प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनबाट पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सक्छौ : मुख्यमन्त्री शर्मा

कर्णाली,  असोज १६ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनबाट पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सकिने बताउनुभएको छ । 

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयद्वारा आज वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘प्राङ्गारिक कृषि, वर्तमान अवस्था तथा भावी कार्यदिशा’ अन्तरक्रियामा मुख्यमन्त्री शर्माले प्राङ्गारिक कृषि प्रदेश निर्माणको सवाल सान्दर्भिक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारले प्राङ्गारिक प्रदेश निर्माणका लागि अभियान थालेको छ । यो चुनौतीपूर्ण भएता पनि महत्त्वपूर्ण मुद्दालाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्दछ ।”

प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनको अभियानले यसको महत्त्व, आवश्यकता बढ्दै गइरहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री शर्माले सरोकारवालाबिचको बुझाइमा एकरुपता कसरी ल्याउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।  प्राङ्गारिक कृषिका लागि रासायनिक मलको विकल्प दिन सक्छौँ सक्दैनौँ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “कर्णालीमा भोक र रोगको अन्तर छ । गरिबी छ । अर्ग्यानिकभन्दा पनि पहिले पेट भर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने समस्या पनि छ । यस्ता चुनौतीलाई पार गर्दै उत्पादनको परिमाण नघट्ने गरी कृषि क्षेत्र विकास गर्न सक्यौँ भने पर्यटकहरूको आकर्षण पनि त्यत्तिकै बढ्ने देखिन्छ ।” 

प्राङ्गारिक कृषिबाट पर्यटनको विकासका लागि सङ्घ र प्रदेशको बिचमा बहस एवं छलफल हुनुपर्ने भन्दै उहाँले प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्न प्रकृतिको संरक्षणका लागि सबै सरोकारवालाहरूलाई साझा चिन्तनका साथ एक भएर लाग्न आग्रह गर्नुभयो ।   

अन्तरक्रियामा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा नरहरिप्रसाद घिमिरेले कर्णालीमा प्राङ्गारिक कृषिको आधार तथा सम्भावना, भौगोलिक बनावट र खेती प्रविधि, कृषि जैविक विविधता, प्राङ्गारिक उत्पादन र प्रमाणीकरणमा रैथानेबालीको सम्भावना, प्राङ्गारिक प्रदेश निर्माणको तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाको खाकासहितको प्रस्तुति राख्नुभयो । 

त्यस्तै, जलवायुविज्ञ लक्ष्मीदत्त भट्टले पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको विश्वव्यापी उष्णता, त्यसले पारेको प्रभाव, ल्याउने विपत्ति र त्यसमा सरकारले गर्नुपर्ने नीति कामका बारेमा आफ्नो भनाइ राख्नुभएको थियो । 

परम्परागत ज्ञानसँग आधारित खेती मानव जीवनका लागि निकै लाभदायक भएको बताउनुभएका विज्ञ भट्टले जलवायुमैत्री विकास आजको प्रमुख आवश्यकता रहेको र जलवायु प्रभावको उच्च जोखिममा नेपाल त्यसमा अझ बढी कर्णाली भएकाले प्रदेश सरकार नीतिगत कुरामा बढी सक्रिय हुनुपर्ने सुझाउनुभयो । रासस