लक्ष्मण हुमागाईं
लक्ष्मण हुमागाईं
सार्वजनिक प्रसारण सेवा स्थापनासम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस भएको पाँच वर्षपछि छलफलले तीव्रता पाएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभाको शिक्षा र सञ्चार समितिमा छलफलमा रहेको छ । यस विधेयक मुलुकका लागि दूरगामी प्रभाव पार्ने भए पनि यसले त्यस अनुरूप महìव पाउन सकेको छैन । सञ्चार क्षेत्रमा भएको व्यापक विकास र विस्तारका बिच मुलुकमा फेरि अर्को संस्था किन, केका लागि र कस्तो बनाउने भन्ने सम्बन्धमा हुने वा भएका छलफललाई बल पुगोस् भन्ने उद्देश्यले यसका केही सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्ष यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।
सैद्धान्तिक आधार
विश्वभरका प्रजातान्त्रिक संविधानमा जनताको सूचना पाउने र माग्ने हकको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा २७ ले पनि ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको सूचना पाउने र माग्ने हक हुने छ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सूचना पाउने र माग्ने जनताको मौलिक हकको रक्षार्थ नेपालले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ पारित गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्न सूचना आयोगको गठन गरेको छ । कुनै पनि नागरिकले सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग गर्न सक्ने र त्यस्तो सूचना पाउने व्यवस्था आयोगमार्फत हँुदै आएको छ । सोही मौलिक हकमा व्यवस्था भएको जनताको सूचना पाउने हकको रक्षा गर्न भने राज्यले अहिलेसम्म कुनै कानुन नबनाएको र व्यवस्था गर्न सकेको छैन । जनताले निष्पक्ष, तटस्थ र विश्वसनीय सूचना प्राप्त गर्न पाउने हकको रक्षा गर्न र प्रत्येक नागरिकमा सूचनाको पहुँच पु¥याउन सार्वजनिक सञ्चार माध्यमको स्थापना र सञ्चालन आवश्यक पर्छ । निजी सञ्चार माध्यम सबैको पहुँचमा पुग्न बाध्य नहुने र राज्यले त्यस्तो व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भएकाले यो विधेयक संसद्मा पेस भएको हो ।
सार्वजनिक सञ्चार माध्यमले सम्प्रेषण गर्ने सूचना, सन्देश र कार्यक्रम निष्पक्ष, तटस्थ हुनुपर्ने र त्यस्तो माध्यममा कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक र आर्थिक प्रभाव हुन नहुने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । त्यस्ता माध्यम सबैको पहुँच पुगेको, मुलुकभित्र रहेका भाषाभाषीको जनसङ्ख्याका आधारमा प्रकाशन तथा प्रसारण समय निर्धारण गरिएको, समावेशी, कानुनी तथा आर्थिक रूपमा स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुका साथै अरू सञ्चारका माध्यमभन्दा भिन्न हुनुपर्नेमा युनेस्कोले विश्वभर प्रयास गर्दै आएको छ ।
के हो सार्वजनिक प्रसारण सेवा
जनताका लागि, जनताकै लगानीमा, जनताले नै सञ्चालन गर्ने माध्यम सार्वजनिक सञ्चार माध्यम हो । यस्ता माध्यमले जनहित र सार्वजनिक हितका कार्यक्रमको उत्पादन र प्रसारण गर्ने गर्दछन् । गैरनाफामुखी हुने भएकाले यस्ता सञ्चार माध्यम जनताको रुचिभन्दा उनीहरूको हित र सार्वजनिक हिततर्फ केन्द्रित हुन्छन् । यस्ता सञ्चार माध्यम अरूभन्दा भिन्न मात्र होइन मुलुकको सञ्चार क्षेत्रको प्रवृत्तिलाई परिवर्तन गर्ने खालका हुन्छन् ।
जनसहभागिता र जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने भएकाले यस्ता सञ्चार माध्यम प्रतिस्पर्धी होइन अरूका लागि नमुनाका रूपमा रहन्छन् । कुनै भ्रम वा अफवाह फैलिएको अवस्थामा जनताले यी सञ्चार माध्यममार्फत सत्य र तथ्यको जाँच गर्न सक्ने हुन्छन् । जनताको सहभागिता र समावेशिताका कारण यस्ता सञ्चार माध्यमप्रति जनताको स्वामित्व स्थापित गरिएको हुन्छ । जनताको स्वामित्व स्थापित गर्न उनीहरूको प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा लगानी रहने र जनता तथा उनका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक परिषद् रहने छ । त्यस्तो परिषद्मा श्रोता तथा दर्शकको सहभागिता रहने, गुनासो व्यवस्थापन समिति र सार्वजनिक लेखा परीक्षणको काम परिषद्ले गर्ने जस्ता नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गरिएको हुन्छ । यस्ता संस्थाको लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन तथा वार्षिक प्रतिवेदनमाथि संसदीय समितिमा छलफल हुने भएकाले यस्ता सञ्चार माध्यम पूर्ण रूपमा जनताको नियन्त्रणमा राखिएको हुन्छ ।
रेडियोको औपचारिक प्रसारण (सन् १९२०) पूर्व नै युरोपमा प्रथम विश्वयुद्धका बेला रेडियो सैन्य परिचालनमा र अमेरिकामा व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग भयो । पहिलो विश्वयुद्धको समाप्तिसँगै सन् १९२० मा अमेरिकाले रेडियोको औपचारिक प्रसारण प्रारम्भ ग¥यो । बेलायतले सन् १९२२ मा तीन वटा रेडियो उत्पादन कम्पनीलाई एकीकरण गरी ब्रिटिस बोर्डकास्टिङ कम्पनी बनायो । उक्त कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोन रुइथले सन् १९२४ मा ब्रोडकास्ट इन ब्रिटेन नामको पुस्तक लेख्दै रेडियो जस्तो माध्यमलाई राजनीतिक र व्यापारिक उद्देश्य प्राप्त गर्ने साधनका रूपमा प्रयोग गर्न दिन नहुने बताए । उनले रेडियोलाई सार्वजनिक हित र जनहितमा प्रयोग गर्नुपर्ने अवधारणा अघि सारे ।
रुइथको उक्त अवधारणालाई मान्यता प्रदान गर्दै बेलायतकी महारानीले सन् १९२७ मा ब्रिटिस बोर्डकास्टिङ कम्पनीलाई ब्रिटिस ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसनमा परिणत गरी बिबिसीलाई जनहित र सार्वजनिक हितमा प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । जसका कारण विश्वभर बिबिसीको लोकप्रियता बढ्यो भने रेडियो स्थापना गर्ने होड नै चल्यो । यही अवधारणामा क्यानडा, अस्ट्रेलिया जस्ता मुलुकले सिबिसी र एबिसीको निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याए । सार्वजनिक प्रसारण सेवाको विकास र विस्तार विश्वरभर हुन थाल्यो ।
अधिनायकवादी शासन व्यवस्था भएका मुलुक प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा रूपान्तरण हुँदा सरकारी नियन्त्रणमा रहेका सञ्चार माध्यमलाई सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा रूपान्तरण गरे । नेपालले अहिलेसम्म उक्त कार्य गर्न नसकेको र संसद्मा प्रस्तुत विधेयकले यसको मर्म अनुसार रूपान्तरण गर्ने छ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सञ्चार माध्यमबिचको भिन्नता
निजी सञ्चार माध्यमको मुख्य लक्ष्य नाफा हो । मुनाफा नभए त्यस्तो सञ्चार माध्यमको अस्तित्व नै समाप्त हुन्छ । नाफा प्राप्त गर्न कम लगानीमा बढी आम्दानी हुने कार्यक्रमको उत्पादन गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । कार्यव्रmम तथा समाचारलाई वस्तुका रूपमा उत्पादन गर्ने, धेरथोर अतिरञ्जना गरी लोकप्रियता हासिल गर्ने प्रयास निजी सञ्चार माध्यमले गर्ने प्रचलन विश्वभर हुन्छ । त्यसबाट जनताले निष्पक्ष, तटस्थ र सही सूचना र स्वस्थ मनोरञ्जन प्राप्त गर्ने हकको रक्षा हुन सक्दैन । निजी सञ्चार माध्यम कम जनसङ्ख्या भएका वा व्यापारिक रूपमा नाफा नहुने स्थानमा आफ्नो पहुँच पु¥याउन चाहँदैनन् । त्यस्ता दुर्गम स्थानमा बसोबास गर्ने जनता सूचना प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित हुन पुग्छन् । व्यापारिक उद्देश्य हुने भएकाले विज्ञापनदाताको विरुद्धमा समाचार तथा सूचना सम्प्रेषण गर्न नसक्ने अवस्था निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमको हुने भएकाले पनि सार्वजनिक सञ्चार माध्यमको आवश्यकता हुन्छ ।
सार्वजनिक सञ्चार माध्यमको आवश्यकता
मुलुकका सबै जनतामा सूचना, जानकारी र मनोरञ्जन पु¥याउन, जनहित र सार्वजनिक हितका कार्यक्रम उत्पादन र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न, जनताको सञ्चार माध्यममा स्वामित्व स्थापित गराउन, भाषाभाषीको जनसङ्ख्याको प्रतिशतका आधारमा समय निर्धारण गरी प्रसारण गर्न, जनताको निष्पक्ष, तटस्थ र सत्य सूचना प्राप्त गर्ने हकको रक्षा गर्न र असल नागरिक समाजको निर्माण गर्न सार्वजनिक सञ्चार माध्यमको स्थापना र सञ्चालन गरिएको हुन्छ ।
अन्य माध्यमबाट सम्प्रेषित सूचना तथा सन्देशमा भ्रम उत्पन्न हुन नदिन, प्राकृतिक प्रकोप वा विपत्को समयमा जनताको पक्षमा काम गर्न, जनताप्रति उत्तरदायी भई सरकारका गतिविधिसमेतको निगरानी गर्न सार्वजनिक सञ्चार माध्यमको स्थापना गरिएको हुन्छ । यस्ता सञ्चार माध्यमप्रति जनताको विश्वास र भरोसा रहेको हुन्छ ।
प्रस्तावित विधेयक र यसको मर्म
राष्ट्रिय सभामा २०७७ सालमा प्रस्तुत भएको यो विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको सुझावसहित प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलमा छ । प्रस्तुत विधेयकमा प्रतिनिधि सभामा ७६ वटा संशोधन दर्ता भएका छन् । प्राप्त संशोधन, सरकारले २०७७ सालमा प्रस्तुत गरेको विधेयक र सार्वजनिक सञ्चार माध्यम वा प्रसारण माध्यमको विश्वव्यापी मान्यताका आधारमा अध्ययन गर्दा देहायका संशोधन र परिमार्जनसहित पारित गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
सार्वजनिक सञ्चार माध्यम सञ्चालन परिषद्को गठन
सार्वजनिक सञ्चार माध्यम सञ्चालनका लागि गठन हुने परिषद्को अध्यक्षता प्रतिनिधि सभाको सभामुखले गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सार्वजनिक प्रसारण सेवा जनताद्वारा सञ्चालन हुने मान्यता रहेको र सभामुख जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभाको नेता भएकाले उसको चयन उपयुक्त हुन्छ । उक्त परिषद्मा सञ्चारमन्त्री, राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको सञ्चार हेर्ने समितिको सभापति, सञ्चार मन्त्रालयको सचिवसहित विभिन्न क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्ति, आमसञ्चार क्षेत्रका प्राध्यापक, दलित, जनजाति, पिछडिएको वर्ग र क्षेत्रसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी बनाउन उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
सञ्चारसँग आबद्ध संस्था प्रेस काउन्सिल, राष्ट्रिय समाचार समिति, विज्ञापन बोर्ड, चलचित्र विकास बोर्ड, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, नेपाल विज्ञापन सङ्घ, प्रदेशमा गठन हुने सञ्चाार क्षेत्र हेर्ने निकायका प्रमुखलाई सञ्चालन परिषद्को सदस्य बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । सञ्चालन परिषद् कम्तिमा ५१ सदस्यीय बनाउने, उक्त परिषद् अन्तर्गत गुनासो व्यवस्थापन समिति, लेखा परीक्षण समिति राख्ने र परिषद्ले वार्षिक प्रतिवेदन लिने तथा उकत प्रतिवेदनलाई परिषद्मा छलफल गरी प्रतिनिधि सभाको सञ्चार हेर्ने समितिमा छलफलका लागि पठाउने व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
कार्यकारी समिति
कार्यकारी समिति बढीमा पाँच सदस्यीय बनाउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । कार्यकारी समितिको अध्यक्षलाई सार्वजनिक सञ्चार माध्यमको कार्यकारी प्रमुख बनाउने र उसलाई परिषद्को सदस्यसचिव बनाउनु उपयुक्त हुन सक्छ । कार्यकारी अध्यक्षको नियुक्ति लोक सेवा आयोगको अध्यक्षको संयोजकत्वमा एक जना विज्ञ र सञ्चार मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहेको समितिले प्रतिस्पर्धाका आधारमा तीन जनाको चयन गरी मन्त्रीपरिषद्मा सिफारिस गर्ने र मन्त्रीपरिषद्ले एक जनालाई नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
कार्यकारी समितिका सदस्यको हकमा प्रतिनिधि सभाको सभामुख, मन्त्री र सञ्चार हेर्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्य रहेको सिफारिस समितिको सिफारिसमा मन्त्रीपरिषद्ले नियुक्ति गर्ने र उक्त सिफारिस समितिको सदस्यसचिवमा सञ्चार मन्त्रालयको सचिव हुने व्यवस्था उपयुक्त हुन सक्छ । सदस्य रेडियो, टेलिभिजन र डिजिटल माध्यमबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी ल्याउने व्यवस्था गर्नु पर्छ । कार्यकारी समितिको सचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बनाउने र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा कार्यकारी समितिले नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सार्वजनिक प्रसारण सेवामा रूपान्तरण गर्दा उनीहरूको नाम कायमै रहने गरी उनीहरूलाई कानुनी रूपमा यस अन्तर्गत आउने व्यवस्था मिलाउँदा राज्यलाई थप भार नपर्ने र रेडियो तथा टेलिभजन तथा भविष्यमा बन्ने अनलाइन माध्यमको प्रमुख भने ज्येष्ठताका आधारमा आन्तरिक रूपमा रहने व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ । कार्यकारी समिति अन्तर्गत कार्यक्रम परामर्श समितिको गठन गरी हाल सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमको पुनर्मूल्याङ्कन गरी समग्रमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ ।
सार्वजनिक प्रसारण सेवा वा माध्यम
समितिमा प्राप्त संशोधनमा सार्वजनिक प्रसारण सेवा वा माध्यम जस्ता विषय उठेका छन् । सञ्चार क्षेत्रमा इन्टरनेटको प्रवेशले नयाँ व्रmान्ति ल्याएको छ । भौगोलिक सीमालाई मात्र होइन यसले सञ्चार क्षेत्रलाई अन्तव्रिर्mयात्मक बनाएको छ । इन्टरनेटको प्रवेशले प्रसारणमा आवश्यक पर्ने फ्रिक्वेन्सीलाई समेत विस्थापन गर्दै छ । त्यसैले प्रसारण क्षेत्रमा रहेको एकतर्फी प्रसारण प्रणाली र फ्रिक्वेन्सी जस्ता कुराको विस्थापनले ल्याउने प्रभावलाई मूल्याङ्कन गरी युरोपेली सञ्चारमन्त्रीहरूको आम्सार्डममा सन् १९९७ मा भएको बैठकले सार्वजनिक प्रसारण सेवाको सट्टा सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा रूपान्तरित हुने र त्यसका विशेषता यथावत् हुने निर्णय गरेपछि यो अवधारणा अघि आएको हो । अतः नेपालले पनि प्रसारण शब्दमा समिति रहनुको सट्टा माध्यम शब्दको प्रयोग समय सान्दर्भिक हुने देखिन्छ ।
अन्त्यमा
सार्वजनिक सञ्चार माध्यम स्थापना र सञ्चालन एक अग्रगामी कदम हो । प्रत्येक पाँच वर्षमा राज्य सञ्चालनको अधिकार र शक्ति प्रदान गर्ने महान् न्यायाधीश नेपाली जनतालाई सत्य, तथ्य र निष्पक्ष सूचना दिएर जनमत निर्माण गर्ने यो एक महाअभियान हो । यस्तो ऐतिहासिक अवसरलाई प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यज्यूले आफ्ना मतदाताको हकको रक्षाका लागि लिने ऐतिहासिक निर्णय सुझबुझ र विचार–विमर्शका साथ गर्नुहुने छ भन्ने आशा र विश्वास गर्न सकिन्छ ।
