१३ जिल्लाका लागि एक जना मात्रै वातावरण निरीक्षक

हेटौँडा, वैशाख २३ गते । सरकारले वातावरण क्षेत्रलाई कम महत्वमा राख्दा विभिन्न समस्या आई परिरहेका छन् । मानव र वातावरणको प्रत्यक्ष र महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध भए पनि यसलाई प्राथमिकतामा नराखेको पाइएको हो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले वातावरणलाई प्राथमिकता नदिइएको देखिन्छ । मानव स्वास्थ्य सँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने वातावरणको क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिँदा मानवले अनेकन् समस्या भोग्न बाध्य भएका छन् । 

बागमती प्रदेशको १३ जिल्लामा वातावरण सम्बन्धी हेर्नका लागि एक जना मात्रै वातावरण निरीक्षक रहेका छन् । प्रदेश लोकसेवा आयोगले एक जनाको विज्ञापन गरेर २०८० मङ्सिर १९ गते बागमती प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा एक जना मात्रै वातावरण निरीक्षक राखेको हो । उहाँलाई १३ जिल्लाकै वातावरण हेर्ने गरी वातावरण निरीक्षकको जिम्मेवारी दिइए पनि आवश्यक उपकरण केही पनि दिइएको छैन । 

प्रदूषण कम गर्ने, हटाउने वा नियन्त्रण गर्ने कार्य भए नभएको निरीक्षण गर्ने, कुनै ठाउँबाट ध्वनि, धुवाँ, ताप वा फोहर मैला निष्कासन गरे नगरेको निरीक्षण गर्ने, प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने, स्वीकृति दिँदा तोकिएका सर्तहरू बमोजिम काम भए नभएको जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्ने लगायतको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भए पनि प्रदेशमा वातावरण निरीक्षक एक जना मात्रै हुँदा नियमन हुन नसकेको हो ।

बागमती प्रदेश सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा वातावरण निरीक्षकका रूपमा रमेश न्यौपानेको मात्रै दरबन्दी रहेको छ । ‘१३ वटा जिल्ला छ, म एक्लै छु, के हेर्ने कहाँ जाने, हामीसँग वातावरण प्रदूषण मापदण्ड जाँच गर्ने उपकरण केही पनि छैन,’–वातावरण निरीक्षक न्यौपानेले भन्नुभयो । वातावरण हेर्नका लागि जिल्लागत कार्यालय आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले कम्तीमा ४ जनाको दरबन्दी आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रेम कुमार साहले वातावरण सम्बन्धी जनशक्ति नहुँदा मन्त्रालयले वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन लगायतका विभिन्न विषयमा काम गर्न नसकेको स्विकार्नुभयो । सरकारले वातावरणको क्षेत्रलाई कम महत्त्व दिएकाले वातावरण ओझेलमा परेको उहाँको भनाइ छ । उद्योग, कलकारखाना, अस्पताल लगायत विभिन्न संरचना निर्माण हुँदा नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम मापदण्ड पुरा नगरी संरचना निर्माण हुँदा आम नागरिकले समस्या झेल्नुपरेको छ । वातावरण क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा प्रदेशभर एक जना मात्रै वातावरण निरीक्षक रहेका हुन ।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ को परिच्छेद–४ मा वातावरण निरीक्षक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । प्रदूषण कम गर्ने, हटाउने वा नियन्त्रण गर्ने कामसँग सम्बन्धित रहेर काम गर्न मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयमा वातावरण निरीक्षक रहने उल्लेख छ । जसमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार गर्नुपर्ने कामहरू प्रभावकारी रूपले गर्न गराउन, प्रदूषण नियन्त्रण तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा ऐनमा भएको व्यवस्थाको परिपालना भए नभएको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सकिने उल्लेख छ । उपदफा १ बमोजिमको कामका लागि मन्त्रालयले मन्त्रालय वा अन्तर्गतका कार्यालयका अधिकृत कर्मचारीलाई वातावरण निरीक्षकको काम गर्ने गरी तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । 

त्यस्तै स्थानीय तहले आफ्नो कुनै प्राविधिक अधिकृत कर्मचारीलाई वातावरण निरीक्षकको काम गर्ने गरी तोक्न सक्ने उल्लेख छ । वातावरण निरीक्षकको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता वन वा वातावरण वा इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातक हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्राकृतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक प्रणाली, आर्थिक तथा मानवीय क्रियाकलाप, यिनका अवयवहरू तथा ती अवयवहरूको बिचको अन्तरक्रिया तथा अन्तरसम्बन्ध रहेको वातावरण क्षेत्र न्यून प्राथमिकतामा राखिदा समस्या भएको हो । वायुमा मानव स्वास्थ्य र वातावरणलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउने वस्तुहरू तोकिएको सीमा भन्दा बढी मात्रामा मिसिएर वायु प्रदूषण हुँदा पनि न्यूनीकरणको पहल नभएको सरोकारवालाको गुनासो छ । मानवीय क्रियाकलाप र प्राकृतिक दुवै कारणले वातावरण प्रदूषण हुने हुँदा सवारीका साधन,  उद्योग कलकारखाना, फोहोर जलाउने कार्य,  कृषिजन्यवस्तुहरूको जस्तै: पराल जलाउने कार्यहरू,  वन डढेलो,  मरुभूमिबाट हावाले उडाउने धुलो आदि वायु प्रदूषणका स्रोतहरू हुन् ।

वायु प्रदूषणका कारण विशेषतः श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगहरूमा बढोत्तरी भएको पाइन्छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार प्रत्येक वर्ष विश्वव्यापी रूपमा करिब ७० लाख मानिसको अकालमा ज्यान जाने गरेको छ भने नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब ४० हजार मानिसले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । वायु प्रदूषणका कारण कृषि उत्पादनमा ह्रास आउने , पर्यटन क्षेत्रमा ह्रास आउने जस्ता कारण अर्थतन्त्रमा समेत असर पुर्याईरहेको हुन्छ । वायु प्रदूषणले मानिसलाई मात्र नभई जङ्गली जनावरहरू , विभिन्न बोटबिरुवा लगायत समग्र पर्यावरणमा नै नकारात्मक असर पुर्याईरहेको छ ।