• १३ साउन २०८१, आइतबार

छाडा चौपायाका कारण कृषक हैरान

blog

धनगढीमा गहुँबाली चर्दै छाडा चौपाया । तस्बिर : अविनाश चौधरी

अविनाश चौधरी

धनगढी, माघ २६ गते । छाडा चौपायाबाट कैलालीका किसान हैरान बनेका छन् । स्थानीय तहहरुले छाडा गाइगोरुको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा किसान हैरान बनेका हुन । 

छाडा रहेका चौपायाले हिउँदे कृषिबालीमा क्षति गरिरहेका छन् । किसानलाई बाली जोगाउन हम्मे भएको छ । छाडा गाईगोरुबाट कृषि बाली जोगाउन सकस भएको धनगढी उपमहानगरपालिका –८ का विष्णु चौधरीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “दिनभरि खेतमै गाईगोरु हुन्छन् । एकतिरबाट धपाउँदा अर्कोतिर गएर खान थाल्छन् । कति धपाउने, कहाँ धपाउने ?”

अहिले खेतमा सबैतिर गहुँ, मसुरोलगायतका हिउँदे बाली रहेको छ । त्यस्तै, बारीमा तरकारी पनि रहेको छ । छाडा चौपायाबाट हिउँदेबाली मात्र नभइ तरकारी जोगाउन पनि सकस रहेको स्थानीय प्रेम चौधरीको भनाइ छ । चौपायाले बारीको तरकारी नष्ट गरेर साह्रै दुःख दिइरहेको उहाँले बताउनुभयो । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले छाडा चौपाया व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ । हरेक स्थानीय तहले छाडा चौपाया व्यवस्थापनको प्रयास गर्दै आइरहेका छन् । चौपाया व्यवस्थापनकै नाममा स्थानीय तहबाट करोडौं बजेट खर्च भइसकेको छ ।  तर, छाडा चौपाया समस्या अझै समाधान हुन नसकेको धनगढी उपमहानगरपालिका –१ का वडा अध्यक्ष सन्तोष मुडभरीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार गौशालामा चौपाया व्यवस्थापनका लागि धनगढी उपमहानगरपालिकाले मात्र एक करोडभन्दा बढी रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ । 

“छाडा चौपाया सदाबहार समस्याजस्तै भइसकेको छ” मुडभरीले भन्नुभयो, “समाधानको जति प्रयास गरे पनि समाधान भएको छैन ।” छाडा चौपाया समाधान नहुने समस्या नरहे पनि स्थानीय तहहरु नै जिम्मेवार नबन्दा समस्या समाधान हुनुको साटो बढ्दैगएको बताइएको छ । खेत, वन यत्रतत्र रहेको चौपायालाई गौशालामा व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा एक स्थानीय तहले अर्को स्थानीय तहको क्षेत्रमा चौपाया लखेट्ने गरेका कारण समस्या समाधान हुन नसकेको जनाइएको छ । 

सम्पूर्ण स्थानीय तहले एक साथ गौशालामा व्यवस्थापन गर्नुका साथै चौपाया छोड्नेलाई दण्डजरिवाना गर्नुका साथै कडाइ गरेमा यो समस्या समाधान हुन सक्ने वडा अध्यक्ष मुडभरीले उल्लेख गर्नुभयो । छाडा चौपायाले खेतीपातीमा नोक्सान गर्न थालेपछि किसान चौपाया धपाउन रातभर खेतमै जाग्राम बस्ने गरेका छन् । छाडा चौपाया व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार असफल भएको स्थानीय कृषकको भनाइ छ ।