विषयगत समितिमा सभापति नहुँदा दफावार छलफल प्रभावित

धीरेन्द्रप्रसाद साह
जनकपुरधाम, असोज १६ गते । मधेश प्रदेश सभाको बैठक नबसेको कारण दुई वटा विषयगत समितिले पूर्णता पाएको छैन । समितिका सदस्य चयन भइसकेता पनि समितिका सभापति चयन गर्न नसक्दा विधेयक उपर दफावार छलफल अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

गत असार ३ गते प्रदेश सभाले सात वटा विषयगत समितिमध्ये पाँच वटाको सभापति निर्वाचित गरेको थियो । सभामा प्रतिनिधित्व गरिरहेका राजनीतिक दलहरूको सहमतिकै आधारमा विकास समिति सभापतिमा जसपाका सारदाशंकरप्रसाद कलवार, अर्थ तथा योजना समिति सभापतिमा जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंह, प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समिति सभापतिमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का शारदा दास (पहाडी), सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिमा नेकपा एमालेका मन्जुकुमारी थापा मगर र महिला, बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिको सभापतिमा लोसपाका रुपाकुमारी यादव निर्विरोध निर्वाचित हुनु भएको थियो, प्रदेश सभाका सूचना अधिकारी कानुन अधिकृत चन्दन ठाकुरले बताउनुभयो । तर बाँकी दुई वटा कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन समिति र प्रदेश मामिला  समितिमा सभापति निर्वाचित गर्न सकेन ।

यी दुई वटामध्ये एउटा सत्ता साझेदारी नेपाली कांग्रेसलाई र अर्को नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को बण्डा परेको दलहरूबिच सहमति भएको हो । यी दुई दलले विषयगत सभापति निर्वाचनताका दलको तर्फबाट उम्मेदवारको नाम सिफारिस भएर नपठाउँदा सभापतिको निर्वाचन हुन नसकेको सभामुख रामचन्द्र मण्डलले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशन असार ३१ गते ३५ औँ पटकको बैठक गरी सकिएको थियो । यस अधिवेशनमा आठ वटा विधेयक दर्ता भएको थियो । जसमध्ये तीन वटा विधेयक पारित भई प्रमाणीकरण समेत भइसकेको सूचना अधिकारी कानुन अधिकृत ठाकुरले बताउनुभयो । आर्थिक विधेयक, मधेश प्रदेश विनियोजन विधेयक, मधेश प्रदेशका केही ऐन संशोधन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भई प्रमाणीकरण समेत भइसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रदेश खेलकुद विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश बालिका संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश बालअधिकार ऐन २०७९(पहिलो संशोधन) सम्बन्धी विधेयक, स्थानीय सेवा गठन र सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र मधेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था विधेयक पारित गर्न बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रदेश सभाका प्रवक्ता कानुन उपसचिव अरुणकुमार झाका अनुसार सभापति निर्वाचित भइसकेका विषयगत समितिको नियमित बैठक बसेर पेस भएको विधेयकउपर दफावार छलफल भइरहेको छ । तर सभापति नपाएका प्रदेश मामिला समितिको बैठक पनि बस्न सकेको छैन । यसकारण समितिमा दफावार छलफलका लागि पेस भएको स्थानीय सेवा गठन र सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक उपरको कारबाही प्रभावित बनेको छ । जति चाँडो भए सभापति चयन भए राम्रो हुने उहाँको भनाइ छ ।

समितिमा सभापति निर्वाचित नभएसम्म ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बस्न सकिने प्रावधान रहेको जनाएको छ । तर यसको जिम्मेवारी लिन नचाहेको कारण पनि प्रदेश मामिला समितिको बैठक नबसेको हो ।

अबको प्रदेश सभा अधिवेशनले बाँकी रहेको दुई वटा विषयगत समिति सभापतिको निर्वाचन र प्रदेश सभा सदस्य बिन्दुकुमारी यादवको निधनमा शोक प्रस्ताव पेस गर्नु पर्ने आवश्यक रहेको सभामुख मण्डलले बताउनुभयो । 

प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशन २३ गते

मधेश प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशन यही असोज २३ गते आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ । मधेश प्रदेश सरकारको मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अगामी २३ गते मङ्गलबार दिउँसो २ बजे प्रदेश सभा अधिवेशन गर्ने निर्णय भएको मधेश प्रदेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री मोहम्द समिमले जानकारी दिनुभयो ।