कुपोषणले आक्रान्त मधेश

रवीन्द्र उप्रेती

बर्दीबास, फागुन १३ गते । अन्नको भण्डार मानिएको मधेश प्रदेश कुपोषणले आक्रान्त  छ । यहाँको समाज समावेशी छ तर भोजनमा समावेशिता नहुँदा कुपोषण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको विज्ञहरूले जनाएका छन् । मधेश प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले बर्दीबासमा आयोजना गरेको दुईदिने ‘प्रदेशस्तरीय पोषण कार्यान्वयन समीक्षा तथा कार्यान्वयन गोष्ठी’ ले मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य स्थिति निकै दयनीय रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । यहाँ ४९ थरीका जातजातिको बसोबास छ तर उनीहरूले भिटामिन, प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेड जस्ता अति आवश्यक पोषण तŒव समावेश भएका भोजनमा ध्यान नदिँदा अनेकन स्वास्थ्य समस्या देखा परेको जनाइएको छ । 

समाजमा एकातिर पत्रु खाना (जङ्क फुड) को प्रभाव बढ्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ नभएरभन्दा पनि खान नजानेर मधेशमा कुपोषण भयावह बन्दै गएको गोष्ठीका सहभागीको भनाइ थियो । मधेश प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डा. राजीव झाको अध्यक्षतामा आयोजित गोष्ठीमा नीति तथा योजना आयोगका साझेदारी संस्थाहरू विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, युनिसेफ, वल्र्ड भिजन, प्रदेश स्वास्थ्य सचिव, मधेश प्रदेशका आठ वटै जिल्लाका स्वास्थ्य प्रमुख, फोकल पर्सन तथा नगर प्रमुखको सहभागितामा स्वास्थ्य अवस्थाबारे बृहत् छलफल गरिएको थियो । डा. झा भन्नुहुन्छ, “मधेशमा पोषणयुक्त खानाको कमी छैन तर खान नजान्दा र पछिल्लो समय ‘फास्ट फुड’ प्रति बढ्दो आकर्षणले कुपोषण बढ्दै गएको छ ।” डा. झाका अनुसार यहाँ अशिक्षाले गर्दा व्यवहार परिवर्तन हुन सकेको छैन । आइरन चक्कीको कमी छैन तर चेतनाको कमीले सेवन नगरिदिँदा महिलामा रक्तअल्पता बढ्दो छ ।”

स्वास्थ्य अवस्थाको जिल्लागत समीक्षाका व्रmममा मधेश प्रदेशमा पाँच वर्षमुनिका २९ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन, २७ प्रतिशतमा कम तौल, १० प्रतिशतमा ख्याउटेपना, ५१ प्रतिशतमा रक्तअल्पता रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको थियो । यस प्रदेशका प्रजनन उमेरका महिलामा रक्तअल्पताको समस्या अझ टड्कारो देखिएको छ । यहाँका १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका ५२ प्रतिशत महिला एनिमिया (रक्तअल्पता) बाट प्रभावित छन् । मधेशको पोषण अवस्था चिन्ताजनक हुनुमा नीतिगतदेखि सामाजिक सांस्कृतिक कारण रहे पनि आफू चोखिने र एकले अर्कोलाई दोष थोपर्ने प्रवृत्ति बाधक बनेको छ । 

मधेश सरकारले पोषणमैत्री स्थानीय तह अभियान सञ्चालनमा ल्याएको छ तर उद्देश्य अनुरूप कसैले जिम्मेवारी वहन गरेको पाइँदैन । यसमा स्वास्थ्यकर्मीको भूमिका पनि निराशाजनक देखिएको छ । स्वास्थ्यकर्मीले गाउँघर क्लिनिकमै पुगेर जन्मेदेखि दुई वर्षसम्मका बालबालिकाको २४ पटकसम्म वृद्धि अनुगमन गर्नुपर्ने कानुनमै व्यवस्था छ । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका पोषण फोकल पर्सन विनोद यादवका अनुसार मधेश प्रदेशमा भने चार पटक मात्र वृद्धि अनुगमन गरेको पाइएको छ । यो त्रुटिले गर्दा प्रभावित बालबालिकाले समयमै उपचार र अभिभावकले परामर्श नपाउँदा पनि कुपोषण बढेको छ ।

स्थानीय तहले स्वास्थ्यकर्मीलाई परिचालन र अनुगमन गर्न नसक्नुलाई पनि कमजोरीका रूपमा औँल्याइएको छ । विद्यार्थीको स्वास्थ्य समस्याप्रति मधेश प्रदेशका विद्यालय पनि गैरजिम्मेवार देखिएका छन् । कुपोषणविरुद्ध सञ्चालित अभियानकै व्रmममा १० वर्षदेखि १९ वर्ष उमेर समूहका किशोरीलाई २६ हप्तासम्म आइरन चक्की खुवाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । अनुगमनका व्रmममा भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मधेश प्रदेशका विद्यालयमा अध्ययनरत किशोरीमध्ये छ प्रतिशत किशोरीले मात्र आइरन चक्की पाएको देखिएको छ । 

यहाँका आमासमेत आफ्ना सन्ततिको स्वास्थ्यप्रति निर्मम देखिएका छन् । जन्म दिने आमाले आफ्ना सन्तानलाई जन्मेको कम्तीमा छ महिनासम्म अनिवार्य स्तनपान गराउनुपर्ने हो । आव २०७९/८० को रिपोर्ट अनुसार मधेशका ३९ प्रतिशत आमाले मात्र यो अवधिसम्म स्तनपान गराएको पाइएको छ । स्तनपानलाई महŒव नदिने ६१ प्रतिशत आमा पनि कुपोषण न्यूनीकरणमा बाधक बनेको जनाइएको छ । गोष्ठीमा मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष नाथुप्रसाद चौधरीले यी समस्याले मधेशलाई कुपोषणमुक्त प्रदेश बनाउन चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका स्वास्थ्य सचिव डा. प्रमोद यादवले मधेश प्रदेशमा खाद्यान्नको उपलब्धता भएर पनि अज्ञानताका कारण मिलाएर खान नजान्दा कुपोषण समस्या बढेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहमा कम्तीमा सय जना स्वास्थ्यकर्मी हुन्छन् । उनीहरूले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरे पनि यो समस्यालाई धेरै हदसम्म समाधान गर्न सकिन्थ्यो ।”