ललितपुर, असोज ११ गते । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. वेदुराम भुसालले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को पुनर्संरचना गर्नका लागि गठित सुझाव उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनबारे जानकारी लिनुभएको छ ।
प्रतिवेदनबारेमा छलफल गर्नका लागि मङ्गलबार खुमलटारस्थित नार्कको कार्यालयमा उहाँले सरोकारवालालाई बोलाउनुभएको थियो । छलफलमा मन्त्री भुसालले नार्कको पुनर्संरचनाका लागि तयार पारिएको प्रतिवेदन एकीकृत रूपमा आउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
यो पनि गर्ने, त्यो पनि गर्ने भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, के गर्ने भनी स्पष्ट नरहेको भन्दै मन्त्री भुसालले नार्कलाई ‘डिम्ड युनिभर्सिटी’ बनाउने कि ऐन संशोधन गरेर अध्ययन अनुसन्धानकै क्षेत्रमा राख्ने या नार्कलाई एउटा विभाग बनाएर राख्ने यी कुनै पनि कुरा स्पष्ट रूपमा नआएकाले यसलाई पुनः एक पटक अध्ययन गरी पूर्ण प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिनुभयो । १० दिनभित्र पूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ ।
तत्काल एवं दीर्घकालमा के के गर्नुपर्ने, त्यसका लागि आवश्यक योजना, जनशक्ति, बजेटलगायतका विषय स्पष्ट रूपमा प्रतिवेदनमा आउनुपर्ने बताउँदै मन्त्री भुसालले भन्नुभयो, “नार्कलाई मानित (डिम्ड) विश्वविद्यालयका रूपमा आवश्यकता र औचित्य कत्तिको छ ? यो किन चाहिन्छ, स्पष्ट रूपमा प्रतिवेदनमै आउनु प¥यो । यसको संरचना कस्तो हुने सबै स्पष्ट हुनु पर्छ ।”
प्रतिवेदनमा आएका कतिपय विषय कृषि मन्त्रालयले मात्र गर्न सक्दैन, कतिपय विषय मन्त्रीपरिषद्, संसद्, संसदीय समितिलगायतका ठाउँमा पनि छलफल गराउनुपर्ने देखिएका हुनाले सबै कुरा स्पष्ट रूपमा आएपछि आफूलाई अगाडि बढाउन सजिलो हुने उहाँले बताउनुभयो ।
सुझाव उपसमितिका अर्का सदस्य एवं कृषि मन्त्रालयका सहसचिव सवनम सिवाकोटीले विद्यमान ऐनमा सुधार गरी अनुसन्धानको वातावरण बनाउन सुझाव दिनुभयो ।
नेपालको कृषि अनुसन्धान असाध्यै राम्रो छ तर विविध कारणले त्यो व्यवस्थित हुन नसकेको बताउँदै उहाँले अनुसन्धानकर्ताको मनोबल बढाउन दीर्घकालीन रूपमा मानित विश्वविद्यालयलाई समेत नार्कमा समेट्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
नार्कका कार्यकारी निर्देशक डा. ध्रुवराज भट्टराईले कृषि मन्त्रालयमा एउटा छुट्टै कृषि अनुसन्धान सचिवको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । कृषिका लागि अनुसन्धान महत्वपूर्ण क्षेत्र हो, त्यसमा सरकारको समग्र ध्यान नपुगेको हुनाले मन्त्रालयमा नै एउटा कृषि अनुसन्धान सचिव राख्दा यो क्षेत्र थप प्रभावकारी हुने धारणा उहाँले राख्नुभयो । साथै उहाँले नार्कका कर्मचारीलाई दिइने पेन्सनको व्यवस्था ऐनमा नै गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिनुभयो ।
हालसम्म नार्कले अर्थ मन्त्रालयसँग स्वीकृति दिएर आफ्नै बजेटबाट कर्मचारीलाई पेन्सन दिइरहेको छ । छलफलमा नार्कका कार्यकारी निर्देशक भट्टराईसहित नार्कको पुनर्संरचनाका लागि गठन भएको सुझाव उपसमितिका संयोजक डा. टेकबहादुर गुरुङ, सदस्य प्राडा दुर्गामणि गौतम, सदस्य डा. दोजराज खनाल एवं नार्क अन्तर्गतका विषयगत निर्देशकको उपस्थिति थियो ।
