अर्थतन्त्रमा देखिएका अन्तरविरोध

सरकारले लगानी अभिवृद्धि गर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउने, श्रमशक्ति र जलविद्युत्को अधिकतम उपयोग देशभित्रै गर्ने, सञ्चित विदेशी मुद्राको प्रयोग कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको प्रवर्धन गर्नमा प्रयोग गरी अवसरको फाइदा लिने गरी कार्यव्रmम ल्याउनु पर्छ । क्षेत्रगत उत्पादकत्व बढाउने, चालु खर्चमा मितव्ययी बन्ने, पुँजीगत खर्चको रकम र गुणस्तर दुवै पक्षमा बढोत्तरी गर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गरी स्रोतको प्रभावकारिता र दक्षता बढाउनेसमेतका रणनीतिक कार्यव्रmम ल्याउन सक्नु पर्छ ।

यति बेला ज्वलन्त रूपमा उठ्ने गरेको प्रश्न हो, मुलुकको विद्यमान अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ ? यो महìवपूर्ण र गर्नै पर्ने प्रश्न पनि हो । यसको उत्तर खोजी गर्दा अर्थतन्त्रका अहिलेका चरित्र र सूचकहरूको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । सूचकलाई नियालेर हेर्दा अर्थतन्त्रमा विरोधाभास प्रकृतिका चरित्र देखिएका छन् । अर्थतन्त्रका बाह्य र आन्तरिक सूचकबिच पनि द्वन्द्व छ । अर्थतन्त्रका बाह्य पक्षका सूचक सकारात्मक देखिएका छन् । अर्थतन्त्रका आन्तरिक सूचक कमजोर छन्; लगानी, उत्पादन, व्यक्तिको आय, सरकारको राजस्व आय र वैदेशिक सहयोगका सबै पक्षमा न्यूनता छ । 

२०८१ साल जेठ महिनासम्मको बाह्य पक्ष तर्फको तथ्याङ्क हेर्दा विशेषतः विप्रेषण आप्रवाहमा १९.३ प्रतिशतले वृद्धि भएकाले वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति १९६७ अर्ब पुगेको छ, शोधानान्तर स्थिति ४२६ अर्ब बचतमा छ, अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा घाटामा रहेको चालु खाता दुई सय अर्बले बचतमा रहेको देखिन्छ । बाह्य पक्षमा देखिएको सकारात्मक अवस्थाको उपयोग गरेर उच्च स्तरमा रहेको विदेशी मुद्रालाई आन्तरिक अर्थतन्त्र बलियो बनाउने कार्यमा उपयोग गर्न सकिएको छैन । यो बेलामा त त्यो स्रोतलाई औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा कृषि र परियोजनामा चाहिने यन्त्र–उपकरण एवं प्रविधि ल्याएर उत्पादन बढाउन र अधुरा संरचना पूरा गर्नमा लगाउन सक्नु पर्दथ्यो । अधिकांश वैदेशिक मुद्राको प्रयोग उपभोग्य वस्तु र सेवामा खर्च भइरहेको छ । विप्रेषण आप्रवाहको मुहानको साँचो रोजगारदाताको हातमा भएकाले यसको आप्रवाह सधैँ यही रूपमा रहन्न, यो दिगो स्रोत होइन । त्यसमा पनि हामीले अदक्ष र काँचो श्रम बेचेर वैदेशिक मुद्रा ल्याएका हौँ । 

श्रमशक्तिलाई उचित शिक्षा र सिप दिएर दक्ष बनाउने हो भने अहिले विदेशमा रहेका श्रमशक्तिको एक चौथाइ सङ्ख्याबाट नै अहिले बराबरको वैदेशिक मुद्रा प्राप्त गर्ने सम्भावना हुन्छ । बाँकी श्रमशक्तिबाट देशमै उत्पादन बढाएर त्यो उत्पादनको निकासी तथा बाहिरबाट हुने वस्तुको आयातलाई प्रतिस्थापन गरी विदेशी मुद्राको स्रोतलाई भरपर्दो र दिगो बनाउन सकिन्छ । हाम्रो ध्यान यस्तो रणनीतिक विकल्पतर्फ जान सकेन । वास्तवमा वस्तु तथा सेवाको निकासी, गुणस्तरीय बाह्य पर्यटन र वैदेशिक लगानी वैदेशिक मुद्राका भरपर्दा स्रोत हुन, भने दिगोपनको दृष्टिले विप्रेषण आय सहायक स्रोत हो । पछिल्ला दिनमा बाह्य पर्यटकको सङ्ख्या बढेको छ तर प्रतिदिनको खर्च रकम बढ्न सकेको छैन, गुणस्तरीय पर्यटनको कमी छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान तीन प्रतिशतभन्दा कम छ । भ्रमणमा विदेश जानेहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ । त्यसैले भ्रमण व्ययको रकम आयको रकमभन्दा करिब एक खर्बले बढी छ । अघिल्लो वर्षको ११ महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा निकासी तीन प्रतिशत र पैठारी १.८ प्रतिशतले घटेको छ । चीनतर्फको निकासीमा त ५७ प्रतिशतले कमी आएको छ । यी सबै कुराले समग्र अर्थतन्त्रमा सुस्ताएको तथा बाह्य क्षेत्रभित्र पनि द्वन्द्व र अन्तरविरोध रहेको पुष्टि गर्छ । 

बाह्य पक्ष अर्थतन्त्रको सन्दर्भ र सहायक पक्ष हो । मूल पक्ष आन्तरिक अर्थतन्त्र हो । अर्थतन्त्रलाई मानिसको शरीर र स्वास्थ्यसँग तुलना गर्दा बाह्य पक्ष हातपाखुरा हुन् । आन्तरिक पक्ष मुटु, कलेजो, फोक्सो र मिर्गौला हुन । आन्तरिक अङ्ग स्वस्थ छैनन् भने हातपाखुरा सधैँ स्वस्थ र बलियो हुन सक्दैनन् । नेपालको अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था यसै प्रकृतिको छ । बाह्य पक्ष बलियो रहेको अवस्थाको सकारात्मक प्रभाव आन्तरिक अर्थतन्त्रमा देखिन सकेको छैन । सरकारी, निजी र सामुदायिक तीन वटै क्षेत्रको लगानी अपेक्षाकृत ढङ्गले बढ्न नसक्नाले आर्थिक वर्ष २०७९÷८०मा १.९ प्रशितले भएको आर्थिक वृद्धि आव २०८०÷८१ मा पनि लक्षित वृद्धिभन्दा दुई प्रतिशतले तलै रहने अनुमान गरिएको छ । तेस्रो त्रैमासिकको वृद्धि २.२ प्रतिशत मात्र हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । यो वृद्धि अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको र त्यसै वर्षको दोस्रो त्रैमासको भन्दा कम हो । त्यसमा पनि निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग, खनिज र थोक तथा खुद्रा व्यापारको क्षेत्रको वृद्धि ऋणात्मक छ, निर्माण क्षेत्र ११ प्रतिशतले खुम्चिएको छ । सरकारको बजेटबाट पुँजीगत खर्च न्यून रहेको र बैङ्किङ क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाहमा आएको सङ्कुचनको प्रभाव आर्थिक वृद्धि दरमा प्रतिविम्बित भएको छ । गत वर्ष पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेट ३०२ अर्बमध्ये ६३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ, जुन कुल खर्चको पुग नपुग १४ प्रतिशत हो । जबकि चालु खर्च र वित्त व्यवस्थापनतर्फ विनियोजित रकममध्ये व्रmमशः ८३ र ८६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको देखिन्छ । यसले सार्वजनिक स्रोतमध्येको अधिकांश रकम व्यवस्थापन खर्च र साँवाब्याज भुक्तानीमा गएको पुष्टि हुन्छ । 

सरकारको पुँजीगत बजेटको विनियोजन र खर्च दुवैमा कमी आउँदा त्यसको प्रभाव निजी क्षेत्रको लगानीमा परेको छ । गत वर्ष ११ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा ब्याजदरमा कमी आउँदा पनि पाँच प्रतिशत भन्दा माथि जान सकेको छैन । बैङ्कहरूमा लगानीको लागि पर्याप्त रकम छ तर कर्जा लिनेको कमी छ । पुँजीबजार पनि सुस्त छ । वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धतामा केही बढोत्तरी भए पनि खुद वैदेशिक लगानी ८.१६ अर्बले मात्र धनात्मक छ । अहिलेको लगानीको आवश्यकताको तुलनामा यो हात्तीको मुखमा जिरा जस्तै हो । आन्तरिक अर्थतन्त्रको अर्को महìवपूर्ण पक्ष हो, मुद्रास्फीतिको दर । सालाखालामा हेर्दा मूल्यवृद्धिमा कमी आएको देखिन्छ । 

अघिल्लो वर्ष करिब सात प्रतिशतमा रहेको मूल्यवृद्धि २०८१ को जेठमा आइपुग्दा ४.१७ प्रतिशतमा झरेको छ । यसका पछाडि आन्तरिकभन्दा बाह्य कारणले बढी काम गरका छन्, भारतसमेतका देशमा मूल्यमा आएको कमीले यसमा प्रभाव परेको छ । उता आमजनताले भने मूल्य घटेको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । त्यसका पछाडि पनि खास कारण छन् । मध्यम तथा निम्न वर्गको आयको अधिकांश हिस्सा खानपिन, लत्ताकपडा, शैक्षिक सेवा र सामग्री तथा यातायातमा जान्छ । गत जेठ महिनाकै कुरा गर्दा औसतमा मूल्य घटेको देखिए पनि खाद्य तथा पेय पदार्थ अन्तर्गत तरकारी, दाल र दालजन्य, खाद्य र खाद्यजन्य एवं चिनीजन्य उपसमूहको मूल्य 

सातदेखि १६ प्रतिशतसम्म बढेको छ । गैरखाद्यतर्फ विविध वस्तु र शिक्षा उपसमूहको मूल्य छ देखि १२ प्रतिशतसम्म बढेको छ । 

एकातिर आयमा सङ्कुचन आउनु र अर्कातर्फ आफूले उपभोग्य आयको अधिकांश भाग खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता तथा सेवाको मूल्यवृद्धि कायम रहनुले पनि आम जनताले मूल्य घटेको अनुभुति गर्न नसकेका हुन् । अब सरकारको आय पक्षमा हेर्दा गत वर्ष १४२२ अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा त्यसको ७२ प्रतिशत मात्र सङ्कलन भएको र करिब ५० अर्ब वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा अनुमानको ५.५ प्रतिशत मात्र प्राप्त हुन सकेको कारणले बजेट घाटा कुल खर्चको एकतिहाइ पुग्न गयो । यसको पूर्ति मूल रूपमा आन्तरिक ऋण लिएर गरियो, जसले अर्थतन्त्रमा निश्चित नै केही नकारात्मक प्रभाव पारेको छ, बजेटमा ब्याजको भार बढेको छ । एकातिर राजस्व परिचालन कम छ भने बक्यौता बढेको छ । वित्तीय अनुशासन कमजोर हुनाले बेरुजु अङ्क पनि बढेको छ ।  

अर्थतन्त्रमा देखिएका यस्ता अनगन्ती चुनौतीको सम्बोधन गर्ने र देखिएका अन्तरविरोधलाई सच्याउने जिम्मेवारी अहिले बनेको सरकारको काँधमा आएको छ । त्यसैले यो सरकारले यस्ता विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्छ । किनभने यी सबै विषय नागरिकको दैनिकी, विकास, व्यवसाय, सामाजिक न्याय र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणसँग जोडिएका छन् । 

केही दिनमा नयाँ सरकारले न्यूनतम साझा कार्यव्रmम पनि घोषणा गर्ला । सो कार्यव्रmममा लगानी अभिवृद्धि गर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउने, श्रमशक्ति र जलविद्युत्को अधिकतम उपयोग देशभित्रै गर्ने, सञ्चित विदेशी मुद्राको प्रयोग कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको प्रवर्धन गर्नमा प्रयोग गरी अवसरको फाइदा लिने, क्षेत्रगत उत्पादकत्व बढाउने, चालु खर्चमा मितव्ययिता गर्ने, पुँजीगत खर्चको रकम र गुणस्तर दुवै पक्षमा बढोत्तरी गर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गरी स्रोतको प्रभावकारिता र दक्षता बढाउनेसमेतका रणनीतिक कार्यव्रmम ल्याउन सक्नु पर्छ । त्यसो गर्दा आवश्यक परेमा आइसकेको बजेटका नीति, कार्यव्रmम, विनियोजन र राजस्वका क्षेत्रहरूमा पनि असल मनले संविधानको परिधिभित्र बसेर संशोधन गर्न पनि पछि पर्नु हुँदैन । कतिपय अन्तर्विरोधहरू व्यावहारिक मौद्रिक नीतिका माध्यमबाट पनि सुल्ट्याउन सकिन्छ । यी कुरा व्यवहारमै देखाउन सकेमा सरकारप्रति नागरिक आश्वस्त हुन्छन् । राज्यसत्ता र सरकारप्रतिको नकारात्मक सोच व्रmमशः सकारात्मक भएर जान्छ । विश्वासको वातावरण बनेर जान्छ । सरकारको छवि पनि राम्रो हुन्छ । फलस्वरूप जनता–सरकार सम्बन्ध प्रगाढ बन्दै जान्छ र त्यसको सकारात्मक नतिजा अर्थतन्त्रमा देखिन थाल्छ ।