महिलामैत्री कार्यक्रम

सरकारले आगामी वर्षलाई ‘महिलामा लगानी वर्ष’ का रूपमा मनाउने घोषणा गरेसँगै महिला सशक्तीकरणमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको मुख्य आकर्षणका रूपमा ल्याइएको ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ ले महिला तथा बालबालिकाको विकासका खाका कोरिँदै जाने देखिएको छ । आगामी आवका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पाएको एक अर्ब ६० करोड रुपियाँ बजेटको केही हिस्सा महिलालाई आर्थिक रूपमा सक्षम, सबल र सशक्त बनाउन प्रयोग गरिने जनाइएको छ । सरकारले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममार्फत छोरीलाई रोजगारउन्मुख शिक्षा र सिप प्रदान गर्ने गरी १० करोड विनियोजन गरिएको छ । १८ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका महिलालाई आयआर्जन लक्षित कार्यक्रम गर्न प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम ल्याइएको हो । 

यस कार्यक्रमको साथै राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरणको चालु परियोजनालाई पुनर्संरचना गर्ने सरकारको तयारी छ । आव २०७७/७८ देखि लागु भएको राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण परियोजनालाई पुनर्संरचना गरेर आर्थिक सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । यसै गरी युवा, महिलाका आवश्यकता चुनौतीका विषयमा राष्ट्रिय स्तरका छलफल अन्तर्क्रिया गर्न आगामी वर्ष युवा महिला राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना हुने भएको छ । त्यस्तै आगामी वर्ष समाज कल्याण परिषद्को पुनर्संरचना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । साथै सबै प्रहरी चौकीमा महिला सहायता कक्षको व्यवस्था गरिने जनाइएको छ । यस्ता नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा महिलाको समग्र पक्षको उत्थान र विकासमा समेत नयाँ आयाम थपिने छन् । तीन महिनाअघि मनाइएको अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसमा उठाइएका सवाललाई मूर्त रूप दिन पनि आगामी आवको बजेट सहयोगी हुने देखिन्छ किनभने २०२४ मार्चमा ‘महिलामा लगानी सभ्य र समुन्नत समाजको थालनी’ नारासहित ११४ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइएको थियो । 

यसै गरी महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्यसम्बन्धी महासन्धि, बेइजिङ घोषणापत्र र राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरी थप प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ । गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार पुरानै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ । महिला हिंसा, मानव बेचबिखन, बलात्कार, छुवाछुत, लागुपदार्थ दुव्र्यसन, छाउपडी, दाइजो तथा तिलक जस्ता सामाजिक विकृति र शोषण अन्त्य गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको उद्देश्य छ । साथै दाइजो, बोक्सी, झाक्री, छाउपडीलगायत समस्या नियन्त्रण गर्न सामाजिक कुरीति नियन्त्रण गर्न कानुनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । बलात्कार तथा घरेलु हिंसालगायत सबै प्रकारका हिंसा, विभेद र शोषणसम्बन्धी मुद्दामा सरल, सुलभ र छिटो न्यायिक निरूपण हुने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ । त्यस्तै सबै प्रहरी चौकीमा महिला सहायता कक्षको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

महिलाका लागि मात्र होइन बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको हक अधिकारका लागि पनि बजेट तथा नीति कार्यक्रम सकारात्मक छ । बजेटमा बालसुधार गृहका बालबालिकालाई स्वास्थ्य बिमामा समावेश गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै ‘हाम्रा बाआमा : हाम्रो जिम्मेवारी’ अभियान अन्तर्गत स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक मिलनकेन्द्र विस्तारलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र सबै बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षा प्राप्त हुने सुनिश्चितता गरिने छ । गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच वृद्धि गर्न ‘एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय’ अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । साथै मुक्त कमलरी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई बजेटमा समेटिएको छ ।  त्यसै गरी दलित समुदायको रैथाने सिप, ज्ञान, पेसाको आधुनिकीकरण गरी रोजगारी सिर्जना र जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २० करोड विनियोजन गरिएको छ । बालसुधार गृहमा रहेका सबै बालबालिकाको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिने छ । त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिकलाई स्थानीय तहमार्फत घरमा नै नियमित स्वास्थ्य परीक्षण एवं औषधी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने सरकारको नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

सरकारले यसअघिका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा पनि महिलाको सवालमा थुपै्र आशालाग्दा कार्यक्रमको व्यवस्था अघि सारेको थियो । नेपालमा १५ वर्षअघिदेखि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको सुरुवात गरिएको हो । आव २०६४/६५ को बजेटलाई लैङ्गिक दृष्टिले उत्तरदायी बनाइएपछि त्यसले हालसम्म पनि निरन्तरता पाएको छ । हामीकहाँ प्रत्येक आवको बजेट निर्माण गर्दा महिलाको क्षमता अभिवृद्धि, योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा महिलाको सहभागिता, लाभको बाँडफाँटमा महिलाको हिस्सा बढाउने, महिलाको आय तथा रोजगारी अभिवृद्धिमा सहयोग गर्ने र महिलाको समयको प्रयोगमा गुणात्मक सुधार तथा उनीहरूको कार्यबोझमा कमी ल्याउने जस्ता पाँच वटा परिसूचकको अधारमा अङ्कभार प्रदान गरी बजेटको वर्गीकरण गर्ने गरिन्छ । बजेटमाथि लैङ्गिक दृष्टिकोणले छलफल गरिन्छ ।

अहिले महिला उत्थानमा प्रस्तावित हुने कतिपय कार्यक्रमलाई सिलिङको नाममा रकम कटौती गर्ने प्रवृत्ति पनि छ, जसले गर्दा महिला अधिकारको नाममा तर्जुमा गरिएका कार्यक्रमले सफलता पाउन सक्दैनन् । साथै अधिकांश कार्यक्रम लक्षित वर्गमाझ नपुगी सेलाउँछन् । नेपालमा बजेट र कार्यक्रमबिच तालमेल हुन नसक्दा, आयोजनाको प्राथमिकीकरण यथार्थ रूपमा नहुँदा तथा खर्च गर्ने वस्तुगत मापदण्डको अभाव हुँदा बजेटको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो । बजेट तर्जुमा गर्दा पुरानै शैलीको बजेटमा बढी जोड दिने भएकाले बजेट नतिजामुखी, उद्देश्यमुखी तथा प्रभावकारी हुन नसकेको विज्ञहरूको तर्क छ । त्यस्तै वैदेशिक सहायता बजेटमा प्रतिविम्बित हुने, स्रोत प्राप्तिमा अनिश्चितता हुने, चालु र पुँजीगत खर्चको विभाजनमा वस्तुगत मापदण्डको अभाव हुने जस्ता कारणले नेपालमा बजेट उपलब्धिमूलक हुन नसकेको हो ।

महिलाका लागि सर्वसुलभ र अनिवार्य शिक्षा तथा सशक्तीकरणका कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ । त्यसका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट उदार बन्दै गएको छ । महिला उत्थानको सवालमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटले बढ्दो आकारमा निरन्तरता पाउनु सकारात्मक कदम हो । अहिले दुर्गम भेगका महिला स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्यामा परेका छन् । अत्यधिक गरिबीको पीडामा छन् । शिक्षा तथा चेतनाको उज्यालो घामबाट वञ्चित छन् । उनीहरूलाई शिक्षा, चेतना तथा रोजगारीको साथसाथै सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाको खाँचो छ । कतिपय महिला शिक्षा र रोजगारीको अवसरले अगाडि आएको भए पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा कुनै न कुनै समस्याबाट गुज्रिनु परेको छ । यसले उनीहरू आफ्नो पेसाबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था पनि छ । त्यसैले महिला उत्थानका लागि अगाडि सारिएको लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटलाई सार्थक तवरले निरन्तरता दिन महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनु पर्छ । दुर्गम भेगका महिलाको स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य शिविर तथा स्वास्थ्यकर्मी खटाउनु पर्छ । साथै विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील महिलाको हकमा छुट्टै अधिकार र सहुलियतको व्यवस्था गरी कामप्रति उत्प्रेरित गराउनु पर्छ । त्यसै गरी कृषक तथा गृहिणी महिलाको हकमा छुट्टै नीति तथा कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।