सङ्घीयता कार्यान्वयनका चुनौती

शाब्दिक रूपमा सङ्घीयता भनेको आपसी सहकार्य, सम्बन्ध र एकता हो । सङ्घीयताले सरकारका विभिन्न तहको बिचमा राजनीतिक शक्तिको बाँडफाँट र समायोजन गर्ने गर्दछ । सङ्घीयताको आधुनिक अवधारणा सन् १७८७ को अमेरिकाको संविधानबाट आएको हो । यो अवधारणा चाहिँ प्राचीन ग्रिस, संयुक्त नेदरल्यान्ड र ब्रिटिस साम्राज्यबाट लिइएको हो । यो अवधारणामा दुई तहका सरकारको स्वतन्त्रतालाई जोड दिइएको थियो । राज्यमा दुई वा दुईभन्दा बढी तहको सरकार रहेको राजनीतिक प्रणाली वा शासन व्यवस्थालाई सङ्घीय शासन प्रणाली भनिन्छ । एकात्मक प्रणालीमा पनि तहगत सरकार त हुन सक्छन् तर यहाँ तहगत सरकार केन्द्रीय निकायको वैधानिक संरचनामा हुन्छन् भने सङ्घीयतामा ती तहको संवैधानिक स्वायत्तता हुन्छ ।

सङ्घ, प्रदेश वा सङ्घीय एकाइहरूबिच संविधानमार्फत अधिकारको स्पष्ट विभाजन गरी सबै तहका सरकारले स्वायत्तता र स्वशासनको कार्यान्वयन गर्नु सङ्घीयता हो । सङ्घीयताले स्वशासनको वकालत गर्दछ । साझा शासनको पक्षपोषण गर्दछ । यो शासन व्यवस्था समन्वय र सहअस्तित्वमा विश्वास गर्दछ । यसका आधारभूत सिद्धान्तहरू स्वशासन र साझा शासन, समन्वय र सहअस्तित्व, आत्मनिर्भरता र अन्तरनिर्भरता, अवशिष्ट अधिकारसहितको लचकता रहेका छन् ।

संविधान सभामार्फत २०७२ साल असोज ३ मा ‘नेपालको संविधान’ जारी भएपछि नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणालीको थालनी भयो । तथापि संविधानले अँगालेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था संविधान सभामा एकाएक उब्जेको विषय थिएन । १० बर्से माओवादी सशस्त्र सङ्घर्ष, २०६२/६३ को जनआन्दोलनको जगमा पराम्परागत राजतन्त्रको अन्त्य गरिएको थियो भने अन्य आन्दोलनले यसको पृष्ठभूमि तयार पारेका थिए । नयाँ बन्ने संविधानमा राज्यको पुनर्संरचना र तिनको शासकीय स्वरूप कस्तो हुने भन्ने मूल विषयको बहस छेडिएका बेला मधेशमा उठेको आन्दोलनले निकासको एक खुड्किलो थपिदियो । यसै आन्दोलनपछि २०६३ साल चैत ३० मा ‘अन्तरिम संविधान, २०६३’ मा संशोधन गरी नेपालको राज्य संरचना सङ्घीय स्वरूपको हुने सुनिश्चित गरियो । २०६५ साल जेठ १५ मा बसेको संविधान सभाको पहिलो बैठकले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य विधिवत् रूपमा घोषणा गर्‍यो ।

यसरी प्राप्त भएको सङ्घीयता यतिबेला तीन तहका सरकारबिच समन्वय हुन नसक्दा व्यवहारमा एकात्मकता जस्तै देखिएको छ । तीन तहका सरकारको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा हुने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि कतिपय अस्पष्टता, व्यावहारिक कठिनाइ, नीति, योजना र कार्यक्रमबिचको फरक फरक बुझाइ, संस्थागत संरचनाको अभाव तथा परनिर्भर हुने प्रवृत्तिकै कारण सफल हुन सकिरहेको छैन ।

त्यसै गरी पर्याप्त सङ्घीय कानुन बनिनसकेको अवस्थाले प्रादेशिक कानुन पनि निर्माण हुन सकेका छैनन् । कानुन अभावकै कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा शासन पद्धति, त्यसको नियमन र प्रशासनिक प्रक्रियाबारे कतिपय स्पष्टता बाँकी नै छ । प्रदेश र स्थानीयस्तरसम्म नै कर्मचारी समायोजन गरिए पनि समायोजनमा अन्तरविरोध देखा परिरहेको छ । मूल समस्या कर्मचारीतन्त्रकै पुनर्संरचनामा देखिएको छ । सङ्घीयताको सन्दर्भमा चाहिने दक्ष जनशक्तिको पहिचान, क्षमता अभिवृद्धि, कार्यक्षेत्रमा त्यसको प्रभावकारिताको अनुगमन, मूल्याङ्कन र औचित्यसमेत पुष्टि हुन नसकेको अवस्था छ ।

त्यसै गरी आधुनिक/नवीन प्रविधिको प्रयोगमा आधारित सेवा प्रवाहमा चुस्तता र नतिजामुखी कर्मचारीतन्त्र र सङ्गठनको अभाव भएको भनी जनस्तरबाट आलोचना भइरहेको छ । कतिपय पिछडिएको क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग समुदायका प्रतिनिधि एवं सीमान्तकृत समुदायमा आफ्नो भूमिका र संवैधानिक दायित्वबोधको अभाव छ । सशक्तीकरणको अभावमा अपेक्षाकृत भूमिका निर्वाह नहुँदा सङ्घीयता औपचारिकतामै सीमित भएको भान परेको छ । जनप्रतिनिधिलाई अधिकारसम्पन्न बनाए पनि स्थानीय सरकार, प्रतिनिधि, कर्मचारी, सर्वसाधारण, नागरिक समाज, मिडियाबिचको सम्बन्ध सहज हुन सकेको छैन । 

सङ्घीय शासन प्रणाली लागु भए पनि जवाफदेही र उत्तरदायी स्थानीय तहको व्यवहार हुनुपर्नेमा सो नभएको भन्दै जनताले प्रश्न उठाइरहेका छन् । त्यसै गरी बजेट परिचालन र योजना तर्जुमा एवं कार्यान्वयनमा पारदर्शिता हुन सकेको छैन । सानो कामका लागि देशका दूरदराजमा रहेका जनता आफ्नो अधिकार र आवाज बुलन्द पार्न सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ धाउनु परिरहेको छ । 

बढ्दो बेरुजु एवं भ्रष्टाचार स्थानीयस्तरमै फैलँदै गएपछि यसको सर्वत्र आलोचना हुन थालेको छ । विकास कसका लागि ? यदि तल्लो समुदायका लागि हो भने सङ्घीयतामा विकासलाई माथिबाट तल वितरण गरिनु हुँदैन । सङ्घीयताको मर्म अनुसार तलबाट माथितर्फको विकासको मोडेल अपनाउन जरुरी छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच कतिपय विकासका कार्यक्षेत्रमा मतभेद रहेका छन् । पूर्वाधार विकास, वातावरण संरक्षण, स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरीयता एवं क्रियाकलापको अनुगमनलगायतका विषयगत कार्यक्षेत्र र सीमामा समेत अझै अलमल छ । अझै पनि विकास र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने कार्यक्षेत्र अनुसारको दक्ष जनशक्ति अभाव छ । विकासका योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा कुन विषयलाई कुन प्राथमिकता दिएर काम गर्ने भन्ने सोचको अभावमा दिगो विकास हुन सकेको छैन । कमिसनयुक्त योजनाहरूले प्राथमिकता पाएको व्यापक जनगुनासो छ । पुँजीगत खर्च न्यून रहेको स्थिति छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा पुँजीगत खर्च न्यून हुँदा सङ्घीयताको लाभांश जनताले प्राप्त गर्न कठिनाइ भएको छ । ससाना कुरामा विरोध गर्ने, क्षति पुर्‍याउने, सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाउने, अनावश्यक व्याख्या गरी योजनालाई सम्पन्न हुन नदिनेलगायतका प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयन सँगसँगै त्यसको लाभ तुरुन्तै प्राप्त होस् भन्ने ठुलो अपेक्षा सरोकारवालाको छ । त्यसैले यसको व्यवस्थापनमा चुनौती खडा भएको हो । चुस्त सार्वजनिक सेवा प्रवाह, जनजीविकाको आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, समानता र सम्मानपूर्ण जीवनयापनको पूर्ण अनुभूति नहुनु एवं गरिबीको दुश्चक्रले जनजीवन प्रभावित हुनु मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको छ । नियमन गर्ने निकाय एवं संयन्त्र व्यवस्थित र अनुशासित नभएको भनी आलोचना पनि भइरहेको छ । विधिको शासन र सुशासनको प्रत्याभूति दिने र विकाससम्बद्ध संस्थाहरूको निरन्तरता, निर्माण र सुदृढीकरण गर्नुपर्ने अवश्यकता छ । भूमण्डलीकरणसँगै भित्रिएको वित्तीय सञ्जाल र बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँगको सहकार्यमा हुने लगानी जनताको आवश्यकता एवं अपेक्षा अनुसार सङ्घीयतामा प्रयोग नभएको जनगुनासो छ ।