दिवाकर पोख्रेल
देउखुरी (दाङ), पुस १४ गते । सरकारी स्तरबाट सामुदायिक क्याम्पसलाई बचाइराख्न प्रयास नभएको भन्दै सामुदायिक क्याम्पसमा अध्यापन गर्ने प्राध्यापकहरुको छाता सङ्गठन पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक सङ्घले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष नरेन्द्रप्रसाद कोइरालाले उच्च शिक्षाको हकमा प्रदेश सरकारले हेर्ने संविधानमै स्पष्ट उल्लेख भएकाले प्रदेश सरकार यसमा गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो । विद्यार्थी सङ्ख्या र नतिजाको आधारमा प्रदेश सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको मत छ ।
सामुदायिक क्याम्पसको छाता सङ्गठन सामुदायिक क्याम्पस सङ्घले पनि सङ्घीय सरकार र त्रिभुवन विश्व विद्यालयमा पुगेर पटक पटक आफ्ना समस्या अवगत गराएको छ । सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष शत्रुधनप्रसाद गुप्ताले अब प्रदेशसभाबाट सामुदायिक क्याम्पस व्यवस्थापन ऐन बनाएर सामुदायिक क्याम्पसको व्यवस्थापन तथा नियमन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक सङ्घ नेपालको दोस्रो लुम्बिनी प्रदेश भेला तथा अधिवेशन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि लुम्बिनी प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. नहकुल केसीले सामुदायिक क्याम्पसको समस्या समाधान गर्न सकिने बताउनुभयो । सङ्घ र प्रदेशले धेरै विश्व विद्यालय बनाएर मात्रै समस्या समाधान नहुने भन्दै उहाँले उच्च शिक्षाको गुणस्तर कायम राख्दै विद्यार्थीहरूमा सकारात्मक भाष्य मात्रै सिर्जन गर्न सकेमा कक्षा छाड्ने सङ्ख्या कमगर्न सकिने बताउनुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेशमा ९० वटा सामुदायिक क्याम्पस छन् । उत्त क्याम्पसबाट छानिएका प्रतिनिधिहरूको भेलाले पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक सङ्घको लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व छान्ने छ ।
