नवीन सुवेदी
सुर्खेत, वैशाख १७ गते । कर्णाली प्रदेशका मुखयमन्त्री यामलाल कँडेलले अन्तर सरकारी वित्त परिषदको नवौं बैठकमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट सङ्घीय सरकारलाई ठुला आयोजना प्राथमिकतामा राखिदिन सुझाव पेश गर्नुभएको छ । सङ्घीय सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा कँडेलले सुझाव पेश गर्नुभएको हो ।
बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको सहभागिता रहेको थियो । कँडेलले कर्णालीका लागि नीतिगत र कार्यक्रमगत विषयक्षेत्रमा सङ्घीय सरकारले अगाडि बढाउनै पर्ने तथा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरु समेट्नु पर्ने माग गर्नुभएको थियो ।
सङ्घीय बजेट तर्जुमा गर्दा प्रादेशिक सन्तुलन कायम हुनुपर्ने माग कँडेलले राख्नुभएको थियो । तुलनात्मक रुपमा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशमा सङ्घीय आयोजनाको सङ्ख्या अन्य प्रदेशको तुलनामा कम रहेको र अर्कोतर्फ कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक स्रोतसमेत न्यून भएकोमा सङ्घीय आयोजनाको वितरणमार्फत् सन्तुलन कायम हुनुपर्ने उहाँको माग छ ।
यस्तै, कर्णाली प्रदेशलाई अहिलेको राजस्व बाँडफाँट र समानीकरण अनुदान वितरणको सुत्र प्रभावकारी नभएको, ठुलो र विकट भूगोल भएको क्षेत्र र मानव विकास सुचकाङ्कको अङ्कभार बढाउनु पर्ने माग गरिएको छ ।
यस्ता छन् कार्यक्रमगत विषयक्षेत्रका सुझावहरु
नेपाल सरकारको विगत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको र कर्णाली प्रदेशको राजधानी जोड्ने प्रदेश प्रवेशद्वारको रुपमा रहेको कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्मको रत्न राजमार्गलाई चार लेनको बनाउने योजना कार्यान्वयनमा नगएकोले आवश्यक बजेटसहित कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने माग अर्थमन्त्री वर्षमान पुन समक्ष राखिएको छ ।
विगत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको तर हालसम्म कार्यान्वनमा जान नसकेको सुर्खेत विमानस्थल विस्तार र स्तरोन्नती गरी सङ्घीय राजधानीसँग कर्णाली प्रदेशको हवाई पहुँच र आन्तरिक उडानको केन्द्रको रुपमा विकास गर्न आवश्यक बजेटसहित कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने भनिएको छ ।
सुर्खेत उपत्यकाको तल्लो तटीय क्षेत्र बाढी तथा डुवानबाट वर्षेनी प्रभावित हुने गरेकाले उक्त समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि निकास खोला नियन्त्रण आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (अनुमानित लागत ३० करोड २९ लाख) समेत तयार भएकोले यस आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखी बजेटसहित कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाइ दिन कँडेलले आग्रह गरेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नभएकाले निम्न आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा घोषणा गरी छुट्टै कार्यान्वनय संरचनासहित आयोजना कार्यालय स्थापना र आयोजनाका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था सुझावपत्रमा उल्लेख छ । कर्णाली करिडोर (सुर्खेत देखि हुम्ला) भेरी करिडोर (सुर्खेत देखि डोल्पा), कर्णाली राजमार्ग (कालिकोटदेखि मुगु–रारा हुँदै मुगुम कार्मारोङ्गसम्म) लगायतका सडक पूर्वाधारलाई अगाडि बढाई दिन कँडेलको संघ सरकारसँग आग्रह छ ।
प्रदेशको द्रुत विकासका लागि बबई–चिसापानी, छिन्चु–बबई सुरुङ्गमार्गको अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, सुर्खेत उपत्यकामा खानेपानीको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि भेरी लिफ्ट खानेपानी आयोजना सञ्चालनको सुरुवाती चरणमा रहेकोले यसलाई द्रुत गतिमा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा भुकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रको जनस्तरमा अनुभूति हुने गरी समग्र क्षेत्रको पुनर्निर्माणको प्रभावकारी राख्नुभएको छ ।
