काठमाडौँ, पुस २४ गते । दक्षिण एसियाको व्यापारसम्बन्धी दुईदिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ । विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लुटिओ) चेयर्स प्रोग्राम नेपाल र काठमाडौँ विश्वविद्यालयको आयोजनामा आइतबारदेखि सुरु भएको ‘डब्लुसिपी नेपाल–एआइबी साउथ एसिया कन्फ्रेन्स २०२४’ सोमबार सम्पन्न भएको हो । छलफलको दोस्रो दिन ‘अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सिद्धान्त र अभ्यास : उदयीमान परिदृश्य’ शीर्षकमा छलफल भएको थियो ।
छलफलमा ‘एकेडेमी अफ इन्टरनेसनल बिजनेस (एआईबी)’ का पूर्वअध्यक्ष एवं युनिभर्सिटी अफ साउथ क्यारोलिनाका प्राध्यापक चक ककले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा एआइबीले व्यापारविज्ञलाई जोडिरहेको जानकारी दिनुभयो । एआइबीले विश्वव्यापीकरणमा खुला सिमाना, विश्वव्यापी विचार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्कृतिलाई बढावा दिइरहेको उहाँको भनाइ थियो । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा बौद्धिक स्वतन्त्रता, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा समावेशितालगायतमा पनि एआइबीले बढावा दिन खोजेको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यस्तै पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. विजुकुमार थपलियाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा ‘डिग्लोब्लाइजेसन’ को खतरा देखिएको बताउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा मुलुकहरूबिचको अन्तरसम्बन्धमा कमजोरी रहेको भन्दै उहाँले यस्तो खतरा बढेको धारणा राख्नुभयो ।
व्यापार निकासी तथा प्रवर्धन केन्द्रका उपनिर्देशक राजेन्द्र सिंहले नेपालको प्रमुख निर्यातजन्य वस्तु कपडा (टेक्सटाइल) को व्यापार सुधार भएको जानकारी दिनुभयो । सन् २०२२ मा नेपालबाट सबैभन्दा बढी निर्यात हुने वस्तुमा कपडा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अलैँची, अुदवाको निर्यात हुने प्रमुख वस्तु रहेको जानकारी दिनुभयो । नेपालको टेक्सटाइल अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रान्सलगायत देशसम्म पुगिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार, सूचना प्रविधि, पानी पनि निर्यात गर्न सक्ने पर्याप्त सम्भावना रहेको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्ता वस्तु निर्यात गरेर नेपालले ५० करोड अमेरिकी डलरसम्म आम्दानी गर्न सक्ने उहाँको अनुमान थियो ।
सम्मेलनका क्रममा दक्षिण एसियाली मुलुकले गर्न सक्ने व्यापारसम्बन्धी सम्भावनाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । सो क्रममा सुनन्दा आले शर्माले नेपालमा महिला पर्यटन उद्यमशीलताको अवसर र चुनौतीबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
यसअघि कार्यक्रमको पहिलो दिन आइतबारको छलफलमा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लाभ लिन नपाएको भन्दै लाभ बढाउनमा जोड दिइएको थियो ।
