काठमाडौं, चैत ६ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन निर्माण कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ ।
मङ्गलबार बसेको प्रतिनिधि सभाका सांसदले सोध्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सभाको विधायन समिति र सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो ।
“निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित ऐनलगायत कतिपय ऐनहरू मस्यौदा तयार भई सम्मानित सदनमा प्रवेश भइसकेका छन् र कतिपय मस्यौदाको चरणमा रहेका छन्,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “नेपाल प्रहरीको सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई समयानुकूल बनाउन र प्रहरी समायोजनलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ लाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक, प्रहरी समायोजन ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्ने विधेयक र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्ने विधेयक संसद्को यसै अधिवेशनमा पेस गर्नेगरी तयार गरिएको छ ।”
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सदनबाट कानुन पारित भएलगत्तै प्रहरी समायोजनको काम तुरुन्त अघि बढाइने गरी समायोजनको तयारी कार्य भइरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति
यसैगरी, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेतृत्वको सरकार गठन भएदेखि नै सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
उहाँले मीटरब्याज, भुटानी शरणार्थी, सुन तस्करी, सरकारी जग्गा हिनामिनालगायत जुनसुकै विषय वा क्षेत्रका आपराधिक क्रियाकलापको निष्पक्ष र तथ्यपरक अनुसन्धान तथा छानबिन गरी यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्ति वा समूहलाई कानुनी कारबाहीको दायरमा ल्याउन सरकार दृढ रहेको बताउनुभयो ।
“भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधार गर्ने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो । नेपाली कृषकको निरन्तरको प्रयासबाट दूध, माछा र कुखुराको मासु उत्पादनमा देश आत्मनिर्भरता नजिक पुगेको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस कार्यलाई स्थायित्व दिन सरकार निरन्तर प्रयत्नशील रहेको बताउनुभयो ।
“दुध, माछा र कुखुराको मासुको मूल्य श्रृखङ्लालाई कृषकमुखी बनाउन उद्योगसँग खरिद सम्झौता एवम् ‘बाइ ब्याक ग्यारेन्टी’ गरी साझेदारीमा उत्पादन, सङ्कलन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बजारीकरणका कार्यक्रमहरू केन्द्रित गरिएका छन्,” प्रचण्डले भन्नुभयो, “उखु किसानले प्रोत्साहन अनुदानबापत पाउने गतवर्षको एक अर्ब ३२ करोड रुपियाँ भुक्तानी गरिसकिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को कञ्चनपुर र कपिलवस्तु जिल्लाका उखु किसानको पुरानो बक्यौता सम्बन्धित उद्योगबाटै भुक्तानी गराउन सरकारले समन्वय गरिरहेको छ ।”
किसानलाई तत्काल दुधको मूल्य भुक्तानी गर्न नेपाल सरकारबाट दुग्ध विकास संस्थानलाई ३० करोड ऋणको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्य उद्योगीहरूका लागि आफ्नो उत्पादनलाई धितोमा राखी बैंकमार्फत् ऋण प्रवाह गर्न सहजीकरण गरिएको बताउनुभयो ।
नेपालका महत्त्वपूर्ण स्थान तथा गन्तव्यलाई पर्यटकीयस्थल तोक्ने नीति अनुरूप दोलखा जिल्लामा रहेका पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पहिचान गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा दोलखाको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक कार्य भइरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी दिनुभयो ।
दोलखाको म्याग्नेसाइट उद्योग सञ्चालनका लागि गठित कार्यदलले दिएको सञ्चालनको विकल्प सहितको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अध्ययन भइरहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त उद्योग सञ्चालनका लागि उद्योग सञ्चालक साझेदारले उद्योगको खानी क्षेत्रको थप अध्ययन गरिरहेको र प्राविधिक अध्ययन पश्चात् उपयुक्तताको आधारमा उद्योग छिट्टै सञ्चालन गरिने बताउनुभयो ।
