्थानीय तहले इन्धन,मर्मत र गाँडी भाँडामा साढे दश करोड खर्च गरेको छ । स्थानीय सरकारले ,स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन१०७४ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ लाई ख्याल नगरी आफू खसी खर्च गर्ने गरेका छन् ।

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७७ दफा १५ को (२)मा गाडी सुविधा दोहोरो लिन नपाउने व्यवस्था गरे बमोजिम थप गाडी भाँडा र उपाध्यक्षले यातायात बापतको मासिक १२ हजार भुक्तानी लिए

सुशासन अभियानता दुर्लभ बोगटीले स्थानीय सरकार जनताका आधारभूत आवश्यकता भन्दा आफ्नो सेवा सुविधा कसरी लिन सकिन्छ भन्ने ध्यान दिँदा फजुल खर्च गर्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले दैलेख जस्तो ठाउँका पालिकाले ५० लाख भन्दा बढी इन्धनमा खर्च भएको भन्नु हास्यास्पद भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो महालेखाले नियमविपरितका कुनै कार्य नगर्न बर्सेनि निर्देशन दिने गरेको भए पनि महालेखाले दिएको निर्देशनलाई स्थानीय सरकारले नटेर्ने गरेका छन् ।