काठमाडौं, चैत १ गते । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले उपभोक्ता अदालत छिटो स्थापनाका लागि पहल गर्ने बताउनुभएको छ । बिहीबार काठमाडौँमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपाल र उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्च एवम् उपभोक्ता संरक्षण मञ्च नेपालको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
मन्त्री गिरीले उपभोक्ता अदालत अनिवार्य रहेको पनि बताउनु भयो । उपभोक्ता अदालत स्थापना गर्नसके उपभोक्ताको हित, अधिकारलाई संरक्षण गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले सर्वोच्च अदालतले सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत स्थापना गर्न आदेश दिइसकेको र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत नै बनेको कार्यदलले पनि उपभोक्ता अदालतको आवश्यकता औँल्याएकाले आफू छिटोभन्दा छिटो स्थापनाका लागि पहल गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री गिरीले आफू मन्त्री रहँदा नै उपभोक्ता अदालत स्थापना गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनु भयो । उहाँले आफू मन्त्री हुँदै उपभोक्ता अदालत स्थापनाको गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले गुणस्तरहीन वस्तु र सेवाका कारणले मानवलाई हुने क्षति, मानव स्वास्थ्यमा हुने क्षति वा अन्य प्रकारले हुने नोक्सानका सवालहरूमा नेपालमा संवेदनशील हुने गरेको नपाइएको बताउनुभयो ।
उहाँले उपभोक्ता ठगिएका विषयहरू सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा नपर्दा उपभोक्ताहरू आधारभूत रूपमा अन्यायमा परिरहेको बताउनुभयो ।