• १४ मंसिर २०८१, शुक्रबार

डढेलो उच्च जोखिम क्षेत्रमा विशेष अभियान

blog

सामुदायिक वनमा फायरलाइन रेखा बनाएर डढेलोसम्बन्धी सचेतना अभियान गरिदै । तस्विरः मीना कंडेल

मीना कंडेल

कावासोती, चैत ४ गते । पूर्वी नवलपरासीका अधिकांश सामुदायिक वन डढेलोको उच्च जोखिम क्षेत्रमा विशेष अभियान सञ्चालन गरिएको छ । हरेक वर्ष सामान्यतः फागुनदेखि जेठसम्मको समयलाई वन डढेलोको याम भनेर चिनिन्छ ।

प्रायः यो समयावधिमा वन डढेलोको प्रकोप देशभर अत्यधिक बढ्ने गरेको छ । यसरी हरेक वर्ष लाग्ने डढेलोले वन प्राकृतिक र मानवीय क्षति गर्दैआएको छ । 

डिभिजन वन कार्यालय नवलपुरका प्रमुख वसन्त केशव अधिकारीले नेपाल सरकारको तथ्याङ्कअनुसार वन डढेलोको जोखिमले नवलपुर जिल्ला १६ औं स्थानमा रहेको र इसिमोडको २०१७ को तथ्याङ्कअनुसार वन डढेलोको उच्च जोखिममा रहेका १३ जिल्लाभित्र पर्ने नवलपुर जिल्लामा वर्षेनी डढेलोका घटना बढिरहेको बताउनुभयो । 

मानवीय कारणले ९६ प्रतिशत, प्राकृतिक कारणले १ प्रतिशत र ४ प्रतिशत वन डढेलोका कारण थाहा नभएको प्रमुख अधिकारीले बताउनुभयो । वनमा डढेलो लागेपछि जैविक विविधताको नास हुने, वन पैदावार र वनमा आश्रित जीवजन्तुको क्षति हुने साथै वातावरणीय अनुकूलतामा पनि ह्रास आउने भएकाले वन डढेलो रोक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 

वन डढेलो व्यवस्थापनका लागि निरोधात्मक उपाय अवलम्बन गर्दै वन डढेलोबाट हुने जन, धन र वनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सप्ताहव्यापी रुपमा वन डढेलो सचेतना सप्ताह कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको प्रमुख अधिकारीले बताउनुभयो । 

जसअन्तर्गत फायरलाइन रेखा सफा गर्ने, डेमो गराउने, पातपतिङ्गर हटाउने तथा जलाउने लगायतका काम गरिएको छ । कार्यालयले समुदाय, वन कर्मचारी तथा सरोकारवाला निकायसँग अन्तरक्रिया गर्दै सप्ताहव्यापी रूपमा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको डिभिजन वन कार्यालय नवलपुरका वन अधिकृत शिशिर लम्सालले बताउनुभयो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुख नरहरि रेग्मीले नेपालमा वन डढेलो प्राकृतिक कारण मात्र नभएर मानवीय कारणले पनि लाग्दैआएको बताउनुभयो । वन पैदावार संकलन, वन अतिक्रमण, चोरी सिकारीलगायत खेती किसानीका लागि प्रयोग गरिने आगो पनि डढेलो लाग्नुका मुख्य कारण रहेकाले यसतर्फ नागरिकलाई सचेत गराउन आवश्यक रहेको प्रहरी प्रमुख रेग्मीले बताउनुभयो ।

डढेलोले जन, धन, वन र जैविक विविधता तथा पारिस्थितिक प्रणालीमा समेत क्षति गर्ने हुँदा यसको रोकथाममा उपभोक्ता, वन हेरालु र वन उपभोक्ताको उपसमिति, नेपाली सेनासँग सहकार्य गरी अभियान सञ्चालन गरिएको हो ।