‘दलीय राजनीतिकरणको अन्त्य नभएसम्म शिक्षा क्षेत्रको सुधार हुन सक्दैन’

काठमाडौं, चैत १९ गते । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूमा दलीय राजनीतिकरणको अन्त्य नभएसम्म शिक्षामा सुधार हुन नसक्ने बताउनुभएको छ ।

सोमबारको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति बैठकमा बोल्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय राजनीति अन्त्य गर्नका लागि आफूले काम थालिसकेको बताउनु भयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ ङ को उपदफा ५ मा शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाएमा शिक्षक वा कर्मचारीलाई पदबाट हटाइने उल्लेख गरिएको भन्दै आफूले सोही ऐनअनुसार काम अघि बढाइसकेको बताउनु भयो । उहाँले शिक्षा क्षेत्रबाट दलीय राजनीतिकरण हटाउनसके सरकारले अघि बढाएका कार्यक्रमहरू सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

‘‘जबसम्म दलीय राजनीति जताततै हाबी हुन्छ, त्यो कहिल्यै पनि सुधिँदैन । त्यसकारण हिजो मैले आह्वान गरेको छु, हाम्रो शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ ङ को उपदफा ५ मा स्पष्ट लेखेको छ । शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाएमा शिक्षक वा कर्मचारीलाई पदबाट हटाइनेछ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ उपदफा २ खण्ड गमा पनि स्पष्ट लेखिएको छ ।,’’ मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘‘यसका लागि काम थालेको छु, आह्वान नै गरेर । यसमा उच्च शिक्षामा पनि र विद्यालय शिक्षामा पनि । त्यसका लागि कानुन कुन तहको कानुनमा के कारबाही गर्ने हो ? त्यसको फ्लोर चार्ट नै बनाएर छिटै सबैलाई पनि दिन्छु । तत्तत निकायहरूसँग समन्वयको कुराकानी सुरु भइसकेको छ । दलीय राजनीतिकरण शिक्षा क्षेत्रबाट हटाउन सक्यो भने बल्ल जति पनि कार्यक्रम लग्छौँ त्यो सफल हुन्छ । नराम्रो काम गर्ने मान्छे पनि राजनीतिक प्रश्रयमा परेकाले जतिसुकै राम्रो काम गरेपनि चित्त बुझ्दैन ।’’

मन्त्री श्रेष्ठले देशमा शिक्षाको व्यापारीकरण भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले शिक्षामा भइरहेको व्यापारको अन्त्य नगरेसम्म शिक्षा क्षेत्रका विकृति हट्न नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले शिक्षामा भइरहेको व्यापारको नियन्त्रण र नियमनका लागि मन्त्रालयले कार्यदल बनाएर अघि बढिसकेको बताउनु भयो । उहाँले अबका दिनमा निःशुल्क शिक्षासँगै गुणस्तरीय शिक्षाको नारा अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

‘‘हामीले हाम्रो देशको शिक्षाको व्यापारीकरण अति नै भएको छ । यो हाम्रो वैदेशिक अफिलिएटेड कलेजेजहरुबाट पनि देखिन्छ । निजी उच्च शिक्षा सेवा प्रदान गर्ने, सामुदायिकमा उहाँहरूको प्रतिस्पर्धा अब निजी र आङ्गिकमा मात्रै छैन, उहाँहरूले अब विदेशी अनुमति लिएकोबाट पनि छ । शिक्षामा जुन किसिमको व्यापार भइरहेको छ, त्यसमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यसमा नियमनको जति ग्याप छ, त्यसको फुलफिल गर्नेछौँ । यसका लागि पनि कार्यदल बनाएका छौँ ।,’’ मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘‘अब निःशुल्क शिक्षा भनेर मात्रै पुग्दैन, निःशुल्क र गुणस्तरीय भन्नुपर्छ । गुणस्तरमा केन्द्रित नगरेसम्म हामी सफल हुन सक्दैनौँ । अति राजनीतिकरण भएका कारणले नतिजा आउन सकेको छैन । शिक्षकहरूमा दरबन्दीको धेरै नै पदपूर्ति गर्नुपर्नेछ । तर भएको दरबन्दीले पनि नतिजा सोचेको जस्तो छैन ।’’

मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षामा राजनीतिकरण भएका कारणले सामुदायिक विद्यालयहरूबाट आउनुपर्ने जति नतिजा आउन नसकेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले शिक्षक दरबन्दीको पदपूर्ति धेरै नै रहेको बताउनुभयो ।