आर्थिक समृद्धिमा कृषि

नेपालको आर्थिक समृद्धि भन्नाले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र कृषिसँग जोडिएको प्रश्न प्रमुख बनेर आउँछ । नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भएको छ तर यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि आर्थिक प्रणाली पनि ठिक हुनु पर्छ । त्यो भनेको कृषिमा पनि आत्मनिर्भरता हो । नेपालको समृद्धि भन्नु नै नयाँ आर्थिक मोडल हो र त्यो कृषि र भूमिसँग जोडिएको प्रश्न पनि हो । वर्तमान नेपालको अवस्था भनेको गरिबी, बेरोजगारी अशिक्षा र परनिर्भरता र असमानता हो । यसबाट मुक्त हुनु नै समृद्धि हो । नेपालमा आर्थिक समृद्धिका कुरा गर्दा सामन्ती व्यवस्थाको अन्त्यपछि रोजगारीसहितको आर्थिक वृद्धिदर, सार्वजनिक र निजी तथा सहकारी साझेदारी, आर्थिक साधनहरूको अधिकतम प्रयोग र समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादी विकास आदि हो । यसका साथै कृषि, वन, पर्यटन तथा उद्योग, जलस्रोत तथा जलविद्युत्, भौतिक पूर्वाधारसहित सहरीकरण, वित्त तथा वाणिज्य र आपूर्तिसहितको परिवर्तनले आर्थिक समृद्धिका लागि प्रमुख प्रभाव पार्छ । 

हामी ७० प्रतिशत खाद्यान्न विदेशबाट आयात गर्छौं । यसले परनिर्भरताको दिशामा अगाडि बढाइरहेको छ । कृषि भन्नेबित्तिकै भूमिसित जोडिन्छ । नेपालको भूमि सम्बन्धलाई विश्लेषण गर्दा सामन्ती जगमा यसको विकास भयो । अत्यन्त रूढिवादी टुक्रे चिन्तनसहितको टुक्रे उत्पादन यसको आधार भएको पाइन्छ । विशाल जमिन ओगटेका भूमिपति सामन्तहरू एकातिर छन् भने रातदिन काम गर्ने तर हातमुख जोर्न मुस्किल हुने किसानहरूको पनि बाहुल्य रहेको अर्कोतिर पाइन्छ । यी दुवै समान किसिमको सामन्ती सोच, चिन्तन र प्रवृत्ति हाबी रहेको अनौठो अवस्था नेपाली भूमि र कृषिसँग जोडिएको प्रश्न हो । सामन्त आफ्नो विशाल भूमिलाई पुँजीवादीकरण गर्न चाहँदैन र परम्परावादी खेती प्रणालीमा नै रमाउँछ भने टुक्रा टुक्रामा विभाजित जमिनमा त्यहीँ जन्मेर त्यहीँ मर्ने नियति बोकेका साना किसान पनि परम्परा तोड्न चाहँदैनन् । यसरी परम्परागत रूपमा खेती गर्ने कुरा, जमिनमा काम गर्ने कुरा, उसको कर्मको खेल ठानी बाध्य छन्, गरिब किसानहरू । यस्तो अवस्थामा नेपाली समाजको अधिकांश हिस्सा कृषिमा निर्भर छ, जसलाई आधुनिकीकरण गर्न सकिएको छैन । जबसम्म कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्दै कृषिलाई न्यूनीकरणबाट औद्योगिकीकरण हुँदैन, तबसम्म देशको आर्थिक समृद्धि हुँदैन । 

कृषि र समृद्धि व्यवहारमा देखा पर्ने द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध हो । यसको गाँठो नराम्रोसँग गुजुल्टिएको छ । यसलाई फुकाउन आवश्यक छ । नेपालका कृषि क्षेत्रमा सन् १९७० को दशकबाट प्राज्ञिक जगत्मा छाएको अनुमानवाद प्रवेश भएपछि विदेशी सहयोगबाट सञ्चालित आश्रित विज्ञहरूले अनुभववादको पद्धतिलाई अँगालेको पाइन्छ । वैज्ञानिक सिद्धान्तको कडीलाई जोडेर सामान्यीकरण गर्ने र कृषिका समस्यालाई स्थायी समाधान गर्न ठोस निष्कर्ष निकाल्न नसक्नु नै कडी बनेको छ । भौगोलिक परिवेश तथा ऐतिहासिक विकासक्रमले पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई अत्यधिक स्वामित्व प्रदान गर्ने तथ्य सबैलाई विदित नै छ तर कृषिमा देखिएका अनगन्ती प्रश्न त्यसै थन्किएका छन् । त्यसको निवारण हुन सकेको छैन । संसारका सबै मानिसको आर्थिक उत्पादन र जीविकोपार्जनको मुख्य साधन जमिन नै हो । जमिनमाथिको स्वामित्वको लडाइँ कुनै बेला व्यक्तिले र कुनै बेला राज्यले आफैँ सञ्चालन गरेको पाइन्छ । नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने गोपाल वंशको शासनकालमा भूस्वामित्व राज्य वा राजाको स्वामित्वमा रहेको पाइएको छ । त्यसैले भूमिको वितरणको समस्याले नै कृषि क्षेत्र पछाडि परेको छ । आर्थिक समृद्धिका लागि कृषि क्षेत्र एउटा हिस्सा भएकाले यसलाई अर्थसित जोडेर हेर्न आवश्यक छ । कृषि क्षेत्र किन पछाडि प¥यो भने उत्पादनका साधनस्रोत जस्तै– श्रम, पुँजी, औजार, औद्योगिक उत्पादन सजिलैसित बिस्तार गर्न सकिन्छ तर महìवपूर्ण साधन जमिनलाई चाहेर पनि सार्न सकिँदैन । जमिनको स्वामित्व प्राक्–पुँजीवादी एकाधिकारकरण हुन सक्नु हो । लेनिनले भनेका छन्– प्राक्–पुँजीवाद कृषिको भूमिका वा रूपान्तरण सहरिया उद्योगले निर्णायक भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि सन् १९२३ को उद्योग तथा वाणिज्य सन्धिपछि गाउँका घरेलु उद्योगहरू विस्थापित भएर विदेशी पुँजीको ओइरो लागे पनि कृषिसित जोडिएका उद्योग धराशायी हुनुको मुख्य कारण थिए । अन्तर्राष्ट्रिय पूँजीको हित अनुकूल अल्पविकसित देशमा कृषि क्षेत्रको विकास अन्तर्राष्ट्रिय पहलमा भूमिसुधार ‘हरित क्रान्ति’ साना किसान विकास कार्यक्रम आदि विश्वभरि लागु गर्ने प्रयास भएको छ र नेपालमा पनि त्यो कार्यक्रम आएको हो तर स्थानीय औद्योगिक पुँजीको विकास हुन नसकेको कुनै पनि अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको विकास भएको उदाहरण कहीँ कतै पाइँदैन । त्यसैले लेनिनले भनेको कृषि र उद्योगको द्वन्द्वात्मक अन्तरसम्बन्ध अहिले पनि सत्य हो । त्यही सम्बन्धलाई निरन्तर अगाडि बढाउन सक्नु भनेको नै आर्थिक समृद्धि हो, त्यसैले कृषिमा यसको महìव बढेर गएको छ । 

हो, कृषिसँगै नेपालको समाजवाद सुहाउँदो आर्थिक मोडल कस्तो बनाउने यसमा पनि बहस हुनु जरुरी छ । हामीले विकासको क्रममा प्राथमिकताका क्षेत्र छुट्याउनु पर्छ । संसारभर विविध आर्थिक मोडलहरू छन् तर प्रचलनमा आएका तीन वटा मोडलबाट यहाँ चर्चा गरिने छ । प्रथमतः बजार अर्थतन्त्रलाई स्वीकार गर्ने मोडल । यो मोडल प्रायः अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया र सिङ्गापुर जस्ता देशमा अपनाइएको पाइन्छ । यो मोडल पनि त्यति सफल देखिँदैन । यो मोडल अपनाएको देशमा धनी र गरिबबिचको खाडल छ र गरिबीसहित दिगो शान्ति देखिँदैन । प्रत्येक दिन हत्या हिंसाका घटना र अल्पविकसित देशमा हस्तक्षेप भएको पाइन्छ । यो मोडल अपनाउने मुलुक अमेरिकामा सन् २००८ को आर्थिक सङ्कटले विश्वव्यापी रूपमा असर पा¥यो । दोस्रो मोडल भनेको राज्यद्वारा नियन्त्रित आर्थिक मोडल हो । यो मोडल भियतनामले सन् १९८६ पछि र चीनले सन् १९७८ पछि आर्थिक सुधार ल्याएर अगाडि बढे । सोभियत सङ्घले नयाँ आर्थिक सुधार नअपनाउँदा त्यहाँको आर्थिक स्थिति घराशायी हुन पुग्यो । तेस्रो मोडल भनेको बजार अर्थतन्त्र र राजनीतिक अर्थतन्त्रको संयुक्त मोडल हो । यो मोडल नेपाललगायत एसिया महाद्वीपका बहुसङ्ख्यक देशले अँगालेका छन् । यो मोडल अपनाउने मुलुकको आर्थिक स्थिति पनि घराशायी र हत्या हिंसा बेरोजगारी तथा गरिबीले आक्रान्त छन् । त्यसैले नेपाली जनताको मनोभावना र वस्तुगत स्थिति सुहाउँदो उत्पादकत्व वृद्धि र सामाजिक न्यायसँगै श्रमजीवी जनतालाई विकासको प्रतिफल प्राप्त हुने, हकदारको रूपमा स्थापित गर्ने मोडल चाहिन्छ । मानवीय सिप र क्षमताको विकास गर्ने सार्वजनिक र निजी स्वामित्वसहितको मोडल, जसमा दिगो विकासको सम्भावना बोकेको आर्थिक मोडलको बहसबाट नेपालको वस्तुगत स्थिति सुहाउँदो आर्थिक मोडल स्थापित गर्न सके आर्थिक समृद्धि गर्न सकिन्छ । 

हामीले संविधान समाजवाद उन्मुख बनाएका छौँ भने अब अरूको नक्कल गरेर होइन, आफ्नै खालको आर्थिक मोडल बनाउनु आवश्यक छ । तत्कालको समाज भनेको उदारवाद, नवउदारवाद वा पुँजीवादको विकल्पको रूपमा आएको समाजवाद हो तर यसले पनि नोकरशाही र अधिनायकवादी चरित्र ग्रहण गरेको छ । यसको समाधान खोज्न जरुरी छ । लोकतन्त्र नागरिकको आधारभूत स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने हो, अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने हो, समाजलाई रूपान्तरण गरी गरिबीको निवारण गर्ने हो तर न त स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सक्ने, न त अर्थतन्त्र नै गतिशील बनाउन सक्ने न त समाज रूपान्तरण गर्नेतिर दिशानिर्देशन नहुने हो भने यो गफ गर्नेको मञ्च मात्र बन्नेवाला छ । त्यसैले राजनीतिक चिन्तनलाई गुणात्मक ढङ्गले उचाइमा उठाउने, आमबहुसङ्ख्यकमा रहेको श्रमिक वर्गको हितलाई केन्द्रमा राखेर मध्यम वर्ग र उद्यमशील पुँजीवाद पनि श्रमिक वर्गको गतिशीलतामा सन्तुलन कायम गर्दै जातीय विभेद, भाषिक अधिकार जस्ता कैयौँ सामाजिक न्यायका मुद्दालाई सम्बोधन गरेको समाज निर्माण नै समृद्धिको अङ्ग बन्न सक्छ । मुख्य गरी समृद्धि भन्नु नै देशको भौतिक विकास, वातावरण संरक्षण तथा अधिकारमा आधारित सामाजिक, न्यायसहितको दिगो विकास र आमजनसमुदायको आत्मिक तथा सांस्कृतिक जीवनपद्धतिको विकास हो भनेर बुझ्नु पर्छ । 

अन्त्यमा समृद्धिका लागि कृषि क्षेत्रको विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिनै पर्छ । व्यवस्थापनको अभाव हाम्रो विकास प्रयासको ठुलो समस्याको रूपमा देखा परेको छ । हामीले ‘क्रान्तिकारी भूमिसुधार’ भन्यौँ, त्यसैले मात्र यो समस्याको समाधान सम्भव छैन । नेपालको भू–स्वामित्वमा जुन परिवर्तन आएको छ, त्यसलाई व्यापक समसामयिक सोचमा आधारित ‘भूमि उपयोग तथा व्यवस्थापन ऐन’ बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ । भूमिको वर्गीकरण, भू–उपयोग नीति, भूस्वामित्वको न्यायिक वितरण, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, भूमिको उत्पादकत्वमा वृद्धि, जनसङ्ख्याको भूमिमाथिको निर्भरतामा व्यापक कटौती आदि विषयमा ध्यान दिने हो भने हामी समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्न सक्छौँ । यिनै विषयलाई गम्भीर भएर हल गर्न जरुरी छ ।