डा. जानकीकुमारी तुलाधर
डा. जानकीकुमारी तुलाधर
निर्वाचन लोकमत मापन गर्ने वैधानिक विधि हो । यो कुनै पनि देशका नागरिकले अभ्यास गर्ने सार्वभौम अधिकार हो । लोकतान्त्रिक देशहरूमा हुने निर्वाचनलाई विश्वभरबाट नै निकै चासो र उत्सुकताका साथ हेर्ने गरिन्छ । सन् २०२४ लोकतन्त्रका लागि निकै महत्वपूर्ण वर्ष हो । यस वर्ष विश्वभरका चार अर्बभन्दा बढी मानिसले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्दै छन् । ४० देशमा फैलिएका विश्वको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या यस वर्ष मतदानमा सहभागी हुने छन् । यस वर्षको सुरुवातसँगै पाकिस्तान, बङ्गलादेश, इन्डोनेसियामा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन् भने अमेरिका, भारत, रुस, बेलायत, ताइवान, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रिकालगायतका देशमा राष्ट्रिय चुनाव हुँदै छ । यसै वर्ष युरोपेली सङ्घमा पनि चुनाव हुँदै छ । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट हुने स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित निर्वाचनबाट आफूले रोजेको प्रतिनिधिमार्फत शासन सञ्चालन गर्न पाउने जनताको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा २१ ले निर्वाचनमा सहभागिता, आवधिक र निष्पक्ष निर्वाचन, विश्वव्यापी र समान मताधिकार तथा गोप्य मतदानलाई निर्वाचनका मुख्य मान्यताका रूपमा अङ्गीकार गरेको छ । आआफ्नो संविधान तथा कानुनमा भएका व्यवस्था अनुसार नै विश्वमा रहेका देशले निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गर्दछन् । निर्वाचनको विश्वव्यापी मान्यतामा एकरूपता भए पनि निर्वाचन व्यवस्थापनमा देशहरूले अपनाउने विधि र प्रयोग भने सम्बन्धित देशको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थामा निर्भर रहन्छ । निर्वाचन प्रक्रियालाई मितव्ययी, विश्वसनीय एवं चुस्त बनाउनका लागि एक देशको अनुभव अर्को देशका लागि उपयोगी हुन सक्छ । निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विशिष्ट ज्ञान, नयाँ खोज, सिप र क्षमता विकासका लागि र एक देशका प्रतिनिधिले अर्को देशको निर्वाचन प्रक्रिया बुझ्नका लागि निर्वाचनका बेला अवलोकन भ्रमण गर्ने प्रचलन रहेको छ । आफ्नो देशमा भएको निर्वाचनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन र निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न भएको छ भन्ने पुष्टिका लागि पनि निर्वाचन पर्यवेक्षण गराउने गरिएको छ ।
गत वर्ष नेपालमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा दुई वटा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक संस्थाबाट १२ जनाले निर्वाचन पर्यवेक्षण गरेका थिए । यसै गरी नेपालस्थित कूटनीतिक नियोग र विकास साझेदार संस्थामध्ये १८ वटा नियोगका ५४ वटा समूहबाट काठमाडौँ उपत्यकालगायत विभिन्न १४ जिल्लामा समेत मतदानको दिन अवलोकन गरिएको थियो । आयोगको निमन्त्रणामा भारत, बङ्गलादेश, भुटान र माल्दिभ्सका निर्वाचन आयोगका प्रमुख तथा पदाधिकारीले मतदानको दिनको अवलोकन गरेका थिए । यसै गरी गणतन्त्र कोरियाका निर्वाचन आयुक्त र जापानका विदेश राज्यमन्त्रीसहितको टोलीबाट समेत मतदानको दिन अवलोकन गरिएको थियो । नेपालसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध रहेका देशबाट नेपालको निर्वाचन अवलोकन गरिने र नेपालबाट पनि आमन्त्रण गरिएका देशमा निर्वाचनको अवलोकन हुँदै छ ।
यसै सन्दर्भमा फेब्रुअरी १४ मा इन्डोनेसियामा सम्पन्न निर्वाचन अवलोकनका लागि त्यहाँको निर्वाचन आयोगबाट नेपालको निर्वाचन आयोगलाई आमन्त्रण गरिएको थियो । आयोगबाट पङ्क्तिकार र सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेल निर्वाचन अवलोकनका लागि इन्डोनेसिया जाने अवसर जु¥यो । इन्डोनेसियामा सम्पन्न निर्वाचनको अवलोकन भ्रमण गरिएको थियो । इन्डोनेसियालाई संसारको तेस्रो ठुलो प्रजातान्त्रिक देश मानिन्छ । त्यहाँ विश्वमै सबैभन्दा धेरै मुस्लिमको बसोबास छ । फेब्रुअरी १४ मा सम्पन्न राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय, स्थानीय विधायक चुन्नका लागि २० करोड ४८ लाख सात हजार २२२ जना मतदाता थिए, जसमध्ये १७ लाख ५० हजार देशबाहिर रहेका मतदाताले पनि निर्वाचनमा सहभागिता जनाएका थिए । कुल मतदातामध्ये महिला ५०.०९ र पुरुष ४९.९१ प्रतिशत थिए । कुल मतदान केन्द्र आठ लाख २३ हजार २३६ मध्ये देशभित्र आठ लाख २० हजार १६१ र देशबाहिर तीन हजार ७५ रहेका थिए । इन्डोनेसियाको निर्वाचनमा घुम्ती मतपेटिका र मेलमार्फत पनि मतदान गर्ने व्यवस्था गरेको पाइयो । इन्डोनेसियामा युवा मतदाता छ करोड ३९ लाख ५९ हजार ७८३ (३१.१२ प्रतिशत), पहिलो पटक मतदान गर्ने मतदाता दुई करोड २४ लाख २१ हजार १५७ (१०.९४ प्रतिशत) र अपाङ्गता भएका ११ लाख एक हजार १७८ (०.५४ प्रतिशत) थिए । निर्वाचनमा २३ वटा राजनीतिक दलले भाग लिएका थिए । युवा, पहिलो पटक मतदान गर्ने र अपाङ्गता भएका मतदाताको पनि पहिचान खुल्ने गरी मतदाता नामावली तयार गरिने व्यवस्था इन्डोनेसियामा छ ।
अपाङ्गता भएका मतदाता पहिचान भएपछि मतदान केन्द्रहरूलाई अपाङ्गमैत्री बनाउन सहज हुन्छ, जुन काम इन्डोनेसियाले गरेको पाइयो । नेपालमा पनि सबैका लागि पहुँचयोग्य र अपाङ्गतामैत्री मतदान केन्द्र निर्माणका लागि आयोगले पहल गर्दै आइरहेको छ तर कति मतदाता अपाङ्गता भएका छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्कको अभावमा प्राथमिकताका आधारमा मतदान केन्द्रहरूलाई अपाङ्गतामैत्री बनाउन सकिएको छैन । इन्डोनेसियाले जस्तै हामीले पनि मतदाता नामावली सङ्कलन र अद्यावधिक गर्दादेखि नै अपाङ्गता भएका मतदाताको पहिचान गर्ने व्यवस्था लागु गर्न सकिएमा मतदान केन्द्रहरूलाई थप पहुँचयोग्य र अपाङ्गतामैत्री बनाउन सकिन्छ ।
इन्डोनेसियाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय व्यवस्थापिका परिषद र स्थानीय तह (रिजेन्सी/नगरपालिका) मा एकसाथ एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गरेको थियो । निर्वाचनबाट चार हजार ८५४ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए । राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि खैरो, राष्ट्रिय विधायकका लागि पहेँलो, क्षेत्रीय विधायकका लागि निलो, स्थानीय (नगरपालिका) का लागि हरियो र क्षेत्रीय प्रतिनिधि परिषद्का लागि रातो रङका छुट्टाछुट्टै पाँच वटा मतपत्र व्यवस्था गरिएको थियो । छुट्टाछुट्टै रङको मतपत्र खसाल्नका लागि अलग अलग मतपेटिकाको व्यवस्था गरिएको थियो । एक जना मतदाताले पाँच वटा मतपेटिकाका मतपत्र खसाल्नु पथ्र्यो । आफूले रोजेको उम्मेदवारको चिह्न रहेको स्थानमा पन्चिङ गरेर मतसङ्केत गर्ने व्यवस्था रहेको छ । नेपालमा निर्वाचन चिह्नमा स्वस्तिक छाप लगाएर मतसङ्केत गरिन्छ भने इन्डोनेसियामा निर्वाचन चिह्नमा प्वाल पारेर मतसङ्केत गरिँदो रहेछ । मतपेटिका क्राफ्ट कार्टोन (मोटो कागज) बाट बनाइएको थियो । त्यसै गरी छेकाबार पनि कार्टोनबाट नै तयार गरिएको थियो ।
इन्डोनेसियामा नेपालमा जस्तै निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकायका रूपमा निर्वाचन आयोग रहेको छ, जसमा अध्यक्ष र एक महिला सदस्यसहित सात जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । नेपालमा निर्वाचन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य निर्वाचन आयोगले गर्दछ भने इन्डोनेसियामा निर्वाचन अनुगमन र आचारसंहिता कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन गर्नका लागि छुट्टाछुट्टै निकायको व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि त्यहाँ तीन वटा निकाय एकसाथ क्रियाशील हुन्छन् ।
विदेशमा रहेका आफ्ना देशका नागरिकले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था धेरै मुलुकले लागु गरेका छन् । नेपालमा पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यस सम्बन्धमा अवश्यक व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेको छ । यस्तो व्यवस्था कतिपय मुलुकले सुरु सुरुमा विदेशमा रहेका आफ्ना सैनिक तथा कूटनीतिक कर्मचारीलाई मात्र दिए पनि क्रमशः यो अधिकार सबै नागरिकलाई दिँदै गएको देखिन्छ । यस्तो बाह्य मताधिकारको व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् १८६२ देखि, न्युजिल्यान्डले सन् १८९० देखि, अस्ट्रेलियाले सन् १९०२ देखि, क्यानडाले सन् १९१५ देखि, बेलायतले सन् १९१८ देखि र फ्रान्सले सन् १९२४ देखि लागु गरेको पाइन्छ । विश्वभर करिब ११५ देशले अनुपस्थित मतदान, गैरहाजिरी मतदान वा मुलुकबाहिर मतदान जस्ता नामबाट मतदानको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यहाँ मतदाताको स्थायी ठेगानाभन्दा फरक स्थानमा अस्थायी बसोबास गरिएका मतदातालाई पनि स्थायी ठेगानाकै जनप्रतिनिधिलाई मतदान गर्न पाउने गरी आफू रहेकै स्थानबाट मतदान गर्ने व्यवस्था गरिएको पाइयो । इन्डोनेसियाले पनि मुलुकबाहिरबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था लागु गरेको छ । मुलुकबाहिरबाट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय विधायक लागि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था इन्डोनेसियाले सन् २०१९ मा सम्पन्न भएको निर्वाचनदेखि लागु गरेको हो । इन्डोनेसियाले विदेशस्थित दूतावासमा र कन्सुलेटहरूमा मतदान केन्द्र राखेर, हुलाकमार्फत र अग्रिम मतदान गर्न पाउने व्यवस्था लागु गरेको छ ।
मतदानको दिनलाई राष्ट्रिय बिदा घोषणा गरिए पनि इन्डोनेसियाको राजधानी जकार्ता जहाँ पङ्क्तिकारले मतदान प्रक्रियाको अवलोकन गर्ने अवसर पाएको थिएँ, त्यहाँ जनजीवन सामान्य ढङ्गले चलिरहेको थियो । आममानिस आआफ्ना काममा व्यस्त देखिन्थे । स्थानीय समय अनुसार बिहान ७ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म मतदानको समय तोकिएको थियो । मतदान केन्द्रमै मतगणना गरिने व्यवस्थाका कारण मतपरिणाम छिटो आउने रहेछ । निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको थियो । निर्वाचनमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी मतदान भएको जानकारी दिइएको थियो ।
