काठमाडौं, पुस २५ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करको नेपाल भ्रमणका क्रममा भारतसँग भएका सम्झौता खुला राख्न सरकारलाई कुनै आपत्ति नरहेको बताउनुभएको छ । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
भारत सरकारसँग भएको सम्झौता पत्रहरु समिति वा सदनमा खुला राख्न सरकारलाई कुनै आपत्ति नरहेको जिकिर प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो । उहाँले भारतीय दूतावासले सिधै २० करोड खर्च गर्न पाउने प्रकृतिका सम्झौता भारतसँग मात्रै नभई अन्य देशसँग पनि हुँदै आएको दाबी गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले भारतसँगको यो सम्झौता सङ्घीय सरकारको हातमाथि पर्नेगरी गरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भारतीय दूतावासले यसअघि पनि सिधा पाँच करोड खर्च गर्ने गरेको भन्दै अङ्क बढाउने कुराले देशमा कुनै अर्थ नराख्ने बताउनुभयो ।
‘‘यो विषयका पत्रहरु खुला राख्न सरकारलाई कुनै आपत्ति छैन, समितिमा वा फुल हाउस सदनमा पनि । लुकाउनुपर्ने कुनै पत्र छैनन् । सम्झौता पत्र जस्ताको त्यस्तै लिपिबद्ध चाहियो भन्नेकुरामा कुनै आपत्ति छैन । लिपिबद्ध उपलब्ध गराइन्छ । विगतदेखिको सबै प्रचलन भन्दै आउँदा खालि भारतसँग मात्रै होइन, अन्य देशसँग पनि यस्तै प्रकृतिका पनि र अलि भिन्न प्रकृतिका सहमति हुने गरेका छन् ।,’’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘‘सङ्घीय सरकारको हात माथि पर्नेगरी गरेका छौँ । अहिले हामीले अलि टाइट गरेका छौँ । यो कुरा अहिले भएको होइन, पाँच करोड लिँदा राष्ट्रहित विपरीत नहुने, २० करोडसम्म लिँदा हुने भन्ने सिद्धान्त हुन सक्दैन । सदनमा यो छलफल हुनेवाला नै छ । त्यसको निर्णय त स्वीकार्नैपर्छ । यो सदनद्वारा पहिले नै अनुमोदित हो ।’’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतसँग २० करोड रुपियाँ सिधै खर्च गर्न पाउने भएको सम्झौता २५ दिनअघि नै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भइसकेको विषय रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘नयाँ यो सरकारले केही गरेका छैन । अङ्क पहिला तीन करोड थियो, त्यसपछि पाँच करोड भयो र अहिले २० करोड भयो भन्ने अङ्कमा तात्विक रुपमा केही फरक गर्ने कुरा होइन । भारतीय विदेशमन्त्री आउँदा त दुईपक्षीय सम्झौता भयो तर हाम्रो सरकारले २५ दिनअघि नै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेको कुरा हो ।’’
