छिन्चु समाचारदाता
सुर्खेत, वैशाख १९ गते । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को नवौँ बैठकमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट सङ्घीय सरकारलाई ठुला आयोजना प्राथमिकतामा राखिदिन सुझाव पेस गर्नुभएको छ ।
सङ्घीय सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा मुख्यमन्त्री कँडेलले सो सुझाव पेस गर्नुभएको हो । बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको सहभागिता थियो ।
मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्णालीका लागि नीतिगत र कार्यक्रमगत विषय क्षेत्रमा सङ्घीय सरकारले अगाडि बढाउनैपर्ने तथा सुधार गर्नुपर्ने विषय समेट्नुपर्ने माग गर्नुभयो । सङ्घीय बजेट तर्जुमा गर्दा प्रादेशिक सन्तुलन कायम हुनुपर्ने माग कँडेलले राख्नुभयो । तुलनात्मक रूपमा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशमा सङ्घीय आयोजनाको सङ्ख्या अन्य प्रदेशको तुलनामा कम रहेको र अर्कोतर्फ कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक स्रोतसमेत न्यून भएकोमा सङ्घीय आयोजनाको वितरणमार्फत सन्तुलन कायम हुनुपर्ने उहाँको माग छ ।
यस्तै कर्णाली प्रदेशलाई अहिलेको राजस्व बाँडफाँट र समानीकरण अनुदान वितरणको सूत्र प्रभावकारी नभएको, ठुलो र विकट भूगोल भएको क्षेत्र र मानव विकास सूचकाङ्कको अङ्कभार बढाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
कार्यक्रमगत विषय क्षेत्रका सुझाव
नेपाल सरकारको विगत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको र कर्णाली प्रदेशको राजधानी जोड्ने प्रदेश प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्मको रत्न राजमार्ग चार लेन बनाउने योजना कार्यान्वयनमा नगएकाले आवश्यक बजेटसहित कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसमक्ष राखिएको छ ।
विगत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको तर हालसम्म कार्यान्वयनमा जान नसकेको सुर्खेत विमानस्थल विस्तार र स्तरोन्नति गरी सङ्घीय राजधानीसँग कर्णाली प्रदेशको हवाई पहुँच र आन्तरिक उडानको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न आवश्यक बजेटसहित कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भनिएको छ । सुर्खेत उपत्यकाको तल्लो तटीय क्षेत्र बाढी तथा डुबानबाट बर्सेनि प्रभावित हुने गरेकाले उक्त समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि निकास खोला नियन्त्रण आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (अनुमानित लागत ३० करोड २९ लाख) समेत तयार भएकाले यस आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखी बजेटसहित कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाइदिन मुख्यमन्त्री कँडेलले आग्रह गर्नुभएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नभएकाले निम्न आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा गरी छुट्टै कार्यान्वयन संरचनासहित आयोजना कार्यालय स्थापना र आयोजनाका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावपत्रमा उल्लेख छ । कर्णाली कोरिडोर (सुर्खेतदेखि हुम्ला), भेरी कोरिडोर (सुर्खेतदेखि डोल्पा), कर्णाली राजमार्ग (कालीकोटदेखि मुगु, रारा हुँदै मुगु कार्मारोङसम्म) लगायतका सडक पूर्वाधार अगाडि बढाइदिन मुख्यमन्त्री कँडेलले सङ्घीय सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।
प्रदेशको द्रुत विकासका लागि बबई–चिसापानी, छिन्चु–बबई सुरुङमार्ग अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, सुर्खेत उपत्यकामा खानेपानीको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि भेरी लिफ्ट खानेपानी आयोजना सञ्चालनको सुरुवाती चरणमा रहेकाले यसलाई द्रुत गतिमा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताउँदै जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रको जनस्तरमा अनुभूति हुने गरी समग्र क्षेत्रको पुनर्निर्माण प्रभावकारी रूपमा गर्न उहाँले अनुरोध गर्नुभएको छ ।
