होमराज रानाभाट
कावासोती पुस ११ गते । सरकारले छ वर्षअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ७७ औँ जिल्लाका रूपमा नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्वलाई घोषणा गरेपछि सरकारी कार्यालय भाडामा बस्न सुरु गर । जनतालाई सहज सेवा प्रवाहका लागि भाडामा कार्यालय भएपछि सदरमुकाम कावासोतीमा सरकारी कार्यालय निर्माण गर्ने योजना अघि बढाए पनि त्यसले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
एकीकृत सरकारी कार्यालय निर्माण गर्ने योजनाका साथ गत वैशाख ७ गते पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भवन निर्माणको शिलान्यास गर्नुभएको थियो । अहिलेसम्म केही ठाउँमा थोरै जग्गा समथर बनाउने कामबाहेक अरू केही पनि काम भएको छैन ।
जिल्ला समन्वय समिति नवलपुरका प्रमुख बाबुराम विश्वकर्माले छ वर्ष बित्दासम्म एकीकृत सरकारी कार्यालयको गुरुयोजनासमेत नबनेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले पटक पटक प्रदेश सरकारलाई भनिरहेका छौँ तर डिपिआर र गुरुयोजना निर्माणको काम भइरहेको छ भन्ने मात्रै सूचना आएको छ । काम कहिले हुन्छ भन्ने पत्तोसम्म नहुनु दुःखको विषय भएको बताउनुभयो ।”
हामीलाई भवन निर्माणको जिम्मा दिनुहोस् भने पनि एकीकृत भएकाले त्यसो गर्न नमिल्ने बताएपछि झनै ढिलाइ भएको उहाँको भनाइ छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना श्रेष्ठले गुरुयोजना अनुसार काम अगाडि बढाइने र अब भवन बिस्तारै सुरु गरिने जानकारी दिनुभयो । आएको रकम २० करोड रुपियाँबाट भवन निर्माण सुरु गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
नमुना सदरमुकामको भ्रमण गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यस वर्ष भवन निर्माणका लागि २० करोड निकासा भएको उल्लेख गर्दै काम सुरु गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । स्थानीय दुर्गा कुँवरले कार्यालय चाँडै निर्माण भए कार्यालय भाडामा खर्च नहुने र सेवाग्राहीले पनि सबै सेवा एकै ठाउँमा पाउने बताउनुभयो ।
कावासोती ३ मा रहेको १८४ बिघा क्षेत्रफलमा सबै सरकारी कार्यालय निर्माण गर्ने भनिएको छ । पूर्वाधार तथा यातायात कार्यालयले प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी कार्यालय निर्माणमा चालु आर्थिक वर्षमा पाँच करोड र केन्द्र सरकारबाट २० करोड बजेट आएको जनाएको छ । एकीकृत सरकारी कार्यालय निर्माणसँगै नमुना सदरमुकाम निर्माण गर्ने अन्य अभियान अलपत्र परेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठले प्रदेश सरकार, जिल्लाका कार्यालय र केन्द्र सरकारबिच समयमै समन्वय नहुँदा ढिलाइ भएको बताउनुभयो ।
