.jpg)
लक्ष्मी चौधरी
जनकपुरधाम, फागुन २३ गते । पानीमा डुबेर हुने मृत्युप्रति सरकार गम्भीर नहुँदा बर्सेनि मानवीय क्षति बढ्दै गएको छ । खोलानालामा भएको अप्राकृतिक दोहन, विभिन्न प्रयोजनका लागि मानवद्वारा सृजित पोखरी वा खाल्टाखुल्टीमा जमेको पानीमा डुबेर धेरै बालबालिकाको मृत्यु हुने गरेको छ ।
विसं. २०८० असोज ६ गते धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकाका ११ वर्षीय धीरजकुमार महतोको विगही खोला किनारको खाल्डोमा डुबेर मृत्यु भयो । २०८० साल भदौ २९ गते जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका लोहनामा १७ महिने रोहन मुखियाको घरअगाडि निर्माण गरिएको नालामा ढक्कन नलगाएका कारण नालामा खसेर मृत्यु भएको थियो । यस्तै २०७८ साल जेठ २८ गते धनुषाको मुखियापट्टी मुसहरनियाँ गाउँपालिकास्थित निर्माणाधीन पोखरीमा डुबेर पाँच बालिकाको ज्यान गएको थियो । २०७४ साल साउन २१ गते रौतहटमा निर्माण कम्पनीले खनेको खाल्डोमा जमेको पानीमा डुबेरै चार बालबालिकाले ज्यान गुमाएका थिए ।
नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार विगत तीन वर्षमा दुई हजार पाँच सय जनाको डुबेर मृत्यु भएको छ । जसमा लुम्बिनी प्रदेशमा ५०१ जना, मधेश प्रदेशमा ४९९ जना, गण्डकी प्रदेशमा ४६१ जना, कोशीमा ४५६ जना, बागमतीमा ३३५ जना, कर्णालीमा एक जना, सुदूरपश्चिममा २०१ जना र काठमाडौँ उपत्यकामा ७३ जनाको ज्यान गएको छ । डुबेर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या हेर्दा मधेश प्रदेश दोस्रो स्थानमा छ । मधेशमा बर्सेनि डेढ सयभन्दा बढी मानिसको पानीमा डुबेर मृत्यु हुने गरेको छ ।
यस्तै मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार डुबेर मृत्यु हुनेमा अधिकांश बालबालिका रहेका छन् । त्यसमध्ये बालकको सङ्ख्या बढी देखिएको छ । सो कार्यालयका अनुसार २०८०/८१ माघसम्म प्रदेशमा ८० जनाको मृत्यु भएको छ जसमा ३९ बालबालिकामध्ये २८ बालक थिए । यस्तै २०७९/८० मा १५५ जनामध्ये ८१ बालबालिका र ४८ जना बालक थिए । २०७८/७९ मा १९० जनाको मृत्युमध्ये १०४ बालबालिका थिए । तीमध्ये ६३ जना बालक थिए ।
यसै गरी २०७७/७८ मा १५४ जनामध्ये १२६ जना बालबालिका थिए जसमा बालकको सङ्ख्या ७२ छ । २०७६÷७७ मा १५० जनाको मृत्युमध्ये १०५ बालबालिका थिए, जसमा ७४ जना बालक थिए ।
नेपाल मधेश फाउन्डेसनद्वारा जनकपुरधाममा आयोजित नीति संवाद कार्यव्रmमका वक्ताले पानीमा डुबेर हुने मृत्युलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न नसक्नु दुःखद रहेको बताउनुभयो । पानीमा डुबेर मृत्यु हुनेको बढ्दो सङ्ख्यालाई रोक्न कानुनी प्रावधान बनाउनुपर्ने कार्यव्रmमका वक्ताको भनाइ थियो । विभिन्न खालका मानवद्वारा सृजित अप्राकृतिक व्रिmयाकलापका कारण पनि उत्पन्न हुने यस्तो समस्यालाई रोक्न तीनै तहका सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उहाँहरूको भनाइ थियो ।
मधेश प्रदेश सभा सदस्य रामअशिष यादवले यस्ता समस्यालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिएका कारण दिनप्रतिदिन समस्याले विकराल रूप लिन थालेको बताउनुभयो । डुबेर मृत्यु हुनेमा अधिकांश विपन्न, गरिब र दलित समुदायका बालबालिका पर्ने गरेको उहाँकोे भनाइ छ । सांसद यादवले विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्याभित्र डुबान पर्ने हुँदा तीनै तहका सरकारले कानुन बनाएर कार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
यस्तै युनिसेफका प्रतिनिधि कामदेव खनालका अनुसार विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले डुबेर हुने मृत्यु रोकथामका लागि १२ वटा कानुनी प्रावधानलाई सिफारिस गरे पनि नेपालले अहिलेसम्म कुनै कानुन लागु गरेको छैन । यस्ता प्रकृतिको मृत्युलाई रोकथाम गर्न १३ कार्यलाई महìवपूर्ण रूपमा उठाइएको छ । तीमध्ये नेपालले विपत् सूचना प्रणाली अन्तर्गत डुबेर मृत्यु हुनेबारे सूचना दिने प्रणाली मात्र बनाएको छ । यी तथ्यहरूका आधारमा नेपालमा डुबेर हुने मृत्युलाई समस्याका रूपमा पहिचान नै नगरिएको देखिन्छ ।
केन्द्रीय मत्स्य प्रवर्धन तथा संरक्षण केन्द्रको पुस्तिका, २०७६ का अनुसार नेपालभरि सार्वजनिक तथा निजी पोखरीको सङ्ख्या ४५ हजार ९३६ छ । जसमध्ये १८ हजार ९८ पोखरी मधेशमा मात्र रहेका छन् । कुल सङ्ख्याको लगभग ४० प्रतिशत पोखरी मधेशमा छन् ।
